PMLA जांच 365 दिनों से अधिक समय तक चलने पर कार्यवाही नहीं होती, ED द्वारा जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जहां धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (Prevention of Money-Laundering Act, 2002) के तहत जांच 365 दिनों से अधिक चलती है और किसी अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं होती है तो संपत्ति की जब्ती समाप्त हो जाएगी। इसलिए सम्पत्ति उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए, जिससे जब्त किया गया।

जस्टिस नवीन चावला ने फैसला सुनाया,

“इस एक्ट के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी अदालत के समक्ष या किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत भारत के बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार की सक्षम अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लंबित होने की स्थिति में 365 दिनों से अधिक समय तक ऐसी जब्ती की निरंतरता जब्ती होगी। इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है।”

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की इस दलील को खारिज कर दिया कि PMLA की धारा 8(3) (ए) 365 दिन बीत जाने के बाद का प्रावधान नहीं करती, इसलिए संपत्ति की वापसी के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब्त कर लिया गया।

अदालत ने कहा,

“एक्ट की धारा 8(3) के संदर्भ में 365 दिनों से अधिक की अवधि की जांच के परिणामस्वरूप एक्ट के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं होने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि इस तरह की जब्ती चूक और संपत्ति, इसलिए जब्त किया गया सामान उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए, जिससे इसे जब्त किया गया।”

जस्टिस चावला महेंद्र कुमार खंडेलवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) के रूप में नियुक्त किया गया।

ED ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर BPSL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें खंडेलवाल का नाम नहीं था।

खंडेलवाल का कहना है कि अगस्त, 2020 में ED ने BPSL के खिलाफ ED की ECIR के आधार पर उनके परिसर से तलाशी ली और विभिन्न दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए। PMLA निर्णायक प्राधिकरण ने इस जब्ती की पुष्टि की।

खंडेलवाल ने दावा किया कि उनके खिलाफ 365 दिनों से अधिक समय तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, इसलिए उन्होंने जब्त किए गए दस्तावेजों और संपत्तियों को वापस करने की मांग की, लेकिन ED ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनके अनुरोध का कोई जवाब भी नहीं दिया।

याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस चावला ने ED को खंडेलवाल से जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस, संपत्ति और अन्य सामग्री को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के अधीन वापस करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि यदि ED हिरासत में जांच करना चाहता है या खंडेलवाल को गिरफ्तार करना चाहता है तो उसके लिए अदालत के समक्ष उचित आवेदन दायर करने का अधिकार खुला है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10-02-2021 को पारित आदेश के पारित होने से 365 की अवधि के दौरान, तलाशी और जब्ती में याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेज़ डिजिटल डिवाइस संपत्ति 19 और 20 अगस्त, 2020 को याचिकाकर्ता के परिसर से लौटाए जाने योग्य हैं।”

याचिकाकर्ता के वकील- डी.पी. सिंह, अर्चित सिंह और श्रेया दत्त।

प्रतिवादियों के लिए वकील- जोहेब हुसैन, विवेक गुरनानी, कविश गराच और विवेक गौरव, ईडी के लिए।

केस टाइटल- महेंद्र कुमार खंडेलवाल बनाम प्रवर्तन एवं अन्य निदेशालय।