बीमा लोकपाल नियम | नियम 17 लोकपाल को मुआवज़ा देने का अधिकार देता है लेकिन बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने के लिए पुरस्कार पारित करने का अधिकार है, लेकिन बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।

न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या बीमा लोकपाल बीमा कंपनी को अपीलकर्ता और उसके पात्र परिवार के सदस्यों को पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बिना किसी वृद्धि के उसी प्रीमियम दर पर चिकित्सा बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दे सकता है।

जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोभा अन्नाम्मा इपेन की खंडपीठ ने कहा कि बीमा लोकपाल ने बीमा कंपनी को अपीलकर्ता को बिना किसी वृद्धि के मूल प्रीमियम दर पर चिकित्सा बीमा पॉलिसी देने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

“नियमों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि बीमा लोकपाल के पास बीमाकर्ता को निर्दिष्ट प्रीमियम पर पॉलिसी जारी करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। यदि बीमा लोकपाल को यह भी लगता है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में पुरस्कार पारित किया जाना है, तो नियम 17 के अनुसार उसे केवल मुआवज़ा देने की शक्ति दी गई है, न कि बीमाकर्ता को कोई निर्देश देने की।”

नियम 13 बीमा लोकपाल की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है और नियम 17 बीमा लोकपाल की पुरस्कार पारित करने की शक्तियों से संबंधित है। अवलोकन न्यायालय ने बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 13 और 17 का विश्लेषण किया।

नियम 13 और 17 की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा,

“हालांकि नियम 13 में बीमा लोकपाल के कर्तव्यों और कार्यों में बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान किए गए या देय प्रीमियम से संबंधित विवादों या शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर विचार करने का कर्तव्य शामिल है, लेकिन जहां तक ​​नियम 17 का संबंध है, यह बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत पर विचार करने के बाद पुरस्कार पारित करने का अधिकार देता है।”

न्यायालय ने कहा कि नियम 17 के अनुसार, बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश पारित करने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि नियम 17 बीमा लोकपाल को बीमा कंपनी को कोई निर्देश देने का अधिकार नहीं देता।

इस प्रकार, न्यायालय ने रिट अपील को खारिज कर दिया।

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (केआर) 401

केस टाइटलः एनएस गोपाकुमार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

केस नंबर: डब्ल्यूए नंबर 1349 ऑफ 2023

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें