JSBCL को वित्तीय नुकसान के साथ कर्तव्यों को पूरा करने में कथित विफलता पर प्लेसमेंट एजेंसी को उचित SCN दिया जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि झारखंड उत्पाद शुल्क (झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद की दुकानों का संचालन) नियम, 2022 के नियम 15 और अनुबंध के संबंधित खंडों को केवल उन स्थितियों तक सीमित किया जाना चाहिए जहां प्लेसमेंट एजेंसी पाई गई है, हालांकि एजेंसी को सुनने के बाद, झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को जनशक्ति प्रदान करने में विफल रही है, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि केवल जब प्लेसमेंट एजेंसी अपने...

CrPC की धारा 82, 83 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी फरार है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, कोर्ट को आरोपी की फरार स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए या आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है। इस प्रकार इसने एक विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट केस, चतरा ने स्पष्ट रूप से अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को...

झारखंड हाइकोर्ट ने याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर उनके द्वारा दायर याचिका खारिज करने में हुई गलतियों को सुधारने में विफल रहने पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मुंडा की याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि गलतियों को इंगित किए जाने के बावजूद सुधारा नहीं गया। नतीजतन न्यायालय ने मुंडा पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया> उन्हें झारखंड हाइकोर्ट के वकील क्लर्क संघ के पास यह राशि जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजेश कुमार ने कहा,"कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों को नजरअंदाज किया जाता...

कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिसे बाद में किसी अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा पलट दिया गया या संशोधित किया गया, पुनर्विचार का आधार नहीं बनता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कर अपील मामलों में निर्णयों की पुनर्विचार के मानदंड स्पष्ट किए हैं, विशेष रूप से कानूनी प्रश्नों पर आधारित निर्णयों के संबंध में।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के नियम 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार, अदालत ने कहा कि यदि अदालत के फैसले का आधार बनने वाले कानूनी प्रश्न पर निर्णय बाद में किसी अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा उलट या संशोधित किया जाता है तो यह मूल निर्णय की पुनर्विचार के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।यह मामला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी...

झारखंड हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अनधिकृत मांस की दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए

झारखंड हाइकोर्ट ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित अनधिकृत मांस की दुकानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह घटनाक्रम श्यामानंद पांडे द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका से उपजा है, जिन्होंने खुले क्षेत्रों में मांस की बिक्री की ओर ध्यान आकर्षित किया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जानवरों को खुलेआम खासकर सड़कों के पास जहां वे सभी को दिखाई देते हैं, वध करने की ऐसी प्रथाएं उचित नहीं हैं। हालांकि याचिकाकर्ता ने बताया कि स्थानीय नगर...

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध बर्खास्तगी के बाद बहाल किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अपने उद्योग विभाग (हथकरघा, रेशम और रेशम उत्पादन) के अवैध रूप से बर्खास्त किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने दोहराया कि ऐसे मामलों में, जहां कोई कर्मचारी पूरी तरह से निर्दोष पाया जाता है, फिर भी दुर्भावना से प्रेरित होकर अवैध बर्खास्तगी के अधीन होता है, उन्हें रोजगार के लाभों से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा, जिसके वे हकदार हैं।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा,"यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर...

परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों में जांच अधिकारी की जांच महत्वपूर्ण: झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या की सजा खारिज की

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर मामलों में जांच अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों को दूसरे जांच अधिकारी द्वारा स्थापित न कर पाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकता है।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"इस मामले में पूरे मामले की जांच करने वाले पहले जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई। केवल दूसरे जांच अधिकारी से ही पूछताछ की गई, क्योंकि...

झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी टिप्पणी से संबंधित 2018 मानहानि मामले में इस साल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी।जस्टिस राजेश कुमार ने गांधी को मुकदमे से पहले आवश्यक कानूनी उपाय करने का निर्देश देते हुए सशर्त वारंट को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।जस्टिस कुमार ने कहा,“इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह जमानती अपराध है, दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को एक महीने के लिए स्थगित...

Dowry Death: यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 304बी के आवश्यक तत्वों को साबित करने में सक्षम है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान लेगा: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के मूल तत्वों को स्थापित करता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान सकता है। परिणामस्वरूप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 106 के प्रावधान के तहत दोष के इस अनुमान को चुनौती देने और अपनी बेगुनाही साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और अम्बुज नाथ ने कहा,"भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113-बी का प्रावधान विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत न्यायालय की ओर से...

जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें 'कठोर, अनुचित या अत्यधिक' नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने माना कि जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शर्तों का उद्देश्य अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, निर्बाध परीक्षण कार्यवाही और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जमानत देने के संदर्भ में ऐसी सभी शर्तें प्रासंगिक हैं, जो जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, जांच/परीक्षण को...

