फीस जमा करने में एक दिन की देरी पर 5 लाख किए जब्त, राजस्थान हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड को लगाई फटकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सफल NEET उम्मीदवार को बड़ी राहत देते हुए काउंसलिंग बोर्ड के कठोर फ़ैसले को पलट दिया। उम्मीदवार को फीस जमा करने में केवल एक दिन की देरी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने उसकी 5 लाख की ज़मानत राशि भी जब्त कर ली थी। कोर्ट ने इस जब्ती को अन्यायपूर्ण रूप से धनी होने का स्पष्ट मामला बताते हुए बोर्ड को फटकार लगाई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राय दी कि केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या देरी के कारण जिन्हें माफ़ किया जा सकता है, मेधावी उम्मीदवारों के सपनों को नहीं...

डीपफेक तस्वीरों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी और अपने परिवार की डीपफेक तस्वीरों और वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।शेट्टी ने जुआ और ज्योतिष प्लेटफॉर्म सहित व्यावसायिक वेबसाइटों पर इस्तेमाल की गई अपनी अनधिकृत तस्वीरों को हटाने के निर्देश भी मांगे हैं। उन्होंने बिना सहमति के उनके नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके सामान बेचने के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।इस मामले की...

सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य इस मामले की जांच करने के लिए सक्षम हैं और वे कार्रवाई कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की आदत है कि वह केवल अखबारों की खबरों के...

क्या जेंडर चेंज करने के सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार और जांच करने वाला है कि क्या जेंडर परिवर्तन सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एचआर मिश्रा (सहायक एडवोकेट वीआर तिवारी) से इस प्रश्न पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।कोर्ट ने वकीलों से कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक्स बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2024 लाइव लॉ (कर) 529 और मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा डॉ. बेयोन्सी लैशराम बनाम मणिपुर राज्य एवं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने पर स्टूडेंट के निष्कासन को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को स्कूल स्टूडेंट को निष्कासित करने के स्कूल के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उसके पिता की याचिका खारिज की। यह कार्रवाई स्टूडेंट द्वारा शिक्षक के बारे में अपशब्दों और अपमानजनक सामग्री वाला मीम बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के कारण की गई।जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने स्कूल की कार्रवाई को न्यायसंगत मानते हुए पाया कि स्टूडेंट का आचरण घोर अनुशासनहीनता का था।कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 'प्रतिशोधी, अश्लील और विद्रोही रवैयाकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का...

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान अधिकार की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर के विचाराधीनऔर परीक्षण-पूर्व कैदियों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act - RPA, 1951) की धारा...

यूपी कोर्ट ने विचाराधीन कैदी द्वारा 'अवैध' जेल गतिविधियों का विरोध करने पर प्रताड़ित करने के आरोप के बाद जांच और मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद कोर्ट ने विचाराधीन कैदी के शरीर पर चोट के निशान देखकर स्तब्धता व्यक्त करते हुए उसकी व्यापक मेडिकल जांच, SDM द्वारा जांच और सुरक्षात्मक उपाय करने के आदेश दिए हैं। कैदी ने आरोप लगाया कि जिला जेल में कथित रूप से चल रही अवैध गतिविधियों का विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया।यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नगमा खान ने पारित किया, जिसकी कॉपी संबंधित DM, SSP, CMO और क्षेत्राधिकारी SDM के साथ-साथ DGP UP, DG जेल यूपी और IG आगरा रेंज को भेज दी...

ED ने फर्जी समन और 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटालों के खिलाफ चेतावनी दी, क्यूआर कोड-आधारित वेरीफिकेशन सिस्टम शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी समन और ED अधिकारियों का रूप धारण करके धोखाधड़ी करने के मामलों में खतरनाक वृद्धि के बारे में जनता को कड़ी चेतावनी जारी की। एजेंसी ने आगाह किया है कि कई "बेईमान व्यक्ति" धोखाधड़ी या जबरन वसूली के इरादे से जाली समन प्रसारित कर रहे हैं।चूंकि ऐसे फर्जी समन असली समन से काफी मिलते-जुलते हैं, इसलिए अनजान लोगों को अक्सर असली और नकली नोटिस में अंतर करना मुश्किल लगता है। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए ED ने एक सिस्टम-जनरेटेड समन तंत्र शुरू किया, जिसमें प्रत्येक समन के नीचे...

CJI बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में Free Wi-Fi के विस्तार की घोषणा की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।शुक्रवार को उन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुख्य इमारत में अब मुफ्त पब्लिक Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अब तक केवल कोर्टरूम और कुछ आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी।चीफ जस्टिस ने कहा,"मैं बार (वकीलों) को सूचित करना चाहता हूँ कि डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और परिसर के भीतर वकीलों, विधि...

JJ Act 2000 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में अपराध के समय किशोर रहे दोषी को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (JJ Act) के तहत हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि 1981 में अपराध के समय वह किशोर था। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और JJ Act, 2000 के लागू होने से पहले के अपराधों पर लागू होता है।कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि अपराध 1981 में किया गया था, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और अपराध के समय प्रचलित कानून लागू...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा को स्वामी राम भद्राचार्य के विरुद्ध 'अपमानजनक' सामग्री हटाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने बुधवार को 'मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक' (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है) को पद्म विभूषण से सम्मानित और जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज को कथित रूप से बदनाम करने वाली आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटों के भीतर हटाने का निर्देश दिया, बशर्ते कि ऐसी सामग्री के URL लिंक उसे उपलब्ध करा दिए जाएं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्वामी राम भद्राचार्य जी के अनुयायियों और शिष्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित...

