Specific Performance | जब वादी दावा करता है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई तो लिमिटेशन सुनवाई योग्य मुद्दा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दायर मुकदमे को ऑर्डर VII रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के तहत समय-बाधित होने के आधार पर शुरुआती दौर में ही खारिज नहीं किया जा सकता, अगर वादी ने साफ तौर पर यह दलील दी कि बाद में किए गए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने परफॉर्मेंस के लिए मूल टाइमलाइन को बढ़ा दिया।

जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल कि क्या मुकदमा लिमिटेशन से बाधित है, कानून और तथ्य का एक मिला-जुला सवाल है, जिसका पता केवल तभी लगाया जा सकता है, जब पार्टियां ट्रायल स्टेज पर सबूत पेश करें।

लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 54 का अध्ययन करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि इस प्रावधान के दो हिस्से हैं:

"(i) जब एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस के लिए एक तारीख तय की गई हो। ऐसे मामले में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि परफॉर्मेंस की तारीख पहले से तय होती है। एक बार जब उस तारीख का उल्लंघन होता है तो लिमिटेशन की अवधि शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मुकदमा तीन साल के भीतर दायर करना होता है। हालांकि, आर्टिकल 54 का (ii) हिस्सा कहता है कि जब परफॉर्मेंस की ऐसी कोई तारीख तय नहीं होती है तो लिमिटेशन तब शुरू होती है, जब वादी को यह नोटिस मिलता है कि परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया गया।"

यह पाते हुए कि मूल वादी (हाई कोर्ट के सामने प्रतिवादी) के दावे, अगर उन्हें सीधे तौर पर मान लिया जाए तो मामला प्रावधान के दूसरे हिस्से के तहत आएगा, सिंगल जज ने हाईकोर्ट में मूल प्रतिवादियों/रिवीजन करने वालों (देवेंद्र श्रीवास्तव और अन्य) द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि रिवीजन करने वालों (मूल प्रतिवादियों) ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), लखनऊ के आदेश को चुनौती दी, जिसने प्रतिवादी/मूल वादी (M/S आइफेल रिक्रिएशन क्लब (P) लिमिटेड) द्वारा दायर दावे को खारिज करने से इनकार कर दिया।

संक्षेप में मामला

पक्षकारों के बीच 12 दिसंबर, 2012 को बेचने का एक एग्रीमेंट किया गया। रिवीजन करने वालों (मूल प्रतिवादियों) ने प्रतिवादी (मूल वादी) को कुल 2.65 करोड़ रुपये में प्रॉपर्टी बेचने पर सहमति व्यक्त की थी।

2.4 करोड़ रुपये रिवीजन करने वाले को दिए जा चुके हैं और 25 लाख रुपये सेल डीड के निष्पादन के समय दिए जाने हैं। बाकी बिक्री राशि एग्रीमेंट की तारीख से एक साल के भीतर दी जानी हैं। समझौते में यह भी कहा गया कि सेल डीड एक साल के अंदर यानी दिसंबर, 2013 तक पूरी हो जाएगी।

हालांकि, वादी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा 30 नवंबर, 2021 को ही दायर किया, जो मूल डेडलाइन के लगभग आठ साल बाद था।

हालांकि रिवीजन करने वालों (मूल प्रतिवादियों) ने CPC के ऑर्डर VII रूल 11 के तहत मुकदमे में शिकायत खारिज करने के लिए यह कहते हुए एप्लीकेशन दायर की कि यह लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इस तरह उस आदेश को चुनौती देते हुए मूल प्रतिवादी सेक्शन 115 CPC के तहत हाईकोर्ट में गए।

