झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झालसा भवन निर्माण में 6 साल की देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की सुरक्षा पर केंद्रित कई जनहित याचिकाओं (PIL) को संबोधित करते हुए हाईकोर्ट परिसर के पास स्थित झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) भवन के निर्माण में लंबे समय से हो रही देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस देरी के कारण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह देखते हुए कि 2018 में मूल रूप से 48 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत यह परियोजना अब 2024 तक अनुमानित 57 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समयसीमा पर मौखिक टिप्पणी की जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2018 में तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के बावजूद झालसा भवन का निर्माण पांच साल से लंबित है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"उपर्युक्त परियोजना पर शुरू में 48,90,20,000 रुपये की लागत आने का अनुमान था, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई, लेकिन बाद में इसे वर्ष 2023 में 57,19,71,700 रुपये की तकनीकी स्वीकृति के लिए संशोधित किया गया।"

आगे कहा गया,

"यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी में देरी के कारण जुर्माना 15,000 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गई।

पीठ ने आगे कहा कि 48,90,20,000 रुपये की राशि बढ़कर 57,19,71,700 रुपये हो गई है, यानी राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए पांच साल की देरी के कारण क्योंकि छठा साल चल रहा है।”

कोर्ट ने महिला अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम और शौचालयों की कमी पर भी ध्यान दिया, जिसमें राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने चतरा जजशिप के बार भवन में महिला अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम और शौचालयों की कमी की ओर इशारा किया।

इसने जोर देकर कहा,

“यह कोर्ट उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस बात पर विचार करता है कि झारखंड राज्य के प्रत्येक जजशिप में महिला अधिवक्ताओं/वादियों यानी पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग कॉमन रूम/शौचालय की समग्र समस्याएं होनी चाहिए।”

इसके अलावा न्यायालय ने भारत के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल कुमार को झारखंड में न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित निधियों के आवंटन के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

विचाराधीन जनहित याचिकाए पिछले वर्ष सितंबर में एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के बाद झारखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई स्वप्रेरणा कार्रवाई से उत्पन्न हुई हैं।

जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय में एक शराबी व्यक्ति हेलिकॉप्टर से लैस होकर न्यायालय परिसर में घुसने में कामयाब रहा और न्यायालय के एक कर्मचारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया और घायल कर्मचारी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना के जवाब में हाईकोर्ट ने अगले दिन एक विशेष बैठक बुलाई जिसके दौरान उसने हमले द्वारा उजागर की गई महत्वपूर्ण सुरक्षा खामियों को संबोधित करने के लिए स्वप्रेरणा जनहित याचिका शुरू की।

केस टाइटल- न्यायालय अपने प्रस्ताव पर बनाम झारखंड राज्य और अन्य।