सोशल मीडिया पर पोस्ट अपमान या अपमान की सीमा पार कर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार को प्रभावित करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स, विशेष रूप से ऑनलाइन पोस्ट करने वाले प्रभावशाली लोगों, जो व्यापक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके लिए चेतावनी जारी की है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत सम्मान को कुचल नहीं सकती।जज ने कहा,"जब कोई भाषण अपमान, अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है तो वह सम्मान के अधिकार से टकराता है... संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 'भाषण' और 'अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता...

दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियमन केवल मुनाफाखोरी रोकने के लिए कर सकती है, फीस संरचना को नियंत्रित करने के लिए नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) को गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना को केवल मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और कैपिटेशन फीस वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही विनियमित करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे स्कूलों पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती या फीस वृद्धि का आदेश नहीं दे सकती।कोर्ट ने कहा,"ऐसा नहीं है कि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का नियमन सरकार द्वारा...

यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल के परिवार पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी एक्टर एजाज खान को मिली अग्रिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर एजाज खान को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की माँ और बहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है।हालांकि, जस्टिस रविंदर डुडेजा ने सोशल मीडिया की बुराइयों के प्रति आगाह किया।जज ने कहा,"इंटरनेट पर कोई भी सामग्री छिद्रपूर्ण होती है और बड़े दर्शकों के लिए सुलभ होती है। इंटरनेट पर हर सामग्री को बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए, खासकर जब अपलोड करने वाले के पास एक बड़ा दर्शक वर्ग हो और समाज में उसका प्रभाव हो।"एक्टर पर एक सोशल मीडिया वीडियो...

एजेंसी ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में फैसला स्वीकार किया: CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने 13 दिसंबर, 2018 को स्पेशल कोर्ट का फैसला "स्वीकार" कर लिया है, जिसमें सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित "फर्जी" मुठभेड़ मामले में 22 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ से पूछे जाने पर बताया गया कि एजेंसी ने अभी तक उक्त फैसले को चुनौती देने का कोई फैसला नहीं लिया।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने जजों को बताया कि केंद्रीय...

District Judge Direct Appointment के लिए 7 साल की प्रैक्टिस 'निरंतर' होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस के आदेश पर विचार करते समय प्रैक्टिस में ब्रेक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस "निरंतर" होनी चाहिए।यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 जजों की पीठ ने की।पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की वसीयत की सत्यता पर उठाया सवाल, 'जाली' होने का किया दावा

करिश्मा कपूर के बच्चों ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को दिल्ली हाीकोर्ट को बताया कि यह बेहद संदिग्ध है कि उनके पिता, दिवंगत संजय कपूर जैसे सुशिक्षित व्यक्ति, कथित वसीयत के निष्पादक को यह नहीं बताएंगे कि उन्हें निष्पादक नियुक्त किया गया।वादी पक्ष ने कहा कि यह उनके दिवंगत पिता का अप्राकृतिक आचरण है और वसीयत एक जाली दस्तावेज़ है जो "बेढंगी जालसाजी" का संकेत देता है।यह दलील वादी पक्ष समायरा कपूर और उनके भाई ने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए दी थी।एक्ट्रेस के बच्चों ने संजय कपूर की...

Stamp Act | स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण दस्तावेज़ के कानूनी स्वरूप से होता है, न कि उसके नामकरण से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता का निर्धारण करते समय निर्णायक कारक दस्तावेज़ के वास्तविक कानूनी स्वरूप का पता लगाना है, न कि दस्तावेज़ को दिए गए नामकरण से।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने कम स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करने के लिए बंधक विलेख को सुरक्षा बांड की तरह रंगने का प्रयास किया और विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी की उच्च मांग की पुष्टि की।अपीलकर्ता ने बाहरी विकास शुल्क के भुगतान और सुविधाओं के...

BJP/RSS कार्यकर्ताओं की कथित हत्या के मामले में 14 माकपा कार्यकर्ताओं बरी

थालास्सेरी (कन्नूर ज़िला) के एडिशनल सेशन जज ने बुधवार (8 अक्टूबर) को 2010 के न्यू माहे दोहरे हत्याकांड मामले में सभी चौदह आरोपियों को बरी कर दिया, जो माकपा कार्यकर्ता थे। उन पर दो BJP/RSS कार्यकर्ताओं, विजित और सिनोज की हत्या का आरोप था।उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 [गैरकानूनी जमावड़े के लिए दंड], 147 [दंगा करने के लिए दंड], 148 [घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना], 341 [गलत तरीके से रोकने के लिए दंड], 435 [आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना], 120बी [आपराधिक षड्यंत्र का दंड],...

दिल्ली बार चुनावों के साथ-साथ मतदान, EVM का उपयोग, कार्यकाल में वृद्धि: SCBA के चुनाव सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में चुनाव सुधारों से संबंधित मामले में SCBA ने हाल ही में सुझाव प्रस्तुत किए कि इसके चुनाव दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशनों के साथ-साथ कराए जाने चाहिए।SCBA ने यह भी सिफारिश की कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाना चाहिए। इसने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता का भी सुझाव दिया।SCBA द्वारा की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है:- SCBA की 25 वर्ष की सदस्यता वाले सभी वकीलों को मतदान...