धारा 90 साक्ष्य अधिनियम | केवल दस्तावेज़ की आयु उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं, प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवश्यक: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी दस्तावेज की उम्र मात्र उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के तहत अनुमान लगाने के लिए यह साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत जरूरी है कि कोई दस्तावेज तीस साल पुराना है, हालांकि यह अनुमान खंडनीय है।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा, "दस्तावेज की उम्र मात्र उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं है। धारा 90 के तहत अनुमान लगाने के लिए कम से कम प्रथम दृष्टया सबूत यह दिखाने के लिए जरूरी...

अभियुक्त की डिस्चार्ज याचिका पर विचार करते समय उसके बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि अभियुक्त के डिस्चार्ज याचिका पर विचार करते समय अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने टिप्पणी की,"ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को डिस्चार्ज करने के आधार के रूप में उठाए गए बिंदु मामले में उनके बचाव से संबंधित हैं। मामले की सच्चाई या झूठ का फैसला केवल ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं के संभावित बचाव को कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसे ट्रायल के दौरान प्रमाणित करने की...

मात्र अनुबंध का उल्लंघन IPC की धारा 405 के तहत सौंपने के बिना आपराधिक विश्वासघात नहीं माना जाता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि मात्र अनुबंध का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 405 के तहत 'सौंपने' के बिना अपराध नहीं माना जाता। यह प्रावधान आपराधिक विश्वासघात को दंडित करता है।जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,“आपराधिक विश्वासघात के अपराध को धारा 405 आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया और यह धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय है। आपराधिक विश्वासघात के अपराध को लाने के लिए विश्वासघात होना चाहिए।”इस मामले में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता-आरोपी की कंपनी के साथ समझौता किया। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता लगभग 28...

टेस्ट पहचान परेड में अनियमितता से न्यायालय में पहचान के साक्ष्य मूल्य में कमी नहीं आती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान आयोजित टेस्ट पहचान परेड (TIP) जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और यह ठोस सबूत नहीं है। इस प्रकार इसने इस बात पर जोर दिया कि TIP आयोजित करने में अनियमितता अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अगर अन्य विश्वसनीय सबूतों द्वारा समर्थित हो।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,“भले ही यह मान लिया जाए कि TIP में अनियमितता थी जो वर्तमान मामले में प्रतीत होती है, यह अपने आप में न्यायालय में पहचान के साक्ष्य...

झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप की पुष्टि की, कहा, निचली अदालत ने 11 वर्षीय गवाह की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, फिर भी गवाही तर्कसंगत और स्थिर

झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि निचली अदालत ने ग्यारह वर्षीय बाल गवाह की योग्यता की पुष्टि करने में विफलता दिखाई है। जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट ने कहा कि जसमीरा खातून की गवाही तर्कसंगत और सुसंगत रही, भले ही निचली अदालत ने गवाह के रूप में उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन नहीं किया।अदालत ने टिप्पणी की, "हालांकि विद्वान निचली अदालत ने इस गवाह पीडब्लू2- जसमीरा खातून से गवाह के रूप...

मुकदमे में प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने से पहले बिक्री विलेख के निष्पादन को गवाहों या पक्षों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि सेल डीड शुरू में एक निजी दस्तावेज होता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। हालांकि, सेल डीड को मुकदमे में प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने के लिए, इसके निष्पादन को गवाहों या सेल डीड में शामिल पक्षों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "सेल डीड निजी दस्तावेज है, हालांकि रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण के बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। लेकिन जब तक सेल डीड के निष्पादन को सेल...

केवल टाइटल सूट के लंबित रहने से किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध से मुक्त करने का कोई आधार नहीं बनता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल टाइटल सूट के लंबित रहने से किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध से मुक्त करने का कोई आधार नहीं बनता, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय ने यह फैसला न दे दिया हो कि आरोपी के पास कब्जा था और शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामला दर्ज कराया गया।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,"इन दलीलों पर विचार करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल टाइटल मुकदमे का लंबित होना चोरी के अपराध से मुक्ति का दावा करने का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि सक्षम न्यायालय का...

धारा 324 IPC के तहत लागू होने के लिए स्वैच्छिक चोट खतरनाक उपकरण द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए, जिससे मौत हो सकती है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 324 के तहत लागू होने के लिए स्वैच्छिक चोट गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के उपकरण द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल से निश्चित रूप से मौत हो सकती है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वैच्छिक चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत लागू होने के लिए स्वैच्छिक चोट गोली चलाने, छुरा...

जब प्रत्यक्षदर्शी की गवाही विश्वसनीय हो तो अपराध के पीछे की मंशा साबित करना जरूरी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने हत्या होते देखी हो और उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो तो अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के पीछे की मंशा साबित करना जरूरी नहीं है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने कहा,"जब कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने हत्या होते देखी हो और उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो तो अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के पीछे की मंशा साबित करना जरूरी नहीं है।"मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार इंफॉर्मेंट का साला दीपक होरो उसके घर में रहता था। भोजन के बाद दीपक होरो उसका...

धारा 311 CrPc के तहत गवाहों को बुलाने के विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग मजबूत कारणों और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत अदालतों की विवेकाधीन शक्ति की पुष्टि की, सच्चाई को उजागर करने में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए इसके विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"धारा 311 CrPc ऐसे कई प्रावधानों में से एक है, जो कानून द्वारा प्रक्रियात्मक मंजूरी के माध्यम से सच्चाई को उजागर करने के न्यायालय के प्रयासों को मजबूत करता है। साथ ही धारा 311 CrPc के तहत निहित विवेकाधीन शक्ति। न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मजबूत और वैध कारणों के...

