जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बलात्कार और आत्महत्या मामले में जमानत से इनकार किया, आरोप तय होने के तुरंत बाद जघन्य अपराधों में जमानत देने के खिलाफ चेतावनी दी

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए जोर देकर कहा कि आमतौर पर मुकदमा शुरू होने के बाद बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस संजय धर ने कहा कि अदालतों को आरोप तय करने के बाद या पीड़िता से पूछताछ से पहले जमानत देने से बचना चाहिए, खासकर संवेदनशील मामलों में। एक्स बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए (2024) अदालत ने दोहराया, “एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद, इसे अपने अंतिम...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनुचित लोक अदालत अवार्ड पर चिंता जताई, न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने लोक अदालत के निपटान में शामिल न्यायिक अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसने निपटान की रिकॉर्डिंग में जालसाजी और अनुचित आचरण के आरोपों पर ध्यान दिया।फोरम द्वारा पारित अवार्ड रद्द करते हुए जस्टिस संजय धर ने आदेश दिया,“यह निर्देश दिया जाता है कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जो लोक अदालत के सदस्य थे और उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आगे के निर्देशों के लिए जवाब इस न्यायालय के समक्ष...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कथित 250 करोड़ रुपये के घोटाले में पीएमएलए शिकायतों को खारिज किया, कहा- "अपराध की आय" की मौजूदगी धन शोधन के लिए पूर्व शर्त

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराध के गठन के लिए "अपराध की आय" की मौजूदगी की आवश्यकता को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी आय के अभाव में, कोई धन शोधन अपराध नहीं हो सकता है। 250 करोड़ के कथित घोटाले में पीएमएलए के तहत दायर शिकायतों को खारिज करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,"इस मामले में प्राप्त उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेखित स्वीकार किए गए तथ्यों से पता चलता है, कथित अपराध से...

नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन लाभ के लिए पीस-रेट कर्मचारी हकदार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम के पूर्व पीस-रेट कर्मचारियों द्वारा दायर पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पीस-रेट कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच अंतर किया और माना कि दैनिक उत्पादन के आधार पर भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।मामले की पृष्ठभूमिजम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम के पूर्व पीस-रेट कर्मचारियों द्वारा तीन याचिकाएं दायर की गईं,...

न्यायिक पुनर्विचार का सहारा तब लिया जा सकता है जब निविदा आमंत्रण की शर्तें कथित तौर पर कुछ प्रतिभागियों के लिए "तैयार" की गई हों: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक हस्तक्षेप केवल मनमानी, दुर्भावनापूर्ण या प्रक्रियागत अनियमितताओं के मामलों में ही उचित है। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय निविदा मामलों में अपनी सहभागिता दिखा सकता है, खासकर तब जब निविदा आमंत्रण की शर्तों को कुछ प्रतिभागियों के अनुकूल "तैयार" किया गया हो।ज‌स्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायिक पुनर्विचार का दायरा बहुत सीमित है और यह उन मामलों में उपलब्ध है, जहां यह स्थापित हो जाता है कि निविदा आमंत्रण...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रद्द करने पर रोक लगाई, उपायुक्त की 'पूर्वधारणाओं' पर सवाल उठाए

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र को रद्द करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने निर्णय यह देखते हुए दिया कि जम्मू के उपायुक्त ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह के आधार पर काम किया, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया संदिग्ध हो गई। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,".. एक बार जब याचिकाकर्ता को धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने और गलत बयानी का दोषी ठहराया जा चुका है तो आदेश पारित करते समय पुनरीक्षण प्राधिकरण के रूप में शक्ति का पूरा प्रयोग महज औपचारिकता...

मध्यस्थता से किया गया समझौता केवल न्यायालय की स्वीकृति और डिक्री जारी होने पर ही लागू होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर मध्यस्थता और सुलह नियम, 2019 के तहत मध्यस्थता से किए गए समझौतों की प्रवर्तनीयता को दोहराया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता के दौरान किया गया समझौता केवल तभी कानून के तहत लागू होने योग्य डिक्री का दर्जा प्राप्त करता है, जब उसे न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त हो और उसके अनुसार डिक्री पारित की जाए।उक्त नियमों के नियम 24 और 25 का हवाला देते हुए जस्टिस संजय धर ने स्पष्ट किया कि जब पक्षकार किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के विषय के संबंध में...

घटिया और समझौतापूर्ण जांच मुकदमे के हर चरण में शह और मात के लिए बाध्य करती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने FIR खारिज की, नए सिरे से जांच के आदेश दिए

समझौतापूर्ण जांच के हानिकारक प्रभाव को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में दोषपूर्ण और समझौतापूर्ण जांच स्वाभाविक रूप से मुकदमे के हर चरण में बाधाओं का सामना करने के लिए बाध्य है। अंततः विफल होने के लिए अभिशप्त है चाहे वह शुरुआत में हो या उसके समापन के दौरान।अदालत ने कहा,"आपराधिक मामले में घटिया और समझौतापूर्ण जांच मुकदमे के हर चरण में शह और मात के लिए बाध्य करती है। चाहे वह शुरुआत में हो या अंत में विफल होने के लिए अभिशप्त है।"जस्टिस राहुल भारती की पीठ...

याचिकाकर्ता का मामला वापस लेने का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के साथ आता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता की स्वायत्तता और न्यायिक निगरानी के बीच सूक्ष्म अंतर्सम्बन्ध को उजागर करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमे में याचिकाकर्ता “डोमिनस लिटस” या मामले का स्वामी होता है, लेकिन उसे छोड़ने या वापस लेने का उसका अधिकार कुछ कानूनी बाधाओं के अधीन है।एक मामले को वापस लेने के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ता उसी कारण से कोई नई कार्यवाही दायर...

रिटायरमेंट से पहले अंतिम 24 महीनों में प्राप्त परिलब्धियों की शुद्धता रिटायरमेंट लाभों के लिए निर्विवाद: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट लाभों की गणना करते समय सेवा के अंतिम 24 महीनों के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिलब्धियों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।जम्मू-कश्मीर सीएसआर के अनुच्छेद 242 का हवाला देते हुए जस्टिस संजीव कुमार और पुनीत गुप्ता ने कहा,“किसी कर्मचारी द्वारा अपनी रिटायरमेंट से चौबीस (24) महीने पहले प्राप्त परिलब्धियों की शुद्धता पर ऐसे कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभों की गणना करते समय विवाद नहीं किया जा सकता।”ये टिप्पणियां नियोक्ता की लापरवाही और रिटायरमेंट के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कुरान के आदेशों की पुष्टि की, 43 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुस्लिम बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार को सुरक्षित किया

उत्तराधिकार के अधिकारों से संबंधित कुरान के आदेशों की पवित्रता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे दिवंगत मा. मुख़्ती द्वारा शुरू की गई 43 साल लंबी कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया।न्यायालय ने पुष्टि की कि पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा में वर्णित बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। उन्हें बिना किसी देरी या पूर्वाग्रह के बरकरार रखा जाना चाहिए।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने...

मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की छुट्टी अनिवार्य शर्त, बाद में दोष को दूर नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

CPC की धारा 92 की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत करते हुए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति इस धारा के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पूर्व अनुमति के बिना दायर किया गया मुकदमा शुरू से ही शून्य है और इस खामी को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। सीपीसी की धारा 92 एक विशेष प्रावधान है जिसे धार्मिक और धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक ट्रस्टों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह महाधिवक्ता...

सिविल न्यायालय गैर-औद्योगिक विवादों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र बनाए रखते हैं और सामान्य कानून के दावों के लिए वैकल्पिक उपाय प्रदान करते हैं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी अधिनियम) के तहत किसी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपाय केवल सिविल न्यायालय में ही है। हालांकि, जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विवाद आईडी अधिनियम के बजाय सामान्य या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है, तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक उपाय बन जाता है, जिससे वादी को किसी भी तंत्र के माध्यम से राहत प्राप्त...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत काल्पनिक आय को संशोधित करने पर जोर दिया

पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव को देखते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित गैर-कमाई करने वाले व्यक्तियों की काल्पनिक आय को संशोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा है कि 1994 में निर्धारित 15,000 की काल्पनिक आय वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने में विफल रही है और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उचित और न्यायोचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए इसका पुनर्मूल्यांकन...

महिला वकीलों द्वारा चेहरा ढकना BCI ड्रेस कोड का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि महिला वकील अपना चेहरा ढककर न्यायालय में पेश नहीं हो सकतीं।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न इन टिप्पणियों ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों के लिए ड्रेस कोड को नियंत्रित करने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम इस तरह के परिधान की अनुमति नहीं देते हैं। कोर्ट रूम में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने...

रिश्वत की मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति का सबूत दोषसिद्धि के लिए महत्वपूर्ण, चिह्नित करेंसी नोटों की बरामदगी पर्याप्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि रिश्वत की मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति के सबूत के बिना चिह्नित करेंसी नोटों की बरामदगी या सकारात्मक हैंड वॉश टेस्ट भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकती। जस्टिस पुनीत गुप्ता ने पूर्व लेखा अधिकारी को बरी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को इन मूलभूत तत्वों को उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए।उन्होंने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि...

PMLA का इरादा अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति की सभी संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने का नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि PMLA 2002 का इरादा अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति की सभी संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने का नहीं है, विशेष रूप से उन संपत्तियों को जो अपराध होने से पहले अर्जित की गई थीं।एक वरिष्ठ नागरिक और उसकी पत्नी ने पीएमएलए के तहत जारी अस्थायी कुर्की के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा 1997, 1999 और 1987 में खरीदी गई संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया, जो 2014 में अपराध होने से बहुत पहले...

घरेलू हिंसा अधिनियम को पिछले घरेलू संबंधों के लिए भी लागू किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (DV Act) से महिलाओं का संरक्षण पिछले घरेलू संबंधों से जुड़े मामलों में भी लागू किया जा सकता है, जहां पार्टियां किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहती हैं।जस्टिस संजय धर ने स्पष्ट किया कि DV Act की धारा 2 (f) के तहत "घरेलू संबंध" की परिभाषा चल रहे सहवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन रिश्तों तक फैली हुई है जहां साझा निवास पहले मौजूद था। जस्टिस धर ने मामले का फैसला करते हुए कहा, "परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि 'घरेलू संबंध' में दो...

बिक्री के लिए अपंजीकृत समझौता लाभार्थी को हस्तांतरणकर्ता से आगामी बिक्री दस्तावेज के निष्पादन की मांग करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि बिक्री के लिए अपंजीकृत समझौता लाभार्थी को हस्तांतरणकर्ता से बाद में बिक्री के साधन के निष्पादन की मांग करने का कानूनी अधिकार देता है। कोर्ट ने विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे समझौतों की कानूनी पवित्रता की पुष्टि करते हुए कहा, इस सीमित उद्देश्य के लिए, इस तरह के समझौते पर आधारित मुकदमा कानून के तहत सुनवाई योग्य है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 का हवाला देते हुए जस्टिस संजय धर ने बताया कि अचल संपत्ति को बेचने के लिए अपंजीकृत समझौता साक्ष्य के रूप में...

कर्मचारी के मूल्य का नियोक्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन अंतिम, किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि किसी कर्मचारी के मूल्य और उपयुक्तता का मूल्यांकन नियोक्ता के सद्भावपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद के लिए उपयुक्तता और प्रशासनिक आवश्यकताओं की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।इसके अलावा, न्यायालय ने दोहराया कि स्थानांतरण और पोस्टिंग सेवा की घटनाएं हैं और कोई कर्मचारी किसी विशिष्ट पद पर रहने के लिए निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।शफायतुल्लाह नामक व्यक्ति द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज...