करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता सुंजय कपूर की संपत्ति में हिस्से के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता सुंजय कपूर की निजी संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।सुंजय कपूर का निधन 12 जून को हुआ था। यह मुकदमा समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर, उनके बेटे, मां रानी कपूर और 21 मार्च 2025 की कथित वसीयत की कार्यकारी श्रद्धा सूरी मरवाह के खिलाफ दायर किया है। यह याचिका एडवोकेट शांतनु अग्रवाल और मनस अरोड़ा के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि तलाक...

22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज करना उचित नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी को उसरी छट्टी हत्याकांड में दी ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 2001 के चर्चित उसरी छट्टी हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के कथित सहयोगी सरफ़राज़ अंसारी उर्फ मुन्‍नी को ज़मानत दी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि एक ही घटना को लेकर 22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।अदालत ने कहा कि वर्ष 2001 में ही घटना की FIR दर्ज की जा चुकी थी, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई> उस पर मुकदमा लंबित है। ऐसे में 22 साल बाद उसी घटना को लेकर दूसरी FIR दर्ज करना विधिसम्मत नहीं कहा जा...

पहली बार 164 CrPC के बयान में लगाए गए बलात्कार के आरोप भी चार्ज फ्रेमिंग के दौरान नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते :राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता ने बलात्कार का आरोप पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में लगाया हो तो केवल इस आधार पर उस आरोप को चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करने) के चरण पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों ग़लत तरीके से प्रवेश, अवैध रूप से रोकना, चोट पहुचाना महिला की लज्जा भंग करना और बलात्कार को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का कहना...

आपात स्थिति में नागरिकों को HMIS सॉफ्टवेयर से कैसे मिलेगी ICU बेड व डॉक्टरों की जानकारी? दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि नागरिक आपात स्थिति में अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे।चीफ जस्टिस प्रभा एम. सिंह और जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ 2017 में स्वतः संज्ञान से शुरू हुई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा और ICU बेड की अनुपलब्धता को लेकर दायर किया गया।अदालत ने कहा कि इस कार्यवाही की पृष्ठभूमि ही यह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया।चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उन अपीलों पर सुनवाई की, जिनमें उपनिरीक्षक चयन और पूरे भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी गई। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भरोसा किया, वे संबंधित अधिकारियों के शपथपत्र से समर्थित नहीं थे।खंडपीठ ने विशेष रूप से उस SIT रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे...

दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, बिना अनुमति तस्वीरों और AI जनरेटेड कंटेंट पर अदालत सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने विभिन्न वेबसाइट्स और संस्थाओं को उनकी तस्वीरें, छवि और व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) का व्यावसायिक उपयोग करने से रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादी पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक आदेश पारित करेगी।यह याचिका जस्टिस तेजस कारिया की अदालत में सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी के माध्यम से दायर की गई। सेठी ने दलील दी कि एक्ट्रेस अपनी पब्लिसिटी राइटस और पर्सनालिटी...

कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो के युग में कार्बन क्रेडिट

एक दशक पहले, अगर किसी ने "नेट ज़ीरो" शब्द का ज़िक्र किया होता, तो वह संभवतः किसी जलवायु वार्ता के संदर्भ में होता या किसी सरकारी रिपोर्ट में छिपा होता। आज, यह बोर्डरूम और ब्रांड अभियानों की भाषा बन गया है। तकनीकी दिग्गज कार्बन-नेगेटिव बनने की बात करते हैं, एयरलाइंस "कार्बन-न्यूट्रल उड़ानों" के टिकट बेचती हैं, और फ़ैशन कंपनियां स्थिरता के वादे से सजे कलेक्शन पेश करती हैं। यह मुहावरा लगभग रातोंरात नीतिगत शब्दावली से हटकर विज्ञापन नारों में बदल गया है।कई लोगों को यह बदलाव उस लंबे समय से प्रतीक्षित...

टेलीफोन टैपिंग, इंटरसेप्शन और निगरानी; निजता की महीन रेखा

पी. किशोर बनाम सरकार के सचिव एवं अन्य मामले में 2 जुलाई 2025 को दिए गए अपने हालिया फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के फोन को गुप्त रूप से टैप नहीं किया जा सकता , और यह व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि फोन टैपिंग केवल दो शर्तों पर उचित होगी: सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ये स्थितियां एक समझदार व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। इस...

शिक्षा और उच्च पद कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से नहीं बचाते, कड़े कानूनों के बावजूद पुरुषों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

शेक्सपियर का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कड़े कानूनों और लैंगिक तटस्थता व समानता के बार-बार विलाप के बावजूद कार्यस्थल पर पुरुषों का मनोविज्ञान और मानसिकता जहां यौन उत्पीड़न महिलाओं को परेशान करता रहता है, अपरिवर्तित बनी हुई है। खासकर जब इसमें शक्ति-गतिशीलता शामिल हो।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"अब, अनिच्छा से ही सही, महिलाओं के काम के समान अवसर के अधिकार को मान्यता मिल गई। हालांकि, कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियां दुर्गम हैं। अभी भी मर्दाना रणनीतिकारों द्वारा उनका विरोध किया जाता...

पवित्र विसर्जन: मूर्ति विसर्जन का पर्यावरणीय और कानूनी संकट

विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का केंद्र भारत, प्रत्येक त्योहार का भव्य और भव्य समारोहों के साथ स्वागत करता है। यह त्योहार, जिसे अक्सर पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त माना जाता है, लोगों द्वारा खुले दिल से स्वागत किया जाता है। लोग पूजा और प्रार्थना के लिए देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, और भारत में हर साल हज़ारों से ज़्यादा देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। हालांकि, इन उत्सवों के बाद अक्सर पर्यावरण के लिए हानिकारक कणों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है।हाल ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े भाई द्वारा बलात्कार की शिकार हुई POCSO पीड़िता की काउंसलिंग का आदेश दिया, ₹13 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को सहायक व्यक्ति नियुक्त करने और POCSO पीड़िता और उसके परिवार को काउंसलिंग प्रदान करने का निर्देश दिया। यह मामला उस मामले का है, जहां 15 साल की नाबालिग उम्र में उसके जैविक बड़े भाई द्वारा बार-बार बलात्कार किया गया। इस कारण वह गर्भवती हो गई थी। बाद में उसका गर्भपात हो गया।जस्टिस संजीव नरूला ने DSLSA को निर्देश दिया कि वह पीड़िता, उसके माता-पिता और बहन के लिए बाल यौन शोषण मामलों में अनुभवी योग्य नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक या मनोरोग सामाजिक...

साथी की वैवाहिक स्थिति जानने के बावजूद रिश्ते में रहने वाली शिक्षित महिला को कानून में शोषित नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एक स्वतंत्र और शिक्षित महिला अपने साथी की वैवाहिक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद स्वेच्छा से प्रेम संबंध में बनी रहती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कानून में गुमराह किया गया या उसका शोषण किया गया।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से असफल रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलने की अनुमति देना न्याय की संवैधानिक दृष्टि के साथ-साथ यौन अपराध कानून के मूल उद्देश्य का भी उल्लंघन होगा।न्यायालय ने कहा कि बलात्कार कानून ऐसे विवादों में...

शराब और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अवमानना ​​का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में किए एक स्पष्टीकरण में कहा कि रीत मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में जारी निर्देशों के दायरे में यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई और अन्य जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हिंसा का महिमामंडन करने वाले या शराब को बढ़ावा देने वाले गानों की मेजबानी के लिए अवमानना ​​का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।रीत मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए कि रात में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर...

अपीलीय न्यायालय दावेदारों द्वारा प्रति-अपील किए बिना भी Order 41 Rule 33 CPC के तहत दुर्घटना मुआवज़ा बढ़ा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अपीलों में यदि दावा न्यायाधिकरण का निर्णय कमतर पाया जाता है तो हाईकोर्ट दावेदारों द्वारा प्रति-अपील या प्रति-आपत्ति के अभाव में भी मुआवज़े को संशोधित और बढ़ा सकता है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह निष्पक्षता, समता और सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर "उचित और उचित" मुआवज़ा प्रदान करे।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 (Order 41 Rule 33 CPC) के तहत अपीलीय शक्तियां व्यापक...

नयागांव में खुले मैनहोलों की मरम्मत में लापरवाही पर सख्त हाईकोर्ट, कहा- आदेश का पालन न हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से सटे पंजाब सरकार के अधीन नयागांव इलाके में खुले व टूटे हुए मैनहोलों की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,“कितना इंतज़ार करेंगे अब हम आप पर भारी कॉस्ट (जुर्माना) डालेंगे।”कोर्ट ने याद दिलाया कि 28 मई को ही नगर परिषद...

स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही अधिकारी आज लाभ उठा रहे हैं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहीद की विधवा को पेंशन न देने पर सरकार को फटकारा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन देने से इनकार करने पर केंद्र और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य सेनानियों के त्याग और बलिदान को सम्मानित करना है, न कि तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित करना।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा,“जिन कार्यालयों पर ये अधिकारी आज आसीन हैं और जिन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे केवल इसलिए संभव हैं, क्योंकि स्वतंत्रता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका BCI की मंजूरी के बिना कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त ढांचे की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्राधिकारियों को सख्त तंत्र बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैध मान्यता के बिना स्टूडेंट्स को प्रवेश देने की अनुमति न हो।आजमगढ़ के 26 वर्षीय वकील सौरभ सिंह द्वारा दायर इस याचिका में राज्य भर में ऐसे संस्थानों के निरीक्षण और पहचान के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई, जो...

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: विदेशी नागरिकों के अपहरण की साज़िश में उम्रकैद काट रहे दोषी को समय से पहले रिहाई नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नासिर मोहम्मद सोदोज़े उर्फ़ अफ़्ताब अहमद की याचिका खारिज की, जिसमें उसने उम्रकैद की सज़ा पूरी होने के बाद समयपूर्व रिहाई की मांग की थी।जस्टिस संजीव नरूला ने 30 जून, 2023 को सज़ा पुनरीक्षण बोर्ड (SRB) द्वारा दी गई अस्वीकृति बरकरार रखते हुए कहा कि लंबा कारावास महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन यह समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े हितों पर हावी नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों का अपहरण भारत की संप्रभुता पर सीधा ख़तरा था। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को...

65 वर्षीय बरेली निवासी अवैध हिरासत में नहीं, धर्मांतरण मामले में हुई है गिरफ्तारी: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बरेली की एक महिला ने दावा किया था कि उसके 65 वर्षीय पति को 20 अगस्त से पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है।कोर्ट के पहले के आदेश पर अधिकारियों ने व्यक्ति (बेग) को पेश किया।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच को राज्य की ओर से बताया गया कि बेग को अवैध धर्मांतरण मामले में हिरासत में लिया गया है। 7 सितंबर को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया, जब पीड़िता के बयान में उसका नाम सामने आया।याचिकाकर्ता पत्नी का...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025: की वैधानिकता का संवैधानिक विश्लेषण

प्रस्तावना20 अगस्त को, लोकसभा ने सात मिनट की चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। अगले दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि "रियल मनी गेम्स" (आरएमजी) के कारण भारतीयों को हर साल करोड़ का नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या के 32 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएमजी उद्योग का कहना है कि इस प्रतिबंध से 400...