बिना देरी के दायर की गई अपील में बाद में सुधार नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि अपील ज्ञापन में देरी के लिए माफी के लिए आवेदन दाखिल करने के समय शामिल नहीं है तो इस तरह के आवेदन को बाद में दाखिल करने से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता।

2020 में दायर की गई अपील में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) रांची बेंच के न्यायिक सदस्य और लेखाकार सदस्य द्वारा अलग-अलग मूल्यांकन वर्षों के लिए पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई। हालांकि, यह देरी के लिए माफी के लिए किसी भी आवेदन के बिना दायर किया गया।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपील को देरी के लिए माफी के आवेदन के साथ दायर किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब अपील दायर की गई, तब तक अपीलकर्ता को पता था कि देरी के कारण ऐसा नहीं हो सकता। स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए न्यायालय द्वारा समय दिए जाने के बावजूद राजस्व के वकील ने देरी की माफी के लिए आवश्यक आवेदन दाखिल करने के लिए कदम नहीं उठाए। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस डॉ. बी.आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को कार्रवाई करने और देरी की माफी के लिए आवश्यक आवेदन दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसने सुस्थापित कानून को दोहराया कि दाखिल करने के समय देरी माफी आवेदन के बिना अपील ज्ञापन को बाद के आवेदन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि राजस्व की जिम्मेदारी तब और अधिक उजागर होती है, जब देरी की माफी के लिए आवश्यक कदम उठाए बिना दोषपूर्ण अपील दायर की जाती है, खासकर जब कर संबंधी मुद्दे शामिल होते हैं।

इन विचारों के आधार पर न्यायालय ने आगे कोई समय देने से इनकार कर दिया और सभी अपीलों को खारिज कर दिया।

केस टाइटल- प्रधान आयकर आयुक्त बनाम तृप्ता शर्मा