कृषि पट्टे के मामलों में निपटान के अपंजीकृत साधन और कब्जे के साक्ष्य को निपटान के पर्याप्त सबूत के रूप में माना जा सकता है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पट्टों के समान बस्तियों को पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) की धारा 17 में उल्लिखित पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा। फिर भी कृषि पट्टे या निपटान से संबंधित मामलों में कब्जे के साक्ष्य के साथ अपंजीकृत निपटान दस्तावेज निपटान समझौते के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त माना गया।याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार विचाराधीन भूमि शुरू में पूर्व जमींदार से संबंधित गैर मजारुआ खास के रूप में अधिकारों का रिकॉर्ड आर.एस. में दर्ज की गई। इसके बाद इस भूमि में से...

झारखंड हाईकोर्ट ने एवेंटिस फार्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट के नमूनों पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी, जो कथित रूप से मानक गुणवत्ता आवश्यकताओं तक नहीं थी

झारखंड हाईकोर्ट ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी एवेंटिस फार्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (डी) के तहत दायर शिकायत से संबंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की मांग की गई थी। शिकायत तीन अलग-अलग बैचों से लिए गए ओफ्लोक्सासिन इन्फ्यूजन के नमूनों के संबंध में विवाद से उत्पन्न हुई। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स), रांची के निदेशक की शिकायत के बाद नमूने एकत्र किए गए थे और बाद में कोलकाता में सरकारी विश्लेषक द्वारा जांच की गई थी। ...

[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में दुमका के पास अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई 45 वर्षीय स्पेनिश पर्यटक के यौन उत्पीड़न से जुड़ी दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने ऐसे अपराधों के संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर जोर दिया, खासकर भारत की छवि और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की हैंडलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,“किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की...

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाइकोर्ट ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।गौरतलब है कि सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल (सोरेन की ओर से पेश) और एडीशनल वकील भारत के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू [प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए] को विस्तार से...

धारा 148 के तहत जारी फिर से खोलने का नोटिस 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के अनुसार रद्द किया जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि धारा 148 के तहत जारी नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि से वर्जित है, झारखंड हाईकोर्ट (रांची बेंच) ने फैसला सुनाया कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2016-17 की तीन साल की समयावधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार, आक्षेपित नोटिस, दिनांक 21.07.2022, 3 वर्ष की समयावधि से अधिक है। इसके अलावा, उक्त नोटिस 39,21,450/- रुपये की...

जमानत हासिल करने के लिए आरोपी से शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहना उचित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में आरोपी पर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी की कथित 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए लगाई गई जमानत शर्त रद्द कर दी।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जमानत के लिए पैसे के भुगतान की शर्त शामिल करने से यह धारणा बनती है कि धोखाधड़ी के कथित पैसे जमा करके जमानत हासिल की जा सकती।पीठ ने कहा,''वास्तव में जमानत देने के प्रावधानों का उद्देश्य और मंशा यह नहीं है।''याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विवाह को संपन्न कराने को लेकर विवाद पैदा हुआ आरोप है कि इस उद्देश्य के लिए...

जन प्रतिनिधि वैध सार्वजनिक मुद्दे उठाने का हकदार: झारखंड हाइकोर्ट ने 2009 के प्रदर्शनों के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बरी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जन प्रतिनिधि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाने का हकदार है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने 9 फरवरी को संसद सदस्य (सांसद) निशिकांत दुबे को 2009 के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया।भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य दुबे झारखंड में गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,''जनप्रतिनिधि वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाने का हकदार है। इसके लिए हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। याचिकाकर्ता हिंसा के किसी...

अवैध खनन मामला: झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,“तत्कालीन मुख्यमंत्री का राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते याचिकाकर्ता को राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध प्राप्त हैं। मामले में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध खनन गतिविधि से उत्पन्न होने वाला अपराध शामिल है और याचिकाकर्ता किंग पिन प्रतीत होता है। अवैध खनन गतिविधि में उत्पन्न अपराध की कार्यवाही को वैध बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सुझाव देने के लिए...

झारखंड हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें कथित भूमि घोटाले में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई गिरफ्तारी की शक्ति पर सवाल उठाया गया था।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए केंद्रीय एजेंसी को 2 सप्ताह के भीतर मामले में व्यापक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।ED ने संशोधन आवेदन का विरोध करते हुए...

उस व्यक्ति को प्रभार सूचित करना जरूरी, जिसके खिलाफ आयकर कार्यवाही शुरू की गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि कारण बताओ नोटिस से नोटिस प्राप्तकर्ता को नोटिस में इंगित प्रस्तावित आरोपों के खिलाफ आपत्ति करने का उचित अवसर मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसे उसके खिलाफ आरोप बताए जाने चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा है कि कार्यवाही के पूरे पाठ्यक्रम में, किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को कानून के उन प्रावधानों से अवगत नहीं कराया गया है जिनका उल्लंघन किया गया है...