दलीलें

रिवीजन करने वालों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रीतिश कुमार ने दलील दी कि मुकदमा साफ तौर पर लिमिटेशन से बाहर है। आर्टिकल 54 के पहले हिस्से पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि लिमिटेशन दिसंबर, 2016 (मूल डेडलाइन के तीन साल बाद) में खत्म हो गई। उन्होंने मुकदमे को एक "पूरी तरह से खत्म हो चुका मामला" बताया, जिसे वादी ने कार्रवाई का कारण होने का भ्रम पैदा करने के लिए "आर्टिफिशियल सांस" दी थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ​​ने दलील दी कि कोर्ट को शिकायत को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायत में खास तौर पर 6 सितंबर, 2013 को एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होने की बात कही गई, जिसमें दावा किया गया कि इसके तहत पार्टियों ने सहमति जताई कि सेल डीड "जब भी वादी को ज़रूरत होगी" तब पूरी की जाएगी।

शिकायत में आगे कहा गया कि वादी ने अतिरिक्त 24 लाख रुपये का भुगतान किया (सिर्फ 1 लाख रुपये बकाया थे) और देरी प्रॉपर्टी पर एक बोझ (HDFC बैंक से लोन) के कारण हुई, जिसे प्रतिवादियों को क्लियर करना था।

वादी ने दलील दी कि लिमिटेशन की अवधि 17 सितंबर, 2021 को ही शुरू हुई, जब प्रतिवादियों ने पहली बार साफ तौर पर सेल डीड करने से इनकार कर दिया।

इस तरह मूल वादी का साफ तौर पर दावा कि मुकदमा आर्टिकल 54 के दूसरे हिस्से के तहत आता है, जो कहता है कि लिमिटेशन की अवधि इनकार की तारीख से शुरू होती है; इस मामले में वह तारीख सितंबर, 2021 थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

इन दलीलों के आधार पर जस्टिस जसप्रीत सिंह ने दोहराया कि ऑर्डर VII रूल 11 CPC के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते समय कोर्ट सिर्फ़ शिकायत में किए गए दावों पर विचार करने के लिए बाध्य है। इस स्टेज पर बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि वादी ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट (जो कथित तौर पर समय सीमा बढ़ा रहा था) और अतिरिक्त भुगतान के बारे में "पर्याप्त विस्तार से" दलीलें दी थीं। यह देखा गया कि मुकदमा दायर करते समय ऑर्डर XXXIX रूल 1 और 2 CPC के तहत एक हलफनामे के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी दायर किया गया।

यह भी कहा गया कि 2019 में बाकी रकम का भुगतान चेक द्वारा याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को भेजा गया, जिसने इसे स्वीकार करने और सेल डीड निष्पादित करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि बाकी देरी COVID-19 के कारण हुई।

यह देखा गया कि सितंबर, 2021 में वादी को बिक्री की रकम जब्त करने और प्रतिवादी के इसे निष्पादित करने से इनकार करने का नोटिस मिला। इसके बाद विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया गया।

शिकायत के दावों के अनुसार इस मामले में शामिल सीमा के मुख्य मुद्दे पर बात करते हुए कोर्ट ने कहा:

"क्या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट वास्तव में पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया, क्या इसमें सीमा की अवधि बढ़ाने की क्षमता थी...क्या प्रतिवादियों ने बाद की तारीख में विलेख के निष्पादन का आश्वासन दिया... ये सभी विवादास्पद मुद्दे हैं, जिनका पता केवल पार्टियों द्वारा सबूत पेश करने के बाद ही लगाया जा सकता है।"

कोर्ट ने कहा कि चूंकि वादी ने ऐसे तथ्य बताए, जो संकेत देते हैं कि मामला अनुच्छेद 54 के बाद वाले हिस्से (इनकार की तारीख से शुरू) के तहत आता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में ही शिकायत को खारिज करने से इनकार करके कोई गलती नहीं की।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट की खूबियों या सच्चाई पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा था, लेकिन इन दावों की मौजूदगी ने सीमा के मुद्दे को विचारणीय बना दिया।

नतीजतन, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

Case title - Devendra Srivastava And Ors. vs. M/S Eifel Recreation Club (P) Ltd.