धारा 90 साक्ष्य अधिनियम | केवल दस्तावेज़ की आयु उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं, प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवश्यक: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी दस्तावेज की उम्र मात्र उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के तहत अनुमान लगाने के लिए यह साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत जरूरी है कि कोई दस्तावेज तीस साल पुराना है, हालांकि यह अनुमान खंडनीय है।

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा, "दस्तावेज की उम्र मात्र उसके निष्पादन का निर्णायक सबूत नहीं है। धारा 90 के तहत अनुमान लगाने के लिए कम से कम प्रथम दृष्टया सबूत यह दिखाने के लिए जरूरी है कि दस्तावेज तीस साल पुराना है, हालांकि यह खंडनीय अनुमान है। इस धारा में शब्द यह संकेत दे सकता है कि न्यायालय अनुमान लगा सकता है या नहीं लगा सकता है।"

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 में यह प्रावधान है कि यदि कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना है या साबित हो चुका है, न्यायालय द्वारा उचित समझी गई किसी हिरासत से प्रस्तुत किया जाता है, तो वह यह मान सकता है कि दस्तावेज के हस्ताक्षर और हर अन्य भाग उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं, जिससे वह प्राप्त होने का दावा करता है, और यह विधिवत रूप से निष्पादित और सत्यापित किया गया है।

इस मामले में, वादी ने अधिकार, स्वामित्व और हित के निर्णय और मुकदमे की संपत्ति के खास कब्जे की डिलीवरी की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि समझौता कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थी के लिए था, जिसके लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 117 के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जो केवल कृषि पट्टों में लागू होती है। हुकुमनामा के आधार पर भूमि पर दावा मुकदमे में पहली बार उठाया गया था, न कि धारा 71 ए के तहत कार्यवाही में। इस बर्खास्तगी के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई, जिससे वर्तमान दूसरी अपील हुई।

न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुख्य मुद्दों में यह शामिल था कि क्या निचली अदालतों ने 30 साल पुराने दस्तावेज, दिनांक 7.1.1950 के हुकुमनामा को गलत तरीके से खारिज कर दिया था, और क्या वे दस्तावेज के प्रभाव और वैधता पर विचार करने में विफल रहे।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अवलोकन के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हुकुमनामा को स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में स्वीकार न करने के लिए ठोस कारण बताए गए हैं। भूमि के निपटान के संबंध में कोई विशेष दलील नहीं थी और उक्त अपंजीकृत हुकुमनामा पहली बार मुकदमे के दौरान सामने आया। इन कारणों से और भूमि की प्रकृति कृषि योग्य न होने पर भी विचार करते हुए, दोनों विद्वान निचली अदालतों द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया।”

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि वादी ने कब्जे की वसूली के लिए अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई अन्य स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। दाखिल खारिज प्रविष्टियां या राजस्व अभिलेख स्वामित्व प्रदान या समाप्त नहीं करते हैं।

इन विचारों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के निष्कर्षों को बरकरार रखा और दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: संजीदा बेगम बनाम मोहम्मद इकबाल

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 134

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