एनआईए एक्ट | विशेष अदालत की अनुपस्थिति में सत्र न्यायालय की ओर से आदेश पारित किए जाने पर भी अपील खंडपीठ के समक्ष दायर की जानी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित अपील हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष दायर की जानी चाहिए, भले ही मूल निर्णय या आदेश किसी निर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अनुपस्थिति में कार्यरत सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।

जस्टिस राजेश शंकर द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया, “अधिनियम, 2008 की अनुसूची के तहत अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, विधानमंडल ने ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत विशिष्ट प्रावधान किया है। इस प्रकार, अधिनियम, 2008 की धारा 21 में उल्लिखित शब्द “विशेष न्यायालय” को उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि विधानमंडल द्वारा इच्छित प्रावधान का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।”

जस्टिस शंकर ने जोर देते हुए कहा,

"उक्त धारा को लागू करते समय विधानमंडल की मंशा यह रही होगी कि अधिनियम, 2008 के तहत किसी भी अनुसूचित अपराध से निपटने वाले सत्र न्यायालय को, यहां तक ​​कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 11 और 22 के तहत कोई अधिसूचना जारी न किए जाने की स्थिति में भी अधिनियम, 2008 की धारा 21 के उद्देश्य के लिए एक विशेष न्यायालय माना जाना चाहिए और ऐसे मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार करने वाले आदेश सहित निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष होगी।"

न्यायालय ने सबसे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अधिनियम को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी स्थापित करने के लिए लागू किया गया था।

अधिनियम, 2008 की धारा 21 की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि, "यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश, जो कि अंतरिम आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील केवल हाईकोर्ट में तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर की जा सकेगी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और जैसा कि पूर्वोक्त है, किसी विशेष न्यायालय के अंतरिम आदेश सहित किसी निर्णय, सजा या आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या न देने के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।"

न्यायालय ने बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2020) 10 एससीसी 616 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सभी अनुसूचित अपराधों, चाहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई हो या राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा, अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नामित न्यायालय की अनुपस्थिति में, अधिकार क्षेत्र सत्र न्यायालय के पास आता है।

इस मिसाल के आधार पर, न्यायालय ने देखा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 और 22 के तहत गठित विशेष न्यायालय की अनुपस्थिति में, अधिनियम, 2008 के तहत अनुसूचित अपराधों से निपटने के दौरान सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में माना जाता है।

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 2008 के अध्याय IV में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करने की सभी शक्तियां उसके पास हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 21 में विशेष न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान सत्र न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय, सजा या आदेश पर भी लागू होगा, जब वह निर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अनुपस्थिति में विशेष न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है।

न्यायालय ने धारा 21 में "विशेष न्यायालय" शब्द की व्याख्या एक विस्तारित परिभाषा के रूप में की, जिसमें विशेष न्यायालय की क्षमता में कार्य करने वाला सत्र न्यायालय शामिल है।

न्यायालय ने शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड एवं अन्य बनाम ईस्टर्न मेटल्स एवं फेरो अलॉयज एवं अन्य, तथा एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अग्रिम जमानत आवेदन हाईकोर्ट की नियमित पीठ के समक्ष स्वीकार्य नहीं था। इसके बजाय, कोर्ट ने माना कि अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत हाईकोर्ट की उचित खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की जानी चाहिए। नतीजतन, न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

केस टाइटलः गुलशन कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 144

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