झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज FIR खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिसे गोड्डा से BJP सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज कराया था। 31 अगस्त, 2022 को दिल्ली में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज की गई एफआईआर में भजंत्री पर देशद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। बाद में इसे देवघर के कुंडा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

भजंत्री के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 448, 201, 506 और 124-ए के साथ-साथ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 7 शामिल है।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की सुनवाई के बाद भजंत्री के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द की।

न्यायालय ने दुबे द्वारा दर्ज एफआईआर की सामग्री की जांच करने पर पाया कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह याचिकाकर्ता मौके पर / हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं था।

न्यायालय ने कहा कि एफआईआर में उसने खुद स्वीकार किया कि दुबे हवाई अड्डा निदेशालय के कार्यालय में गए और आरोप भजंत्री की शह पर लगाए गए, जो देवघर जिले के तत्कालीन उपायुक्त थे।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि झारखंड पुलिस ने दुबे को रोकने का प्रयास किया, जो इंफॉर्मेंट था और एफआईआर की सामग्री से निष्कर्ष निकाला कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 353 की प्रयोज्यता के संबंध में न्यायालय ने कहा कि धारा केवल तभी लागू हो सकती है, जब आरोप हों कि याचिकाकर्ता ने लोक सेवक पर हमला किया या लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"प्रतिवादी नंबर 4 आधिकारिक कर्तव्य पर नहीं था और याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था। इसे देखते हुए इस याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक बल का उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला माणिक तनेजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2015) 7 एससीसी 423 में मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रकाश में पूरी तरह से कवर किया गया।”

आईपीसी की धारा 506 को आकर्षित करने के लिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 503 के तत्वों का होना आवश्यक है। यह किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने, उसके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुँचाने का कार्य होना चाहिए, तभी वह धारा आकर्षित हो सकती है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि इस तरह के आरोप मामले में अनुपस्थित थे।

आईपीसी की धारा 201 को संबोधित करते हुए न्यायालय ने बताया कि यह किसी अपराध के साक्ष्य को गायब करने या अपराधी को छिपाने के लिए गलत जानकारी देने की बात करता है।

न्यायालय ने कहा,

“इस मामले मे याचिकाकर्ता ने किसी भी साक्ष्य को गायब करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार उस धारा के तहत कोई मामला नहीं बनता।”

आईपीसी की धारा 448 के तहत आरोपों के संबंध में न्यायालय ने जोर देकर कहा कि आईपीसी की धारा 442 के तत्व मौजूद होने चाहिए, जो कि इस मामले में भी अनुपस्थित थे। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से घटनास्थल/हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं था।

न्यायालय ने सवाल किया,

"घटनास्थल पर मौजूद न होने वाले व्यक्ति पर घर में घुसने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। निष्कर्ष निकाला कि धारा 442 के तत्व पूरे नहीं हुए।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 7 की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह तभी लागू हो सकता है, जब किसी निषिद्ध स्थान के आस-पास का व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को, जो निषिद्ध स्थान के संबंध में पहरेदारी, संतरी, गश्त या अन्य समान कर्तव्य पर लगे हों, बाधा पहुंचाए, जानबूझकर गुमराह करे या अन्यथा हस्तक्षेप करे या बाधा उत्पन्न करे।

हालांकि, न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता घटनास्थल/हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं था।

न्यायालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है, जब शिकायत का मामला दर्ज किया गया हो। हालांकि, इस मामले में न्यायालय द्वारा उल्लेखित पुलिस मामला दर्ज किया गया।

न्यायालय ने आगे कहा कि मामला बजंत्री और दुबे के बीच “काउंटर ब्लास्ट” प्रतीत होता है।

न्यायालय ने कहा कि मामला देवघर पुलिस, कुंडा पी.एस. द्वारा दर्ज किया गया। 2022 के केस नंबर 169 को कोर्ट ने पहले ही डब्ल्यू.पी. (सीआर.) नंबर 448 ऑफ 2022 और इसके अनुरूप मामलों में रद्द कर दिया। इसके बाद 03.09.2022 को नई दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे बाद में देवघर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कुंडा पी.एस. केस नंबर 134 ऑफ 2023 दर्ज किया गया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान मामला नई दिल्ली में दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज किया गया।

कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के मापदंडों पर भी चर्चा की, जिसमें कहा गया कि जब एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव पाए जाते हैं तो कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

न्यायालय ने ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपनी जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा,

"हाईकोर्ट के पास चीजों की जांच करने की अधिक जिम्मेदारी है। इसके लिए न्यायालय को लाइनों के बीच की चीजों को पढ़ना आवश्यक है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाजी इकबाल @ बाला के माध्यम से एसपीओए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) एससीसी ऑनलाइन (एससी) 946 मामले में माना है।"

तदनुसार, न्यायालय ने पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द की और याचिका को अनुमति दी।

केस टाइटल- मंजूनाथ @ मंजूनाथ भजनत्री बनाम झारखंड राज्य और अन्य