बिना जांच के प्रोबेशनरी टीचर को नौकरी से निकालने के लिए स्टूडेंट को 'रोमांटिक' मैसेज भेजना काफी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि अगर कोई प्रोबेशन पर टीचर स्कूल के घंटों के बाद किसी स्टूडेंट के साथ लगातार मैसेजिंग करता है, जो उत्पीड़न के बराबर हो सकता है, ऐसी स्थिति में स्कूल मैनेजमेंट महाराष्ट्र प्राइवेट स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) रेगुलेशन एक्ट, 1977 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके बिना किसी जांच वगैरह के टीचर की सर्विस खत्म कर सकता है।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने गावित गुलाबसिंह सुका की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने रायगढ़ जिले के म्हासाला के स्कूल के फैसले को...

कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को इन-हाउस कर्मचारी विवाद समाधान प्रणाली बनाने का सुझाव दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की शिकायतों को आंतरिक रूप से हल करने के लिए एक विवाद समाधान प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया।जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने देखा कि हाई कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़ आ गई है, जिन्हें शुरुआती चरण में ही हल किया जा सकता था।बेंच ने कहा;"मैंने राज्य सरकार को यह सुझाव देना उचित समझा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के विवादों या शिकायतों को शुरुआती चरण में ही तय करने के लिए नीति बनाए ताकि मामलों की संख्या न बढ़े। इसके...

आरोपी को सबूत बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, CrPC की धारा 91 के तहत फैक्ट्स मेमो का ड्राफ्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज को CBI नोटिस को गलत ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस इशरत मसरूर कुरैशी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा CrPC की धारा 91 के तहत जारी किए गए नोटिस को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नोटिस का इस्तेमाल "आरोपी को मजबूर करने" के लिए नहीं किया जा सकता ताकि वह अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर तथ्यों का खुलासा करे।कोर्ट ने कहा कि विवादित नोटिस, जिसमें आरोपी से बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और कर्मचारियों की डिटेल्स मांगी गईं, वह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्रतिबंधित गवाही देने के...

अनुकंपा नियुक्ति का मतलब तुरंत मदद देना, न कि दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया, जिसने अपने पिता की मौत के 14 साल बाद बहुत ज़्यादा देरी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों का मूल मकसद तुरंत मदद देना है, न कि मृतक की मौत के दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्तियां मौत के समय की गंभीर वित्तीय ज़रूरत की स्थितियों तक ही सीमित होनी चाहिए। एक बार जब संकट खत्म हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार भी खत्म हो जाता है।इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने "बहुत ज़्यादा लंबी" होने के कारण जमानत याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया, कहा- आज़ादी कागज़ों की संख्या पर निर्भर नहीं हो सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सिर्फ़ इस आधार पर बेल याचिका खारिज कर दी गई थी कि वह "बहुत ज़्यादा लंबी और भारी" थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए ज़रूरी है कि मामलों का फ़ैसला सार के आधार पर किया जाए, न कि रूप के आधार पर खारिज किया जाए। साथ ही किसी आरोपी की आज़ादी कोर्ट के सामने रखे गए कागज़ों की कथित 'संख्या' पर निर्भर नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा,"किसी व्यक्ति की आज़ादी को वकील की ड्राफ़्टिंग शैली या उसके द्वारा बेल याचिका के...

डिक्री होल्डर समझौता नहीं तोड़ सकता या जजमेंट देनदार का चेक लेने से मना करके एग्जीक्यूशन शुरू नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक डिक्री होल्डर जानबूझकर जजमेंट देनदार द्वारा डिक्री के कानूनी निपटारे के लिए दिए गए चेक को लेने या कैश कराने से मना करके समझौते की डिक्री की शर्तों को नाकाम नहीं कर सकता या एग्जीक्यूशन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि जहां समझौते की डिक्री में पेमेंट का कोई खास तरीका, ब्याज या देरी से किस्तों के लिए कोई नतीजा तय नहीं है, वहां तय समय के अंदर चेक का कानूनी तौर पर पेश किया जाना वैध माना जाएगा और कानून की नज़र में डिक्री को...

