पटना हाईकोर्ट का सख्त रुख : छह दिन की अवैध हिरासत पर 2 लाख रुपये का मुआवज़ा, IG जेल को दिशानिर्देश जारी करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एक आरोपी को छह दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।अदालत ने माना कि यह घटना न केवल न्यायिक आदेशों की अवहेलना है, बल्कि सीधे-सीधे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत गिरफ्तार था। 29 सितंबर 2025 को स्पेशल एक्साइज जज ने उसकी जमानत...

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को दी चुनौती; कहा— संविधान का उल्लंघनजयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 25 और 300A का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर “चिलिंग इफेक्ट” डालता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य...

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुई पारिस्थितिक तबाही की भरपाई करें, अवैध निर्माण गिराएं : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुई व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए।ये आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए, जिसमें रिज़र्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने विस्तृत निर्देशों में कहा कि कॉर्बेट में अनधिकृत...

डिजिटल अरेस्ट घोटाला | सुप्रीम कोर्ट का कड़ा कदम, 73 वर्षीय महिला AoR को ठगने वाले आरोपियों की जमानत पर रोक

'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 73 वर्षीय महिला एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को ठगने के आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब AoR विपिन नायर ने SCAORA की इंटरवेंशन अर्जी का उल्लेख करते हुए महिला AoR के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के सामने रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष पीठ में अपनी व्यस्तता के कारण स्थगन की मांग की, लेकिन उन्होंने SCAORA की इंटरवेंशन...

Delhi-NCR Air Pollution पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सालभर निर्माण प्रतिबंध से कोर्ट का इंकार, कहा— आजीविका पर पड़ेगा भारी असर

दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह सालभर का निर्माण प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डालेगा।एम.सी. मेहता मामले में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि स्थिति “आपातकाल” जैसी हो चुकी है और बच्चों के स्वास्थ्य पर अपूरणीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्माण, निजी वाहनों पर रोक, कारपूलिंग और कारों पर टैक्स जैसे कठोर उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हर दस...

मरम्मत किए बिना फोन रोकने पर Insurance Company दोषी; उपभोक्ता को 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के मोबाइल फोन की मरम्मत न करने और वादा किए गए स्टैंडबाय हैंडसेट उपलब्ध न कराने पर M/s Paladin Systems Pvt. Ltd. को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ में अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य डॉ. हर्शाली कौर शामिल थे।क्या है मामला?शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने नवंबर 2013 में Samsung Galaxy S4 Mini फोन खरीदा था। खरीद के समय उन्होंने प्रतिवादी कंपनी Paladin Systems का दो वर्षीय...

HPNLU शिमला ने “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला के अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान केंद्र (सीसीएफएस) ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, जुन्गा के सहयोग से “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का औपचारिक उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा।उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर...

रिलायंस कम्युनिकेशंस व अनिल अंबानी पर बैंक घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटालों में से एक की स्वतंत्र और न्यायालय-निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड उसकी समूह कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी पर भारी धन-हेरफेर, फर्जीवाड़ा, खातों में हेर-फेर, शेल कंपनियों के जरिए धन-स्थानांतरण तथा संगठित वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले का...

दिल्ली कोर्ट ने अनिल अंबानी के मानहानि मामले में कोबरापोस्ट और इकोनॉमिक टाइम्स को समन जारी किया

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी द्वारा कोबरापोस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स के प्रकाशक बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली कोर्ट ने समन जारी किया। इन रिपोर्टों में उनकी कंपनियों पर 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने इन प्रकाशनों पर कोई अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।इस मामले की सुनवाई कड़कड़डूमा अदालत में सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल ने की।अंबानी ने इन प्रकाशनों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने के लिए एक आवेदन...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका सुनने से किया इनकार, भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने की अनुमति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की उस याचिका को सुनने से इनकार किया, जिसमें उसने भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी। यह संधि वर्ष 1999 में लागू हुई थी और इसी के तहत मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।मिशेल का तर्क था कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है, जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ हो लेकिन अनुच्छेद 17 भारत सरकार को उससे संबद्ध अपराधों के लिए भी अभियोजन...