CrPc की धारा 125 के तहत भरण-पोषण आदेश पारित करने के लिए वैध विवाह का अस्तित्व होना आवश्यक': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 125 के तहत आदेश जारी करने के लिए वैध विवाह होना आवश्यक है।अदालत ने धारा 125 के तहत जारी भरण-पोषण आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ता की दूसरी शादी में कानूनी वैधता नहीं है, जब तक कि उसका अपनी पहली पत्नी से वैध रूप से तलाक न हो जाए।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,"CrPc की धारा 125 के तहत कोई भी आदेश पारित करने के लिए वैध विवाह का अस्तित्व होना आवश्यक है। आवेदक (AW-3) ने खुद स्वीकार किया कि...

SARFAESI ACT | सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT) के तहत सुरक्षित लेनदारों को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी नहीं है।जस्टिस आनंद सेन ने कहा,"सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा लेने में सहायता करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। समय सीमा 30 दिन बताई गई है।...

कार्य के निष्पादन में देरी करना आपराधिक विश्वासघात नहीं, खासकर समय सीमा निर्धारित करने वाले समझौते के अभाव में: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि को पलट दिया है, और निर्णय दिया है कि कार्य के निष्पादन में देरी मात्र आपराधिक विश्वासघात नहीं है, विशेष रूप से समय-सीमा निर्दिष्ट करने वाले समझौते के अभाव में। याचिकाकर्ता को स्कूल के निर्माण के लिए एक राशि सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, निर्माण में देरी हुई।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा, "जब तक मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न हों कि स्कूल का निर्माण किसी विशेष निर्धारित समय के भीतर पूरा...

नक्सल ऑपरेशन में 75% विकलांगता झेलने वाले सीआरपीएफ कमांडेंट को अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सीआरपीएफ कमांडेंट की वरिष्ठता के संबंध में एक निर्णय दिया, जो नक्सली हमले में बच गया था और 75% विकलांगता का सामना कर रहा था। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की वरिष्ठता बहाल करने का निर्देश दिया है। कमांडेंट को शुरू में पदोन्नति के लिए आवश्यक चिकित्सा श्रेणी को पूरा नहीं करने के कारण वरिष्ठता से वंचित किया गया था, जिसका कारण नक्सली हमले के दौरान हुई विकलांगता थी।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एसएन पाठक...

यदि देरी के लिए पर्याप्त आधार दिखाए जाते हैं तो पक्षकार बाद में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिखित बयान दाखिल करने के समय प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजी साक्ष्य मुकदमे के बाद के चरणों में पेश किए जा सकते हैं बशर्ते कि उनके उत्पादन में उचित परिश्रम किया गया हो।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"वादी का आवेदन खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट ने इस कानूनी स्थिति पर विचार नहीं किया कि यदि लिखित बयान के समय उचित परिश्रम के बावजूद दस्तावेजी साक्ष्य दायर नहीं किए गए तो उन्हें बाद के चरण में रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है यदि वे दस्तावेज पक्षों के बीच मुद्दों के न्यायनिर्णयन के...

शादीशुदा होने के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप में रहना पुलिस कर्मियों के लिए 'अनुचित': झारखंड हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। न्यायालय ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा व्यवहार अनुचित है और यह उसकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करता है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसएन पाठक ने फैसला सुनाया, "यह एक पुलिस कर्मी के लिए अनुचित है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था और यह उन नियमों का उल्लंघन है, जिनके तहत याचिकाकर्ता की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से संबंधित है, भौतिक दस्तावेजों से नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लागू होती है, भौतिक दस्तावेजों पर नहीं।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा,"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 मुख्य रूप से उसमें उल्लिखित शर्तों की उपलब्धता के आधार पर दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। अधिनियम की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक सामान को साक्ष्य के रूप में मानने के उद्देश्य से है। धारा 65-बी के प्रावधानों में से एक विशेष रूप से धारा 65-बी(4) के...

'वकीलों को न्याय नहीं मिल रहा': झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए व्यापक बीमा लाभ की मांग की

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से राज्य में वकील समुदाय को बीमा लाभ देने के लिए प्रावधान करने को कहा है।चीफ़ जस्टिस डॉ. बी. आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अक्सर वकील अपना भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं और जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना सरकार का काम है। खंडपीठ ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय न्याय प्रदान करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें न तो राज्य और न ही संघ द्वारा न्याय...

चेक बाउंस मामले में ऋण चुकता करने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जाएगा, यह धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले को खारिज करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह निर्धारित करना कि याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, एक तथ्यात्मक मामला है जिसके लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "अब याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, यह पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है, जिसकी सत्यता केवल मामले की पूर्ण सुनवाई में ही...

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे और प्रक्रियागत जटिलताओं के दावों के बीच एडवोकेट जनरल के खिलाफ अवमानना ​​मामले को बड़ी पीठ को भेजा

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोपी राज्य के हाईकोर्ट से जुड़े एक लंबित अवमानना ​​मामले को आगे की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया है।न्यायालय ने न्यायिक औचित्य के महत्व और समन्वय पीठ के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि भिन्न विचारों को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "जब हाईकोर्ट की समान समन्वय पीठ का कोई निर्णय पीठ के संज्ञान में लाया जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और समान संख्या वाली...