4 साल में 7 बार ट्रांसफर का सामना करने वाले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के मूल रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा की, जिन्हें 2021 से सात बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है। अब उन्हें लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता को यह राहत दी, जिन्होंने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और लागू...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

सबरीमाला से सोना चुराने का मामला: कोर्ट ने दी पूर्व देवस्वोम बोर्ड अधिकारी को ज़मानत

कोल्लम में इंक्वायरी कमिश्नर और स्पेशल जज की कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस. श्रीकुमार को ज़मानत दी, जो सबरीमाला सोना चोरी मामले में छठे आरोपी हैं।स्पेशल जज श्री मोहित सी.एस. ने उन्हें ज़मानत देने का आदेश पारित किया।श्रीकुमार को 17 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में थे। वह 20 जनवरी, 2026 को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में थे।कोर्ट ने टिप्पणी की"जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता/आरोपी के सैंपल राइटिंग और सैंपल सिग्नेचर भी...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की डेडलाइन 2 फरवरी तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रयागराज जिले के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव कराने की डेडलाइन 2 फरवरी, 2026 तक बढ़ाई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब कोर्ट के सामने समय बढ़ाने के लिए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मौखिक रूप से पेश किया गया।यह आवेदन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक लंबित रिट याचिका में दायर किया गया।आवेदक के वकील की बात सुनने और आवेदन में दिए गए बयानों को देखने के बाद कोर्ट ने अनुरोध मान लिया और समय बढ़ाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी जैसे पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मांगने वाले आवेदनों पर तेज़ी से फैसला लेने को कहा।कोर्ट ने AWBI से कहा,"AWBI से बस यही अनुरोध है कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, आप उन पर तेज़ी से कार्रवाई करें। या तो आप उन्हें एक तय समय के अंदर खारिज कर दें या उन्हें मंज़ूरी दे दें।" जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस...

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी. नंबर 54650/2023 में एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी-पति के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 377 आईपीसी (अप्राकृतिक अपराध) के तहत अपराधों को खारिज कर दिया। पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यू/एस 376, 377, 323 और 498 ए...

SIR का आदेश 2028 में चुनाव वाले छत्तीसगढ़ में दिया गया, 2028 में चुनाव वाले दूसरे राज्यों को क्यों छोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील

विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने आज कुछ राज्यों में SIR कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया, जबकि दूसरों को इससे बाहर रखा गया।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2028 में होने हैं और पूछा कि वहां इतनी जल्दी क्या है। 2028 में चुनाव होने वाले दूसरे राज्यों को इस प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा गया।रामचंद्रन ने कहा,"उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जल्द होने वाले हैं, इसलिए हम बिहार से...

निजी संपत्ति को गिराना स्पष्ट कानूनी आधार और सभी कारकों पर विचार पर आधारित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विध्वंस आदेश अवैधता के स्पष्ट, ठोस और साइट-विशिष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को शांतिनिकेतन में एक पूरी तरह से बनी आवासीय इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि निर्माण "खोई" भूमि पर किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"निजी स्वामित्व वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत शामिल करने की मांग की गई, जिसे अब वेतन संहिता, 2019 से बदल दिया गया।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार किया। हालांकि, कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का हवाला दिया। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ जनहित याचिका...

कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े विवादों के निपटारे का सही मंच इंडस्ट्रियल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित इंडस्ट्रियल कोर्ट/लेबर कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी Steel Authority of India Limited Vs. National Union Waterfront Workers (2001) के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए की।खंडपीठ ने कहा—“कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े मुद्दों के निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट...

बार एसोसिएशन 'नियोक्ता' नहीं, POSH Act के अनुसार इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोल्लम बार एसोसिएशन द्वारा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [POSH Act] के उद्देश्य और आवश्यकता के खिलाफ है।जस्टिस पी.एम. मनोज ने तर्क दिया कि एक बार एसोसिएशन एक्ट के अर्थ में 'नियोक्ता' नहीं है। इसलिए गठित ICC एक्ट के अनुसार नहीं है।उन्होंने कहा:“बार एसोसिएशन के संबंध में एकमात्र उल्लेख केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 में मिलता है। वह पूरी तरह से उन व्यक्तियों का रोल बनाए...

पुलिस थानों में सिर्फ CCTV लगाना काफी नहीं, उनका ठीक से काम करना भी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पूरी तरह कार्यशील होना भी उतना ही ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “महज़ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए।”जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में CCTV व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ₹75 करोड़ का...

एजेंसी को ₹40,000, कामगारों को मिले सिर्फ ₹19,000; सेवा प्रदाता एजेंसियां सबसे बड़ी शोषक: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को घरेलू कामगारों के शोषण को लेकर सेवा प्रदाता एजेंसियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में ये एजेंसियां “वास्तविक शोषक” बन चुकी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी को प्रति घरेलू कामगार ₹40,000 का भुगतान किया, लेकिन संबंधित कामगारों को वास्तव में केवल ₹19,000 ही मिले।“मैंने इसे व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को ₹40,000 दिए, लेकिन वे गरीब लड़कियां केवल ₹19,000 पा रही थीं,” चीफ़ जस्टिस ने...