S.311 CrPC | कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देने वाली धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 311 के तहत एक अदालत के पास न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार को दोहराया।जस्टिस जावेद इकबाल वानी द्वारा पारित एक फैसले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जो कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देता है।ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता फारूक अहमद वानी से जुड़ी याचिका में आईं जिन पर प्रतिवादी तारिक अहमद खान के पक्ष में...

पेंशन अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति, इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान का उल्लंघन: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सेवानिवृत्त सेनेटरी इंस्पेक्टर के पेंशन अधिकारों की रक्षा करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पेंशन एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जो अनुच्छेद 31(1) के तहत “संपत्ति” है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होगा। कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने 'देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य' (1971) और 'डीएस नाकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (1983) का...

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अदालतों को औपचारिक आवेदन के बिना भी देरी को माफ करने का विवेक है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों के पास परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत औपचारिक आवेदन के बिना भी, कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में देरी को माफ करने का विवेक है। इस आशय के औपचारिक आवेदन के बिना देरी को माफ करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा, “हालांकि, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत एक औपचारिक आवेदन करना सामान्य प्रथा है, ताकि अदालत या न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता/आवेदक की अदालत/न्यायाध‌िकरण तक सीमा द्वारा निर्धारित...

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) से कर्मियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नियम 22(2) का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता को दोहराया। BSF नियम का नियम 22(2) कदाचार के आधार पर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मियों की बर्खास्तगी या हटाने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है, यदि वे...

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किए जाने के दायरे को स्पष्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि LOC का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के खिलाफ किया जा सकता है, जिनका देश से बाहर जाना आर्थिक या सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक होगा, बशर्ते कि निर्णय पर्याप्त सामग्री पर आधारित हो।जस्टिस संजय धर ने जोर देते हुए कहा,"यह ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त आधारों के तहत LOC जारी करना केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। साथ ही यह दिखाना होगा कि संबंधित व्यक्ति जांच एजेंसी की...

वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बीमा कंपनी को बीमाधारक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वाहन मालिक चालक के लाइसेंस की वैधता साबित करने के प्रारंभिक बोझ का निर्वहन नहीं करता।एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से मुक्त करने के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "मालिकों द्वारा अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को देखते हुए, बीमा कंपनी को बीमाधारक को...

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम 2007 की सर्वोपरि प्रकृति को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 2007 व्यक्तिगत कानून के मामलों में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है।निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“धारा 2 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि 2007 के अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित सभी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने का आदेश दिया गया। भले ही इसके विपरीत कोई...

अदालतों को ठोस सामग्री के आधार पर अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का सम्मान करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निवारक हिरासत (Preventive Detention) के मामलों में न्यायिक पुनर्विचार के दायरे को स्पष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों को आम तौर पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की "व्यक्तिपरक संतुष्टि" और उसकी आशंका का सम्मान करना चाहिए कि व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। हालांकि, यह छूट निरपेक्ष नहीं है।अदालत ने जोर देकर कहा कि यह छूट तभी लागू होती है, जब उक्त व्यक्तिपरक संतुष्टि मजबूत और ठोस सामग्री पर आधारित हो।चीफ जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने ये...

दोषी कर्मचारी उन मामलों में भी जांच रिपोर्ट की प्रति के हकदार जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम छिपे हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपराधी कर्मचारी जांच रिपोर्ट की एक प्रति के हकदार हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियम स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रदान नहीं करते हैं।भारत संघ और अन्य बनाम मोहम्मद रमजान खान 1991 का संदर्भ देते हुए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अलावा अन्य होता है और जांच...

कोई भी प्रावधान CPC की धारा 151 के तहत पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के अधिदेश की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों के पास इस प्रावधान के तहत भी धारा 144 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने समझाया,“न्यायालय के किसी भी प्रावधान को उसके समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण और संपूर्ण न्याय करने के अपने कर्तव्य के आधार पर न्यायालय में निहित इन अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।”पीठ ने रेखांकित किया कि...

जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने सरकार को एशियाई कैनो स्प्रिंट ओलंपिक क्वालीफायर में कैनोइस्ट बिलकिस मीर की भागीदारी के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने सरकार को प्रसिद्ध कैनोइस्ट बिलकिस मीर को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने का निर्देश दिया।जस्टिस सिंधु शर्मा ने बिलकिस मीर की याचिका के जवाब में यह निर्देश पारित किए, जिसमें उन्होंने जापान की यात्रा करने और एशियाई कैनो स्प्रिंट ओलंपिक क्वालीफायर में मुख्य लाइन जज के रूप में भाग लेने की अनुमति मांगी।कैनोइंग और कयाकिंग के खेल में अंतरराष्ट्रीय एथलीट और कोच मीर को एशियाई कैनो परिसंघ द्वारा प्रतिष्ठित भूमिका के लिए चुना गया। हालांकि, अधिकारियों से NOC की अनुपलब्धता...

मजिस्ट्रेट "शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संहिता की धारा 202 के संदर्भ में शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के chapter 16 के तहत आगे बढ़ने की मंशा को इंगित करता है, जो शिकायतों की पूछताछ और जांच से संबंधित है।जस्टिस संजय धर ने आगे विस्तार से बताया कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करते समय "सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में एक महिला ने...

अगर कार में शुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्‍ट हो तो ग्राहक को उसे बदलने का हक: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल में एक फैसले में कहा कि अगर एक कार में शुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्‍ट है तो ग्राहक उसे बदलने का हकदार है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने टूट-फूट की समस्याओं के लिए मरम्मत और मैन्यूफैक्चरिं की अंतर्निहित गड़बड़ियों के कारण रिप्लेसमेंट के बीच अंतर पर पर चर्चा करते हुए कहा, "अगर उपयोग के दरमियान खरीदे गए वाहनों में कोई तकनीकी खराबी हो तो मरम्मत की मांग की जा सकती है, न कि जहां वाहन में मैन्यूफैक्चरिंग ड‌िफेक्ट हो।"मामले में जम्मू...

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

राष्ट्र की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को मान्यता देते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 32 साल पहले कश्मीर घाटी में अशांति के दौरान लापता हुए BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।गायब हुए सैनिक के परिवार द्वारा दायर मुआवजे की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,“अपने कर्तव्यों की प्रकृति और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के कारण ही उन्हें आतंकवादियों ने उठा...

भारत में कानून का शासन, बिना किसी आपराधिक मामले के नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने शोपियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 26 वर्षीय व्यक्ति जफर अहमद पार्रे पर लगाया गया निवारक निरोध आदेश रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पुलिस और मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करें और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए बिना निवारक निरोध का आधार बनाएं।हेबियस कॉर्पस याचिका जारी करने और उसकी रिहाई का आदेश देते हुए जस्टिस राहुल भारती ने टिप्पणी की,“भारत कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक देश है।...

[S.151 CPC] न्यायालय की न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति गवाहों को वापस बुलाने, स्पष्टीकरण प्राप्त करने की उसकी शक्ति से प्रभावित नहीं होती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

न्यायपालिका प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के तहत न्यायालय की निहित शक्ति के महत्व को दोहराते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने माना कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत न्यायालय को किसी भी गवाह को वापस बुलाने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की स्पष्ट शक्ति से प्रभावित नहीं होती है।राम रति बनाम मांगे राम (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से का हवाला देते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने स्पष्ट किया,“आदेश 18 नियम 17 के तहत कठोरता न्याय के उद्देश्यों के लिए...

जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिला मजिस्ट्रेट के पास जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत पारित हिरासत आदेश तब तक रद्द करने का अधिकार है, जब तक कि इसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।जस्टिस संजय धर द्वारा पारित फैसले में अदालत ने कहा,“प्राधिकरण, जिसे आदेश बनाने का अधिकार है, उसे ऐसे आदेश को जोड़ने संशोधित करने बदलने या रद्द करने का अधिकार है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट जिसे हिरासत का आदेश बनाने का अधिकार है, उसे तब तक इसे रद्द करने का भी अधिकार है, जब तक कि...

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा करने का अधिकार व्यक्तिगत चोट, इसे व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार व्यक्तिगत चोट है और इसे दुर्भावनापूर्ण अभियोजन शुरू करने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधियों के खिलाफ किसी व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए हर्जाने के लिए कार्रवाई का कारण मुकदमा करने या बचाव करने का अधिकार है, जो व्यक्तिगत चोटों के मापदंडों के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसा अधिकार किसी...

पूछताछ कोई विकल्प नहीं, अधिकारियों को कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पहले इसे छोड़ने का कारण दर्ज करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिकारी विभागीय जांच को दरकिनार करने के लिए वैध कारण दर्ज किए बिना किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते।उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ पुलिसकर्मी की अपील की अनुमति देते हुए जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोक्ष खजुरिया काज़मी ने कहा,“सक्षम प्राधिकारी जांच से छूट दे सकता है, लेकिन यह संतुष्टि दर्ज करने के बाद कि पर्याप्त कारण हैं, जो जांच करना व्यावहारिक नहीं बनाते हैं। जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, प्रतिवादी नंबर 3...

J&K Migrant Immovable Property Act 1997 | बेदखली आदेश के खिलाफ अपील करने से पहले कब्जे को सरेंडर करना होगा: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम से संबंधित अपीलों में कब्जे को सरेंडर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्तियों का कब्जा सरेंडर करना बेदखली आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए अपरिहार्य है।अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए जस्टिस रजनेश ओसवाल ने जोर दिया,“धारा 7 (सुप्रा) के अवलोकन से पता चलता है कि संपत्ति का कब्जा सरेंडर करना जो अपील का विषय है, बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील करने के उद्देश्य से अनिवार्य है।”यह मामला...