सजा होने पर अपील कब होती है?

क्रिमिनल ट्रॉयल के बाद आए फैसले पर अपील कोर्ट में जाने की व्यवस्था होती है। अपील का मतलब है ट्रॉयल कोर्ट से असंतुष्ट होने पर उससे ऊपर की अदालत में अपना पक्ष रखना। अपील का अधिकार कोई मूल अधिकार या नैसर्गिक अधिकार नहीं है अपितु यह अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार जो किसी कानून के अंतर्गत पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी विधि में अपील संबंधी किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अपील का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी पक्षकार को अपील का अधिकार नैसर्गिक अधिकार की तरह नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को अपील का अधिकार कानून के माध्यम से ही मिलता है न कि नैसर्गिक या फिर मानव अधिकारों के नाम पर।

BNSS की धारा 413 में प्रयुक्त पदावली इस बात पर जोर देती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तब तक कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती।

इस धारा के उपबंध से यह स्पष्ट मालूम होता है की अपील संबंधी अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही अंतर्निहित अधिकार है अपितु यह एक ऐसा अधिकार है Statute द्वारा प्रदत किया जाता है। दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने संबंधी अंतर्निहित शक्ति नहीं प्राप्त है। ऐसे अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे उक्त अधिकार संविधि द्वारा प्रदान किया गया है।

BNSS धारा 415

BNSS की धारा 415 के अंतर्गत दोषसिद्धि से अपील के संदर्भ में विस्तारपूर्वक उपबंध किए गए हैं। इस धारा में अपील की समस्त प्रक्रिया उपलब्ध है जो किसी अभियुक्त के किसी अभियोजन में दोषसिद्ध होने के उपरांत आवश्यक होती हैं। किसी भी अभियुक्त का विचारण आरंभिक कोर्ट द्वारा किया जाता है। इस आरंभिक कोर्ट के विचारण में यदि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि होती है ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को अपील का अधिकार प्राप्त होता है। किसी दोषसिद्धि में किस प्रकार से अभियुक्त अपील कोर्ट में अपील कर सकता है, इस हेतु BNSS की धारा 415 के अंतर्गत प्रावधान मिलते हैं।

धारा में दोषसिद्धि के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार जो कोई व्यक्ति-

हाई कोर्ट द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के अंतर्गत किए गए विचारण में दोषसिद्ध पाया गया है तो वह उक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।

यदि ऐसा व्यक्ति सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण या अन्य कोर्ट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया गया है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा।

कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है अथवा

जो धारा 364 के अधीन दंडित किया गया है।

जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है तो उक्त दोषसिद्धियों के विरुद्ध अपील सेशन कोर्ट में हो सकेंगी।

हाईकोर्ट अपील को कब संक्षेपता खारिज कर देता है।

जब मामले में तार्किक बिंदु स्पष्ट हो तथा पारस्परिक विरोधाभासी स्थिति से मुक्त हो तो हाई कोर्ट द्वारा अपील को संक्षेपता खारिज किया जाना उचित होता है। उल्लेखनीय है कि सेशन कोर्ट में अतिरिक्त सेशन तथा सहायक सेशन कोर्ट भी सम्मिलित माने जाएंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जगदीश सिंह के मामले में कहा गया है कि जब कभी हाई कोर्ट द्वारा आपराधिक अपील का निस्तारण किया जाए तो कोर्ट को इसके कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है।

मलिक प्रताप सिंह बनाम खान मोहम्मद के बाद में कोर्ट द्वारा या अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां उन्मोचन का प्रश्न है इसे मूल रूप से निर्णय नहीं माना जाता है इसलिए जब मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश पारित किया जाए तो उन्मोचन आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी किंतु हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उन्मोचन के आदेश को अपास्त कर सकता है।

नारायण सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपने निर्णय में अभियुक्त की दोषसिद्धि अनुचित त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अवधारणाओं के आधार पर की थी जिसे अपील में हाई कोर्ट द्वारा उलट दिया गया। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को उचित मानते हुए अपीलार्थी की दोषमुक्ति को न्यायोचित माना क्योंकि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की सुनवायी में हाई कोर्ट को स्वयं के तर्क लगाकर मामले के रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना अनिवार्य है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बाबू चक्रवर्ती के वाद में राज्य द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती जाने के लिए उसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने अवक्षेप टिप्पणी पारित करते हुए प्रसन्नता दर्शाई थी तथा राज्य को निर्देश दिए गए थे कि वह अभियुक्त को एक लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में दें तथा वसूली पुलिस कथित दोषी पुलिस अधिकारियों में से किसी एक से सुनिश्चित करें।

हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाई कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवक्षेप पारित करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का दुराशय साबित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध की गयी टिप्पणी निर्णय से हटाए जाने योग्य थी क्योंकि उनकी कार्यवाही को मादक औषधि तथा स्वापक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट की धारा 69 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन सदभावना पूर्वक किया था।

अख्तरी बी बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया की अपील अभियुक्त का सांविधिक अधिकार होने के कारण अपील की मियाद समाप्त होने पर विचारण कोर्ट के निर्णय में आदेश को अन्तिमता प्राप्त नहीं होती है। अतः इस दृष्टि से अभियुक्त के दंडित होने के बावजूद उसका विचारण जारी रहता है, ऐसा माना जाता है।

अतः विशेषतः जहां अभियुक्त जेल में बंद हो तो हाई कोर्ट से अपेक्षित है कि वे उसकी अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से करें और किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक न हो। किन्हीं कारणों से अपील का निपटारा 5 वर्षों में नहीं होता है और ऐसे निपटारे में अभी तक कोई संभावना नहीं हो तो अभियुक्त को उचित शर्तों सहित जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।