सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज की FIR

बेंगलुरु पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने के आरोप में वकील राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज की।बेंगलुरु सिटी विधान सौधा पुलिस स्टेशन ने "ज़ीरो FIR" के रूप में FIR दर्ज की। ज़ीरो FIR अपराध स्थल के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए दर्ज की जाती है।FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत अपराध दर्ज किए गए, जो क्रमशः किसी लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को 5 साल के कार्यकाल की सतर्कता जांच का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें स्पेशल पॉक्सो जज के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई और उनके आचरण को 'बौद्धिक बेईमानी' बताया था और उनके 5 साल के न्यायिक कार्य की जांच का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ आपराधिक मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले में नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त किए गए बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, कहा- दोषसिद्धि के बिना राशि जब्त नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, जिसे शाखा के कैश चेस्ट से ₹1 लाख की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि चूँकि कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है, इसलिए बैंक ग्रेच्युटी जब्त नहीं कर सकता।मामले के तथ्यों के अनुसार, कर्मचारी ने बर्खास्तगी के बाद विभागीय अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ने ग्रेच्युटी जारी करने के लिए आवेदन किया।हालांकि,...

सीनियरिटी का पुनर्मूल्यांकन किए बिना आरक्षित वर्ग को लगातार पदोन्नति का लाभ देना समानता के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता का सिद्धांत निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण शासन की आधारशिला है।अदालत ने कहा कि सेवा पदोन्नति के संदर्भ में यह सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि किसी भी कर्मचारी को - चाहे वह आरक्षित वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का - पद में समानता प्राप्त होने के बाद स्थायी रूप से लाभ या हानि की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए।वर्तमान मामले में एक कर्मचारी 13 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद रिटायर हुआ। अदालत ने हरियाणा सरकार को उसके वेतन में...

जिंदल यूनिवर्सिटी ने तीन वर्षीय LLB कोर्स को ऑनर्स डिग्री के रूप में गलत तरीके से किया पेश, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और अन्य प्राधिकारियों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपने तीन वर्षीय LLB प्रोग्राम को कथित तौर पर "ऑनर्स" डिग्री के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया।ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट निपुण गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने हमेशा इस कोर्स को LLB (ऑनर्स) डिग्री प्रोग्राम बताया, जबकि याचिकाकर्ता को दी गई डिग्री केवल LLB की है।गुप्ता की ओर से पेश...

FIR दर्ज करने में 2 महीने की अस्पष्ट देरी, पीड़िता की गवाही सच्ची नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में पीड़िता को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि कथित पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है और FIR दर्ज करने में 2 महीने की अस्पष्ट देरी हुई।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान यह भी कहा कि आरोपी एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए था और उसने उसे पीछे से पकड़ लिया।अदालत ने कहा,"यह पूरी तरह से असंभव है कि कोई व्यक्ति एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़े और उसे पीछे से पकड़कर यौन क्रिया...

विशेष धार्मिक समूह को निशाना बनाने का आरोप लगाने वाला व्हाट्सएप मैसेज BNS की धारा 353(2) के तहत दुश्मनी बढ़ाने का अपराध हो सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कई लोगों को व्हाट्सएप मैसेज प्रसारित करना प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 353(2) के तहत धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देने का अपराध माना जाएगा।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (अफाक अहमद) के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर कई व्यक्तियों को एक भड़काऊ...

पत्नी के व्यभिचार को साबित करने के लिए पति बच्चे को मोहरा नहीं बना सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने NDA टेस्ट की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की अपने बच्चे के NDA टेस्ट की मांग वाली याचिका ख़ारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विवाह के दौरान दंपति के बीच पैदा हुआ बच्चा उसका नहीं है।ऐसा करते हुए जस्टिस शमीम अहमद ने स्पष्ट किया कि दशकों पहले हुई कथित बेवफाई को साबित करने के लिए NDA टेस्ट का इस्तेमाल शॉर्टकट के तौर पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने आगे कहा कि NDA टेस्ट की आवश्यकता बच्चे के नजरिए से तय की जानी चाहिए, न कि माता-पिता के नजरिए से।अदालत ने कहा,"NDA टेस्ट का इस्तेमाल एक दशक से भी पहले या...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'JIO' ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में रिलायंस को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए www.jiocabs.com डोमेन नाम से टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा उसके रजिस्टर्ड 'JIO' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई।जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने कहा कि रिलायंस ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया और कहा कि एक प्रसिद्ध ब्रांड का निरंतर उपयोग गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।पीठ ने कहा,"एक प्रसिद्ध और संरक्षित ब्रांड नाम का निरंतर उपयोग वास्तव में गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। प्रतिवादियों...

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में AAP नेता को अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व करने की इजाज़त नहीं

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अपनी पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने से रोकने से इनकार कर दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम पारस दलाल ने सीतारमण की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता, लिपिका मित्रा के मुख्य वकील, सोमनाथ भारती को मामले से अपना वकालतनामा वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई।सीतारमण की याचिका में कहा गया कि सोमनाथ भारती शिकायतकर्ता के पति हैं। इस...

एडवोकेट पीताबाश पांडा की हत्या के विरोध में कटक में वकीलों ने 'पेन-डाउन' विरोध मार्च निकाला

ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (OHCBA) सहित शहर के विभिन्न बार संगठनों के सदस्यों ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कटक में एडवोकेट पीताबाश पांडा की नृशंस हत्या के विरोध में पेन-डाउन विरोध मार्च निकाला।एडवोकेट पांडा की सोमवार को बरहामपुर स्थित उनके घर के पास दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। उन्हें तुरंत एमकेसीजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गोली लगने से उनकी मौत हो गई।OHCBA द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि कटक शहर के सभी बार एसोसिएशनों की सुबह 11 बजे एक असाधारण आम बैठक बुलाई गई, जिसकी...

केवल पट्टे के विकल्प के साथ सेल एग्रीमेंट, मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं करता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब सेल एग्रीमेंट में संपत्ति को बेचने या पट्टे पर देने का विकल्प होता है तो मकान मालिक-किरायेदार संबंध बना रहता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार,"सेल एग्रीमेंट क्रेता के पक्ष में कोई स्वामित्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि यह केवल विक्रय समझौता है, न कि संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण, जो विक्रय समझौते का विषय है।"जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की:"यदि यह केवल सेल एग्रीमेंट होता तो यह अनुमान लगाने की संभावना थी कि...

Motor Accident Claims | चालक द्वारा फर्जी लाइसेंस जारी करने पर बीमा कंपनी को तब तक दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक...: सुप्रीम कोर्ट

एक वाहन मालिक को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कहा कि बीमा कंपनी केवल इसलिए वाहन मालिक से मुआवज़ा राशि नहीं वसूल सकती, क्योंकि चालक फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल करता पाया गया।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि वाहन मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह जारीकर्ता प्राधिकारी से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता की पुष्टि करे कि वह फर्जी है या नहीं। केवल तभी जब बीमा कंपनी यह साबित कर दे कि चालक की नियुक्ति या वाहन सौंपने में उचित सावधानी नहीं...

रेलवे दुर्घटना के दावे, उचित संदेह से परे सबूत के लिए क्रिमिनल ट्रायल नहीं; अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रेल यात्रा के दौरान हुई मौतों या चोटों - "अप्रिय घटनाओं" - के लिए मुआवजे की मांग करते हुए रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत दावों में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के प्रति आगाह किया।अदालत ने कहा कि एक बार जब आधारभूत तथ्य - (i) वैध टिकट का होना या जारी होना, और (ii) ट्रेन से दुर्घटनावश गिरना - विश्वसनीय सामग्री के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं तो यह वैधानिक रूप से मान लिया जाना चाहिए कि पीड़ित एक वास्तविक यात्री था।यह पुष्टि करते हुए कि रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत कार्यवाही...

2020 Bengaluru Riots मामले में दो को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से ज़्यादा की हिरासत और ट्रायल में देरी का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में दो आरोपियों कदीम उर्फ़ सदाम और ज़िया उर रहमा उर्फ़ ज़िया को ज़मानत दी। यह ज़मानत उन्हें पांच साल से ज़्यादा की कैद और 138 आरोपियों से जुड़े मुकदमे में 254 गवाहों की गवाही अभी बाकी होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 147, 148, 353,...

समझौते के बाद सलमान खान ने जेराई फिटनेस के खिलाफ ₹7.24 करोड़ की दिवालियेपन याचिका वापस ली

एक्टर सलमान खान ने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद जेराई फिटनेस लिमिटेड के खिलाफ अपनी ₹7.24 करोड़ की दिवालियेपन याचिका वापस ली।बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने सहमति की शर्तों को दर्ज किया और याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ में अध्यक्ष जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य अरुण बरोका शामिल थे।यह विवाद 2018 के व्यापार लाइसेंस समझौते के तहत बकाया राशि के भुगतान से संबंधित था, जिसके तहत जेराई फिटनेस को फिटनेस उपकरण बनाने और बेचने के लिए सलमान खान के स्वामित्व वाले...

बेटे ने की थी माँ की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए कहा- आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे अपनी माँ की हत्या (मातृहत्या) के लिए दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने यह देखते हुए कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता-आरोपी को झूठा फंसाया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु किसी भी तरह से हत्या की प्रकृति की थी, जबकि मेडिकल साक्ष्य से पता...

क्रिमिनल कोर्ट लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई भी हाईकोर्ट, विशुद्ध रूप से लिपिकीय या आकस्मिक त्रुटि को सुधारने के अलावा, अंतर्निहित शक्तियों की आड़ में अपना न्यायिक आदेश वापस नहीं ले सकता या उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। खनन संबंधी विवाद में जांच CBI को ट्रांसफर करने का राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) का प्रयोग करके पूर्व के आदेश को वापस लेना क्षेत्राधिकार से बाहर है।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट के कई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BNS और ST/ST Act के तहत दर्ज मामले में अपीलकर्ता को दी अंतरिम राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मुकेश लल्लू प्रसाद यादव को अग्रिम जमानत के रूप में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। यह आदेश सी.आर. नं. 57/2025 के संदर्भ में पारित हुआ, जो वंगांव पुलिस स्टेशन, पालघर (महाराष्ट्र) में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के अंतर्गत दर्ज किया गया।जस्टिस एस. एम. मोडक की खंडपीठ ने यह आदेश क्रिमिनल अपील क्रमांक 969/2025 में पारित किया।सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में व्यथित महिला द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन करने का तरीका

धारा 12 के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन की पोषणीयता यह सत्य है कि अधिनियम, भूतलक्षी नहीं है। तथापि याची अधिनियम के अधीन भविष्यलक्षी अनुतोष की वांछा कर रहा न कि भूतलक्षी परिणामतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है।अभिव्यक्ति "जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं" प्रदर्शित करती है कि पक्षकारगण अर्थात् व्यथित व्यक्ति एवं प्रत्यर्थी के बीच विद्यमान नातेदारी, अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुतोष चाहने के लिए आवेदन...