HSVP प्लॉट के देरी से अलॉटमेंट के लिए विस्थापितों से 'मौजूदा कीमत' नहीं वसूल सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹3 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP, पहले HUDA) ज़मीन से विस्थापित लोगों को अलॉट किए गए प्लॉट के लिए मौजूदा रिज़र्व कीमत नहीं वसूल सकता, जब अलॉटमेंट में देरी खुद अथॉरिटी की वजह से हुई हो। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि राजीव मनचंदा बनाम HUDA मामले में फुल बेंच के फैसले के अनुसार 11% ब्याज लगाना "उचित ब्याज" नहीं है और निर्देश दिया कि इसके बजाय 5.5% ब्याज लिया जाए।

कोर्ट विस्थापितों को अलॉट किए गए प्लॉट की कीमत तय करने, ब्याज और पेमेंट के तरीके से जुड़े कानून के समान सवालों वाली कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा,

"इसके बाद आदेश को स्वीकार कर लिया गया और पॉलिसी में ठीक से शामिल भी किया गया। फिर भी प्रतिवादी द्वारा बिना किसी कारण के विवादित अलॉटमेंट लेटर के ज़रिए मौजूदा कीमत वसूलना स्वीकार्य नहीं है।"

बेंच की ओर से बोलते हुए जस्टिस दीपक मनचंदा ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा,

"इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि समय-समय पर पॉलिसी में बदलाव करने और निर्देश जारी करने के बावजूद, जिनमें से कई ने खुद इन सिद्धांतों को स्वीकार किया - प्रतिवादी अभी भी तय कानूनी स्थिति का पालन करने में विफल रहे हैं और मनमाने ढंग से मौजूदा कीमत वसूली है और लगभग सात साल तक अलॉटमेंट लेटर जारी करने की प्रक्रिया में देरी की है।"

यह भी जोड़ा गया,

प्रतिवादियों का ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, इसकी सराहना नहीं की जा सकती। इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसी को देखते हुए दंडात्मक उपाय के तौर पर हम प्रतिवादी-HSVP पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हैं।

याचिकाकर्ता की ज़मीन गांव सोंडा, जिला अंबाला में 2001 में सेक्टर-24, अर्बन एस्टेट, अंबाला के विकास के लिए अधिग्रहित की गई। HSVP के 05.11.2018 के सार्वजनिक नोटिस के जवाब में, जिसमें विस्थापित कोटा के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, याचिकाकर्ता ने 24.12.2018 को आवेदन किया और ज़रूरी बयाना राशि जमा की। हालांकि, लगभग छह से सात साल की देरी के बाद HSVP ने मई 2025 में एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया, जिसमें 2018 में प्रचलित दर (₹21,500 प्रति वर्ग मीटर) के बजाय 2025-26 के लिए मौजूदा रिज़र्व कीमत (₹58,172 प्रति वर्ग मीटर) ली गई। अलॉटमेंट लेटर में बाकी 75% रकम का पेमेंट 180 दिनों के अंदर करने और 11% ब्याज लगाने की शर्त भी थी।

इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील की और अलॉटमेंट की शर्तों को तय कानून और विस्थापित नीति के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी।

कोर्ट ने फैसले के लिए तीन मुख्य मुद्दे पहचाने:

1. क्या HSVP आवेदन/विज्ञापन के समय (2018) प्रचलित दर के बजाय मौजूदा कीमत (2025) ले सकता है।

2. क्या 11% ब्याज लेना राजीव मनचंदा मामले में बताए गए "उचित ब्याज" के बराबर था।

3. क्या बाकी रकम का पेमेंट 180 दिनों तक सीमित करना सही था, या क्या छह सालाना किस्तों में पेमेंट की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कीमत लेना राजीव मनचंदा मामले में फुल बेंच के फैसले और 08.05.2018 की पॉलिसी के क्लॉज़ 15-A का साफ उल्लंघन था।

2018 के विज्ञापन में कीमत का खुलासा जानबूझकर न करने का इस्तेमाल HSVP बाद में बढ़ी हुई दरें लेने को सही ठहराने के लिए नहीं कर सकता।

कोर्ट ने HSVP के बर्ताव को मनमाना, भेदभावपूर्ण और गलत नीयत वाला पाया, और कहा कि अलॉटमेंट में देरी पूरी तरह से अथॉरिटी की गलती थी।

ब्याज पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 11% ब्याज राजीव मनचंदा मामले के हिसाब से सही नहीं था, जिसमें सिर्फ "उचित ब्याज" की बात कही गई। यह देखते हुए कि HSVP खुद दूसरी योजनाओं के तहत कम दरें लेता था, कोर्ट ने 5.5% ब्याज को उचित तय किया।

पेमेंट की शर्तों पर बेंच ने कहा कि 180 दिनों के अंदर 75% पेमेंट पर ज़ोर देना भेदभावपूर्ण था, खासकर जब नरेश बनाम हरियाणा राज्य मामले में इसी तरह के विस्थापितों को छह साल की किस्त की सुविधा दी गई। याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए हाईकोर्ट ने 09.05.2025 के अलॉटमेंट लेटर के क्लॉज़ 5 और 6 रद्द कर दिया और HSVP को 2018 के एप्लीकेशन/विज्ञापन के समय प्रचलित रेट के आधार पर कीमत फिर से तय करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्याज 11% नहीं, बल्कि 5.5% प्रति वर्ष होगा और बाकी रकम का भुगतान छह बराबर सालाना किस्तों में करने की अनुमति दी।

दो महीने के अंदर इसका पालन करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने इस बीच HSVP को कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम उठाने से रोक दिया।

Title: Ram Lal Mahendru v. State of Haryana and others