डीवी अधिनियम की धारा 31 के तहत जुर्माना 'संरक्षण आदेश' तक सीमित, लेकिन इसे तब लगाया जा सकता है जब ऐसा आदेश रेजिडेंस ऑर्डर के अतिरिक्त हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित 'संरक्षण आदेश' के उल्लंघन के लिए दंड लागू होता है, भले ही ऐसा आदेश महिला के 'साझा घर' के अधिकार को भी मान्यता देता हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेशों से संबंधित है और धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है। आम तौर पर, निवास आदेश की श्रेणी में आने वाला कोई आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्यवाही के लिए योग्य नहीं होता है। धारा 31 में एक वर्ष तक की कैद या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,

"घरेलू संबंध में किसी महिला को संरक्षण प्रदान करते समय, यदि साझा घर में उसके अधिकार को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया जाता है, तो ऐसा आदेश संरक्षण आदेश के रूप में भी योग्य हो सकता है। केवल इसलिए कि साझा घर में निवास का अधिकार आदेश में संरक्षित है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह संरक्षण आदेश के रूप में योग्य नहीं हो सकता है।"

पीठ ने यह भी कहा कि निवास आदेश के उल्लंघन के लिए वैधानिक दंड का अभाव एक विसंगति है, जिस पर कानून निर्माताओं को अवश्य विचार करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“अधिनियम में महिला के साझा घर में रहने के अधिकार की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से धारा 31 के माध्यम से प्रभावी उपाय प्रदान करना छोड़ दिया गया है। बेशक, डीवी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, निवास आदेश को सीआरपीसी के अध्याय VIII के तहत एक आदेश के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, संहिता के उक्त अध्याय का सहारा प्रभावी उपाय नहीं हो सकता है जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है और कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।”

मामले के तथ्यों के अनुसार, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पति को उसे नुकसान पहुंचाने या साझा घर से बेदखल करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश का पालन न करने का दावा किया और अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया। मजिस्ट्रेट ने यह पाते हुए याचिका खारिज कर दी कि पति को पत्नी को बेदखल करने से रोकने वाला आदेश धारा 19 के तहत केवल निवास आदेश था, न कि धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश और संरक्षण आदेश का कोई उल्लंघन नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घरेलू संबंध में महिलाओं को अदालत के आदेशों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि घरेलू हिंसा में आर्थिक शोषण के रूप में साझा घर तक पहुंच पर प्रतिबंध भी शामिल है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि धारा 31 संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करती है, न कि निवास आदेश के लिए।

न्यायालय ने वेलायुधन नायर बनाम कार्तियानी (2009) के निर्णयों का उल्लेख किया, जिसका पालन सुनीश बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) में किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि निवास आदेश का पालन न करने पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन धारा 31 डीवी अधिनियम के तहत नहीं।

न्यायालय ने कहा कि अपने दायरे में घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के निषेध का निर्देश देने वाले संरक्षण आदेश में साझा घर तक पहुंच भी शामिल होगी।

न्यायालय ने कहा,

"इसलिए यदि आदेश घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के निषेध का निर्देश देता है, तो ऐसा आदेश धारा 18(ए) के अनुसार साझा घर तक पहुंच के प्रावधान को भी अपने दायरे में ले सकता है। इसी तरह, यदि आदेश किसी विशिष्ट कृत्य के निषेध का निर्देश देता है, जो धारा 18(जी) के अनुसार संरक्षण आदेश के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते इसे संरक्षण के आदेश के रूप में जारी किया गया हो।" न्यायालय ने कहा कि पत्नी के साझा घर तक पहुंच के अधिकार को भी संरक्षण आदेश के रूप में माना जा सकता है, यदि उस आदेश में घरेलू संबंध में महिला की सुरक्षा के लिए शर्तें शामिल हों।

न्यायालय ने कहा,"साझा घर तक पहुंच के अधिकार को संरक्षण आदेश के रूप में माना जा सकता है, यदि आदेश की शर्तों में इसे घरेलू संबंध में महिला की सुरक्षा के उपाय के रूप में माना जाता है। इस प्रकार मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश की प्रकृति और विषय-वस्तु उसके संरक्षण आदेश या निवास आदेश के रूप में चरित्र को निर्धारित करती है।"

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य उसे विशेष रूप से साझा घर से बेदखल होने से बचाने के लिए संरक्षण के आदेश के रूप में माना जाना था, न कि केवल निवास आदेश के रूप में। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि संरक्षण आदेश का उल्लंघन धारा 31 के अनुसार दंड को आकर्षित करेगा। इस प्रकार, याचिका को अनुमति दी गई। इस प्रकार न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश को इस सीमा तक खारिज कर दिया कि इसे निवास आदेश के रूप में माना जाता था और मजिस्ट्रेट को धारा 31 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केआर) 419

केस टाइटल: विजयकुमारी बनाम जयकुमार

केस नंबर: ओपी (सीआरएल) नंबर 56 ऑफ 2024

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