पब्लिक सर्वेंट के वैध अधिकार की अवमानना : धारा 206 और धारा 207, BNS 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया। इस संहिता के अध्याय XIII में पब्लिक सर्वेंट (Public Servants) के वैध अधिकारों का अनादर करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।इसमें धारा 206 और धारा 207 शामिल हैं, जो विशेष रूप से उन स्थितियों को संबोधित करते हैं जब व्यक्ति कानूनी समन (Summons), नोटिस (Notice) या आदेश (Order) को टालने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश...

अजीत मोहन बनाम दिल्ली विधान सभा: सुप्रीम कोर्ट का फैसला और संवैधानिक विशेषाधिकारों की समीक्षा

अजीत मोहन और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर विचार किया। यह मामला विशेष रूप से विधायी विशेषाधिकारों (Legislative Privileges), गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy), और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) से संबंधित था।यह मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली विधान सभा की शांति और सद्भाव समिति (Committee on Peace and Harmony) ने Facebook के भारत प्रमुख अजीत मोहन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान फैली गलत सूचनाओं और...

क्या WhatsApp चैट्स अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य हैं? अदालत में WhatsApp चैट्स का प्रमाणपत्र और साक्ष्य मान्यता के नए नियम

इस लेख में हम जानेंगे कि क्या जाँच एजेंसियां किसी आरोपी या संबंधित व्यक्ति के फोन से डेटा (Data) जैसे कि WhatsApp संदेशों को प्राप्त कर सकती हैं, और ऐसा करते समय उन्हें किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। यह विषय काफी चर्चा में रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) के संबंध में।जांच के दौरान डेटा एक्सेस करना: स्वैच्छिक (Voluntary) या अदालत का आदेश? जाँच एजेंसियां आरोपी या संबंधित व्यक्ति से उनके फोन के पासवर्ड, पासकोड, या बायोमेट्रिक्स (Biometrics) देने का अनुरोध कर...

पुलिस अधिकारी की जाँच पूरी होने पर रिपोर्ट/चार्जशीट : सेक्शन 193, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस संहिता में पुलिस अधिकारियों के लिए जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने का विस्तृत तरीका बताया गया है।इस लेख में हम संहिता के सेक्शन 193 के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जो पुलिस अधिकारियों को अपनी अंतिम जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में दिए गए निर्देशों को स्पष्ट करता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता (Transparency),...

लोक सेवकों के दायित्व और उनके उल्लंघन पर दंड : धारा 201 से 205, भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान ले चुकी है और 1 जुलाई, 2024 से प्रभाव में आ गई है। इस कानून के तहत विभिन्न अपराधों और उनके दंड का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी अधिकारियों (Public Servants) की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है।इस लेख में हम लोक सेवकों (Public Servants) से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करेंगे, जिनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। इसमें शामिल हैं: गलत दस्तावेज़...

किस तरह का सबूत है कॉल डिटेल? जानिए

लोग आप आमतौर पर एक दूसरे की बात को साबित करने कॉल रेकॉर्डिंग और कॉल डिटेल का सहारा लेते हैं लेकिन क्या यह सबूत अदालत में भी कोई काम आता है? इस सवाल के जवाब के लिए इससे संबंधित कानून को समझना होगा।दूरसंचार कंपनियों को रखना होती है डिटेलकिसी भी मोबाइल में चलने वाली सिम को या लैंडलाइन फोन को एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। यह टेलीकॉम कंपनी अपने हर एक यूजर का सभी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। दूरसंचार विभाग ने अपनी एक अधिसूचना में यह घोषणा की है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 2 वर्ष तक का कॉल...

किसी भी बिल्डर के खिलाफ रेरा में कैसे की जाती है कंप्लेंट?

बिल्डर्स और ग्राहकों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया है।इस अधिनियम में किस बिल्डर की होती है शिकायतबिल्डर और ग्राहकों के बीच ऐसे बहुत से मामले हैं जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर ग्राहकों के पास यह अधिकार है कि वह अपने साथ होने वाले किसी भी छल के संबंध में बिल्डर की शिकायत कर सकें। मुख्य रूप से 2 मामलों में बिल्डर की शिकायत होती है-(1) ऐसा बिल्डर जिसने अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है।(2) ऐसा बिल्डर...

संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह: 97वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन, 2011 की संवैधानिकता पर विचार किया। इस संशोधन के जरिए संविधान में भाग IXB जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों (Cooperative Societies) से संबंधित था। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या इस संशोधन ने राज्यों की सहकारी समितियों पर कानून बनाने की शक्ति को प्रभावित किया, और क्या इसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता थी। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर महत्वपूर्ण था कि संघीय ढांचे (Federalism) में...

बेघर फाउंडेशन बनाम जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी: आधार अधिनियम को मनी बिल के रूप में चुनौती का विश्लेषण

बेघर फाउंडेशन बनाम जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) के मामले में आधार अधिनियम (Aadhaar Act) और उसके मनी बिल (Money Bill) के रूप में वर्गीकरण की संवैधानिक चुनौती पर बहस हुई। यह केस विशेष रूप से आधार अधिनियम को मनी बिल के रूप में पारित किए जाने की वैधता पर केंद्रित था और यह सवाल उठाया गया कि क्या लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha) के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।यह समीक्षा याचिका (Review Petition) सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर 2018 के फैसले पर आधारित थी,...

रेप और एसिड अटैक विक्टिम का इलाज न करने पर सजा और अनिवार्य चिकित्सा सहायता : BNS 2023 की धारा 200 और BNSS 2023 की धारा 397

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित किया है और यह 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य है कि देश के कानून को आधुनिक समाज की ज़रूरतों के अनुसार बदला जाए, और साथ ही पीड़ितों (Victims) के संरक्षण (Protection) पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। इस संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 200 (Section 200) है, जो पीड़ितों को चिकित्सा सहायता (Medical Assistance) न देने पर सजा का प्रावधान करता है।इस लेख में हम धारा 200 और भारतीय नागरिक सुरक्षा...

आपराधिक मामलों की 'केस डायरी' क्या होती है और इसका महत्व क्यों है : BNSS 2023 की धारा 192

जांच में केस डायरी (Case Diary) (धारा 192, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)धारा 192 पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच (investigation) के दौरान रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। यह अनिवार्य करता है कि हर पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा है, उसे अपनी कार्यवाही की एक विस्तृत डायरी बनाए रखनी चाहिए। यह डायरी आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है और इसमें कुछ विशेष विवरण शामिल होने चाहिए जैसे कि अधिकारी को सूचना कब मिली, उसने जांच कब शुरू और समाप्त की, उसने किन स्थानों का दौरा किया, और...

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट केकर्नल नितीशा फैसले का संवैधानिक विश्लेषण

लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में लिंग समानता (Gender Equality) का मुद्दा उठाया। यह मामला महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (WSSC) अधिकारियों के स्थायी कमीशन (Permanent Commission, PC) पाने के अधिकार से जुड़ा था।यह केस 2020 में सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पूनिया के फैसले के बाद महत्वपूर्ण हो गया था, जिसमें कोर्ट ने महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान शर्तों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस मामले में महिला अधिकारियों...

पर्याप्त और अपर्याप्त सबूत होने पर जांच का परिणाम रिपोर्ट करना : BNSS, 2023 की धारा 188 से 190

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह आई है, 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई। इस संहिता की धारा 188, 189, और 190 पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद की प्रक्रिया का वर्णन करती हैं। ये धाराएँ जांच अधिकारियों की जिम्मेदारियों, आरोपी की रिहाई की शर्तों, और मजिस्ट्रेट (Magistrate) की भूमिका को विस्तार से समझाती हैं। नीचे इन धाराओं का सरल हिंदी में विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें उदाहरणों के साथ समझाया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा...

लोक सेवक का अर्थ और उनके या पुलिस द्वारा किए गए कानून का उल्लंघन और जांच में गड़बड़ी : BNS 2023, धारा 2(28), 198 और 199

"भारतीय न्याय संहिता 2023" (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान ले लिया है। इस लेख में हम धारा 2(28) के तहत "लोक सेवक" (Public Servant) का अर्थ समझेंगे और साथ ही धारा 198 और 199 में लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों (Offences by Public Servants) पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे सरल और स्पष्ट हिंदी में समझाया गया है ताकि आम पाठक इसे आसानी से समझ सकें।लोक सेवक का अर्थ (Meaning of Public Servant) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के...

गलत सबूत के स्वीकार या अस्वीकार का सिविल और आपराधिक मामलों पर प्रभाव - धारा 169, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है और इसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदल दिया है। इस नए अधिनियम का एक महत्वपूर्ण अनुभाग है धारा 169, जो गलत तरीके से सबूत को स्वीकार (Admission of Evidence) या अस्वीकार (Rejection of Evidence) करने से संबंधित है।यह सेक्शन पुराने अधिनियम के धारा 167 के समान है (Pari Materia), जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि पर्याप्त वैध सबूत (Sufficient Evidence) पहले से मौजूद हैं, तो सबूत के गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार होने पर भी...

बैंक से होम लोन लेने पर क्या लीगल बेनिफिट्स हैं?

होम लोन पर घर खरीदने से काफी सारे लीगल बेनिफिट्स हैं। घर या ज़मीन से जुड़े हुए सारे लीगल फायदे घर खरीदने वाले व्यक्ति को मिल जाते हैं। ऐसे मामले में कभी भी घर खरीदने वाले व्यक्ति के साथ चीटिंग जैसी घटना नहीं होती है क्योंकि बैंक ही सारी लीगल फॉरमैलिटी को चैक करता है।यह हैं बेनिफिट्स-जमीन या मकान के स्वामित्व का अनुसंधान-जब भी हम कोई जमीन या मकान खरीदते हैं तब जिस व्यक्ति से मकान यह जमीन खरीदी जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। एक आम आदमी के लिए ऐसी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल होता...

कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर खरीदना कैसा है? जानिए

कई दफा सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है और उसकी सेल डीड नहीं करवायी जाती क्योंकि पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर कोई विशेष ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है जबकि सेल डीड में स्टांप ड्यूटी देनी होती है। अगर भारत के कानून की निगाह से देखें तो यह सरासर गलत है और इसका परिणाम यह हो सकता है कि किसी भी आदमी को बहुत बड़ी नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। एक प्रॉपर्टी बड़ी धनराशि में खरीदी जाती है ऐसी धनराशि जब किसी प्रॉपर्टी खरीदने वाले द्वारा अदा की जाती है तब उसे सभी पुख्ता कानूनी इंतजाम भी करना चाहिए। थोड़ी...

सतींद्र कुमार अंतिल बनाम CBI: जमानत और मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला

सतींद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) केस सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें जमानत (Bail), आरोपी के अधिकारों और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों पर ध्यान दिया गया। इस मामले में, अदालत ने जमानत आवेदनों में देरी और इससे जुड़े मौलिक अधिकारों, जैसे अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), की व्याख्या की। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और आरोपी के अधिकारों की...

समाज में विभाजन और देश की एकता को खतरे में डालना : BNS, 2023 की धारा 196 और 197

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह लेकर आई है, ने कई ऐसे प्रावधान जोड़े हैं जो देश में सौहार्द और सुरक्षा के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए हैं। इसमें धारा 196 और 197 विशेष रूप से उन अपराधों को कवर करती हैं, जो समाज में विभाजन और देश की एकता को खतरे में डालते हैं। ये प्रावधान 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। इस लेख में हम इन धाराओं के विस्तृत प्रावधानों को सरल हिंदी में समझेंगे और उनके उदाहरण भी देंगे।धारा 196: असामंजस्य (Disharmony) और घृणा...

BNSS 2023 के अंतर्गत धारा 187 (भाग (1): आरोपी की हिरासत और जांच के नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया है। इस संहिता की धारा 187 उन प्रावधानों को विस्तार से बताती है जो तब लागू होते हैं जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करके हिरासत (Custody) में रखा जाता है और जांच (Investigation) 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो पाती है। यह धारा पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के समान है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट किए गए नियम और प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इस लेख में हम धारा...