पर्सनल लॉ के तहत चार शादी करना चाहता था मुस्लिम पति, हाईकोर्ट ने कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी कर लेते हैं तो एक्ट की धारा 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली से जुड़े नियम पूरी तरह से लागू होते हैं, भले ही वे किसी भी पर्सनल लॉ को मानते हों।

कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुस्लिम होने के नाते वह चार महिलाओं से शादी करने का हकदार है, इसलिए उसकी पत्नी का ससुराल छोड़ना गलत था।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली सिर्फ कानून का नतीजा नहीं है। ऐसा अधिकार शादी के इंस्टीट्यूशन में ही मौजूद है।

कोर्ट ने ये बातें फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 19(1) के तहत अपील पर सुनवाई करते हुए कहीं, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पति की याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई।

पति का केस यह था कि रेस्पोंडेंट उसकी कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी थी, उनकी शादी 04.08.2015 को हुई थी और वह 10.10.2015 को बिना किसी सही वजह के ससुराल चली गई। उसने कहा कि वह उसे इज्ज़त से पालने-पोषण करने को तैयार है, इसलिए उसने मुआवज़ा मांगा।

पत्नी ने यह आरोप लगाते हुए अपील का विरोध किया कि पिटीशनर ने यह बात छिपाई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी से एक बच्चा है। उसने आगे क्रूरता का आरोप लगाया और कहा कि उसे पहले ही अलग कार्रवाई में गुज़ारा भत्ता मिल चुका है।

हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 22 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का मकसद बताया। उसने कहा कि बहाली के आदेश का मकसद अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच साथ रहना फिर से शुरू करना और शादी को बचाना है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी सही वजह के दूसरे के साथ से अलग हो जाता है तो पीड़ित पार्टी मुआवज़ा मांग सकती है। कोर्ट दलीलों की सच्चाई से संतुष्ट होने और यह देखने के बाद कि राहत देने से मना करने के लिए कोई कानूनी आधार है या नहीं, डिक्री दे सकता है।

कोर्ट ने कहा:

“32. भारत में यह ध्यान में रखा जा सकता है कि वैवाहिक अधिकार, यानी पति या पत्नी का दूसरे जीवनसाथी के साथ रहने का अधिकार सिर्फ़ कानून से नहीं मिलता, ऐसा अधिकार शादी की संस्था में ही होता है। इसलिए वैवाहिक अधिकारों की वापसी को अक्सर शादी का उपाय माना जाता है। वैवाहिक अधिकारों की वापसी का उपाय पॉज़िटिव उपाय है, जिसके लिए दोनों पार्टियों को साथ रहना और साथ रहना ज़रूरी है।”

कोर्ट ने अपील करने वाले की इस खास दलील को खारिज कर दिया कि एक मुस्लिम होने के नाते वह चार पत्नियों तक से शादी करने का हकदार है और रेस्पोंडेंट ने उसके पर्सनल लॉ की जानकारी के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उससे शादी की।

बेंच ने कहा कि एक बार स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो जाने के बाद पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। उसने आगे कहा कि अपील करने वाले ने असल में अपनी पिछली शादी और एक बच्चे के होने की बात छिपाई और यह छिपाना मामले की जड़ तक गया।

कोर्ट ने कहा:

48. इसलिए पहले से तय स्थिति को देखते हुए इस कोर्ट का मानना ​​है कि वकील की यह दलील कि मुस्लिम होने के नाते उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेगी, भले ही उसने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की हो, यहां सही नहीं है।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश यह मानते हुए देने से इनकार कर दिया कि मामले के तथ्यों को देखते हुए पति ऐसी राहत का हकदार नहीं है।

Cause Title: Md. Akil Alam v. Tumpa Chakravarty