NEET-UG : फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीट खोने वाली स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची

तमिलनाडु की एक स्टूडेंट जिसे फीस भुगतान की अंतिम तारीख चूक जाने के कारण MBBS सीट गंवानी पड़ी, उसने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। स्टूडेंट का कहना है कि आर्थिक तंगी और तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकी।मामले का ज़िक्र चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने किया गया। स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट ने कहा कि मामला अत्यंत तात्कालिक है क्योंकि उसी दिन स्ट्रे काउंसलिंग हो रही...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड को संपत्ति बेचने की सहारा की याचिका स्थगित की

केंद्र सरकार ने सोमवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसमें महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी गई थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा चार सप्ताह का समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर...

केरल में चल रही SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची IUML

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में जारी विशेष अंतरिम पुनर्विचार (SIR) प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी का कहना है कि जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब ऐसे समय में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार का आयोजन न केवल परंपरागत चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध है बल्कि इससे चुनावी प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।याचिका में चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्तूबर को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्जी वकील और जाली दस्तख़त का मामला, FSL जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लंबित जनहित याचिका में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलने पर कई दस्तावेज़ों के हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच (FSL) कराने का आदेश दिया। कोर्ट के समक्ष आए तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत हुआ कि मामले में प्रतिरूपण, जालसाज़ी, दस्तावेज़ों की फर्जी तैयारी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसी आशंकाएं मौजूद हैं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया, जब प्रतिवादी नंबर 5 ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के तहत...

AIBE और CLAT में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए सुगम्यता सुविधाएं जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आगामी संस्करणों के लिए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) स्क्रीन रीडर के उपयोग, कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस के उपयोग की अनुमति और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक लेखक (स्क्राइब) के उपयोग के अतिरिक्त विकल्प सहित सुविधाएँ प्रदान करने के उसके निर्देश अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है।13 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और...

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

पाकिस्तान, जो अक्सर संरचनात्मक कमज़ोरी, अस्थिर अर्थव्यवस्था और दमनकारी क़ानूनों से ग्रस्त रहा है, ने एक बार फिर एक विवादास्पद संवैधानिक परिवर्तन लागू किया है: 27वां संविधान संशोधन। यह संशोधन राज्य संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है, विशेष रूप से सेना की भूमिका को मज़बूत करता है। देश की न्यायपालिका से उत्पन्न असहमति भारतीय न्यायपालिका को बाहरी ताकतों के आगे कभी न झुकने के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है।27वां संविधान संशोधन सैन्य प्रतिष्ठान को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।...

DNLU जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का सफल आयोजन

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर के जनजातीय एवं मूलनिवासी समुदाय अध्ययन केंद्र द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की महान विरासत और जनजातीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को नमन करते हुए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और सम्मान के साथ किया गया।यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रवीण त्रिपाठी ने अपने संबोधन में भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूलनिवासी समुदायों की पारंपरिक ज्ञान परंपराओं,...

कुर्सी, परवाह और सेवा की विनम्रता

हर न्यायाधीश के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह रुककर सोचता है कि "कुर्सी" पर बैठने का क्या मतलब है। यह कोई साधारण फ़र्नीचर नहीं है, कोई साधारण पद नहीं है। जो लोग रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुर्सी ही उनके अस्तित्व के आयामों को बदल देती है। व्यक्तिगत रूप से, हम सामान्य कमज़ोरियों, आत्म-संदेह और हर इंसान के मन में आने वाली झिझक से घिरे हो सकते हैं। फिर भी, जब हम न्याय के उस आसन पर बैठते हैं, तो हमारे भीतर कुछ अप्रत्याशित शक्ति के साथ उभर आता है। विचार...

ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद हिरासत में लिए गए अभियुक्तों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को उसकी लगातार चार ज़मानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से रिहा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को "कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अज्ञात" और "इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला" बताते हुए राज्य की अपील स्वीकार कर ली।यह मामला भोपाल में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में आरोपी...

आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक आरोपी के भाई द्वारा दिया गया वचन खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने लगभग 2.91 करोड़ रुपये मूल्य के 731.075 किलोग्राम गांजा रखने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि आरोपी के भाई, जो भारतीय सेना में सिपाही है, ने वचन दिया कि आरोपी फरार नहीं होगा।इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने...