कर्मचारी को गलत तरीके से दिए गए SRO लाभ की वसूली वेतन से राशि निकालकर नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विभाग द्वारा स्व-नियामक संगठन (SRO) योजना के तहत कर्मचारी को बिना किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के गलत तरीके से लाभ दिया जाता है तो विभाग को किसी भी समय कर्मचारी या पेंशनभोगी के वेतन से इसे वसूलने की स्वतंत्रता नहीं है।

प्रतिवादी की रिटायरमेंट के बाद सेवा पुस्तिका देखने पर अपीलकर्ता विभाग को पता चला कि उसे SRO 149/1973 के तहत गलत तरीके से लाभ दिया गया, जिसे निरस्त कर दिया गया और विभाग ने उसके वेतन से इसे वसूलना शुरू कर दिया।

चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान, जस्टिस एमए चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि SRO 87 और 149 के तहत लाभ आवेदक द्वारा स्वेच्छा से दिए गए और रिट याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं था कि आवेदक-प्रतिवादी द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से लाभ प्राप्त किए गए।

प्रतिवादी का मामला यह था कि लाभ उसकी ओर से किसी धोखाधड़ी या बेईमानी के बिना प्राप्त किए गए और यह अपीलकर्ता था, जिसने स्वेच्छा से लाभ हस्तांतरित किए। इस तरह दिए गए लाभों को प्रतिवादी के वेतन से वसूल नहीं किया जा सकता।

अदालत ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा, जिसने कर्मचारी प्रतिवादी से राशि वसूलने का आदेश रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को तत्काल आदेश पारित होने से पहले उससे वसूल की गई राशि 2 महीने की अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश दिया।

न्यायाधिकरण ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि यदि कर्मचारी की ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया और नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से लाभ दिया गया तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा वापस लिए गए किसी भी लाभ की वसूली शुरू नहीं की जा सकती है। न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आवेदक/प्रतिवादी पहले ही रिटायर हो चुके हैं तो नियोक्ता/अपीलकर्ता आवेदक को उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करेगा।

केस-टाइटल: जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश अपने आयुक्त बनाम कश्मीरी लाल के माध्यम से