सरकार के पास सबसे बड़े मेगाफोन के साथ सबसे ऊंची आवाज, इसकी सुरक्षा के लिए फैक्ट चेक यूनिट की आवश्यकता नहीं: आईटी नियमों में संशोधन पर जस्टिस गौतम पटेल ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक विभाजित फैसले में जस्टिस जीएस पटेल ने कहा कि वह आईटी नियम संशोधन 2023 के नियम 3(1)(बी)(v) को रद्द कर देंगे, जो सरकार को एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने और सरकार के कामकाज संबंधित ऑनलाइन सामग्री को एकतरफ रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली, गलत या भ्रामक की घोषणा करने का अधिकार देता है।इसे "सेंसरशिप" का एक रूप बताते हुए, जस्टिस पटेल ने कहा कि संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है।"2023 के प्रस्तावित संशोधन के...

हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे की जांच के लिए समिति के गठन पर दिल्ली सरकार का रुख पुछा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां के सरकारी अस्पतालों की समग्र स्थिति और चिकित्सा बुनियादी ढांचे की जांच के लिए डॉक्टरों की एक समिति के गठन पर दिल्ली सरकार का रुख पूछा।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से समिति की नियुक्ति पर निर्देश प्राप्त करने को कहा और कहा कि चिकित्सकों द्वारा सुझाई गई सलाह और समाधान का पालन करते हुए कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं।पीठ 2017 में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं...

बॉम्बे हाईकोर्ट का आईटी नियमों में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आईटी संशोधन नियम, 2023 के नियम 3(i)(II)(ए) और (सी) को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके व्यवसाय के बारे में किसी भी 'फर्जी, गलत या भ्रामक' जानकारी की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार को एक तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) स्थापित करने का अधिकार देता है ।जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं- राजनीतिक व्यंग्यकार कुणाल कामरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ऑफ डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ...

'आदिम समय में रहना': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदिवासी लोगों के लिए संतोषजनक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता पर नाराजगी व्यक्त की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चार जिलों में जनजातियों के लिए अच्छी अवसंरचना के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की मांग करने वाली जनहित याचिका के बेहतर अधिनिर्णय के लिए भारत संघ के पंचायत राज और ग्रामीण विकास सचिव और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के सचिव को पक्षकार बनाया है।चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रघुनंदन राव की खंडपीठ ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि अभ्यावेदन...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज से ढकी महिला' की अश्लील तस्वीर फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में उस आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिसने राष्ट्रीय ध्वज से ढकी अर्धनग्न महिला की व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त तस्वीर को फॉरवर्ड किया था। उक्त तस्वीर मणिपुर राज्य में हुई घटना को दर्शाती है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए बल्लारी जिले के सिरुगुप्पा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज अपराध नंबर 144/2023 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67 के तहत गिरफ्तारी की...

कलकत्ता हाइकोर्ट चीफ जस्टिस ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा सुने जाने वाले प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मामले फिर से सौंपे

कलकत्ता हाइकोर्ट चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने समूह द्वितीय के तहत प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 226 के तहत सभी मामलों को फिर से सौंपा, जिनकी सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ को करनी थी।यह घटनाक्रम पिछले सप्ताह काफी विवाद के बाद सामने आया, जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के अपने निर्देश पर खंडपीठ का स्थगन आदेश नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेशों पर रोक लगा दी और मामले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।सुप्रीम कोर्ट में...

NI Act की धारा 138 | क्या कार्यवाही शुरू होने पर मालिक के साथ-साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी उत्तरदायी होगा?

मद्रास हाइकोर्ट ने इस सवाल को खंडपीठ के पास भेज दिया कि क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable instrument Act) की धारा 138 के तहत मालिकाना कंपनी के खिलाफ अभियोजन शुरू होने पर केवल कंपनी के मालिक को ही चेक जारी करने वाला माना जाएगा।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि एक ही मुद्दे पर दो विरोधाभासी विचार हैं और इसलिए आधिकारिक घोषणा आवश्यक है। यह और भी अधिक है, क्योंकि यह प्रावधान आपराधिक कानून के अंतर्गत है और इसकी सख्त व्याख्या की जानी है।इस प्रकार, निम्नलिखित प्रश्न खंडपीठ को भेजे गए।क्या NI Act की...

मोरबी ब्रिज त्रासदी | गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य के 'अधूरे' हलफनामे पर सवाल उठाए, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे के संबंध में सकारात्मक समाधान का आह्वान किया

गुजरात हाइकोर्ट ने नवंबर 2022 की मोरबी ब्रिज त्रासदी पर राज्य सरकार के हलफनामे पर चिंता जताई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस पी. अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 2022 में ढह गए मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार ओरेवा ग्रुप्स को पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे के संबंध में "सकारात्मक समाधान" प्रदान करने का निर्देश दिया।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी को "सकारात्मक समाधान और ठोस चीजें सामने लानी होंगी"।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने मौखिक टिप्पणी में मुआवजे के...

Gyanvapi Dispute | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'वुज़ुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश (अक्टूबर 2023) को चुनौती देते हुए दायर नागरिक पुनर्विचार याचिका में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधक) को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करें।पुनर्विचार याचिका राखी सिंह द्वारा दायर की गई है, जो वादी नंबर 1 श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) में...

उत्पीड़क की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को बच्चा गोद देने की अनुमति दी, जैविक पिता की सहमति को महत्वहीन बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह देखते हुए कि "नाजायज नाबालिग बच्ची की प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते मां को उसके उत्पीड़क की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता," तत्कालीन 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को जैविक पिता सहमति के बिना बच्चे को गोद देने की अनुमति दे दी।विवाद तब हुआ जब रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए बच्चे के गोद लेने के डीड को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act ) के अनुसार मां अभिभावक पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद ही...

Chandigarh Mayor Polls: हाईकोर्ट ने वोट में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली याचिका पर यूटी प्रशासन से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम से आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जहां मंगलवार को भाजपा उम्मीदवार विजयी हुए।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों को तीन सप्ताह का समय दिया।हालांकि, उसने आप पार्षद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह द्वारा अगले आदेश तक कार्यालय के कामकाज को भंग करने का अनुरोध अस्वीकार किया।इसमें...

दिल्ली न्यायिक सेवा में कामकाजी ताकत साल के अंत तक स्वीकृत ताकत के बराबर हो जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि दिल्ली न्यायिक सेवा में कामकाजी ताकत (Working Strenth) इस साल के अंत तक स्वीकृत ताकत के लगभग बराबर होगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 2014 में वकील आर के कपूर द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें निचली न्यायपालिका में मौजूद सभी रिक्तियों का भरने करने की मांग की गई थी।अदालत ने कहा,"यह उल्लेख करना उचित है कि यह रिट याचिका शुरू में दिल्ली न्यायिक सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2014 में दायर की गई, क्योंकि वे...

वेतन भुगतान अधिनियम | धारा 17 के तहत अपील पर निर्णय लेने वाले जिला जज अदालत के रूप में कार्य करते हैं, 'व्यक्तित्व पदनाम' के रूप में नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि नाम से व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त न्यायाधीश व्यक्तित्व पदनाम (Persona Designate) के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब उन्हें केवल उनके पदनाम से नियुक्त किया जाता है, तो वह न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं।न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि नियुक्ति व्यक्तित्व पदनाम के रूप में की गई है, या नहीं, यह देखने के लिए है कि क्या व्यक्ति को "केवल उसके नाम से नियुक्त किया गया है, विवरण या पदनाम केवल उसकी पहचान के लिए दिया जा रहा है।" यदि केवल पद या पदनाम का...

भाई-बहनों को दी गई स्कूल फीस में छूट का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल द्वारा दी गई भाई-बहन की फीस में राहत कुछ शर्तों के अधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।सहोदर शुल्क योजना लाभ की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे के कारण दिल्ली पब्लिक स्कूल, राज नगर गाजियाबाद से दो भाई-बहनों को निष्कासित करने से निपटते हुए कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, “मुझे लगता है कि प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 5.8.2021 के तहत भाई-बहन फीस में राहत उन माता-पिता को दिया जाने वाला लाभ है, जिनके दो बच्चे...

'LOKशाही मराठी' चैनल का संचालन शुरू किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह "लोकशाही मराठी" के मालिकों को तुरंत न्यूज चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मालिकों ने केंद्र सरकार द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रकार, वे चैनल चलाने के हकदार हैं।अदालत ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और प्रतिवादियों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं को चैनल का संचालन शुरू करने की...

230 दिनों से अधिक समय तक गिरफ्तारी के बावजूद वह मंत्री पद पर कैसे बने रह सकते हैं?: मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि सेंथिल बालाजी पिछले 230 दिनों से गिरफ्तार होने और हिरासत में रहने के बावजूद राज्य में मंत्री के रूप में कैसे बने रह सकते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बालाजी का मंत्री पद पर बने रहना अच्छा संकेत नहीं है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।इस साल 12 जनवरी को चेन्नई के...

भावनगर सीवर डेथ्सः गुजरा हाईकोर्ट ने नगर निगम की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर सफाई कर्मचारियों की मौत की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने शहरी विकास और शहरी आवास विभाग (यूडीयूएचडी) के प्रधान सचिव को भावनगर, गुजरात की घटना के संबंध में नगर निगम, भावनगर के आयुक्त द्वारा प्रदान की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर एक स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया, जहां एक नवंबर 2023 में एक सरकारी प्रयोगशाला के परिसर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की जान चली गई और एक अन्य बीमार पड़ गया। अपने निर्देश में, अदालत ने अनिवार्य किया है कि प्रधान सचिव, यूडीयूएचडी, तीन सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।...

एनडीपीएस एक्ट | फूल के शीर्ष साथ भांग के बीज 'गांजा', मात्रा तय करने के लिए पूरी सामग्री का वजन किया जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भांग के बीज, यदि फूलों के शीर्ष के साथ हैं तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 2 (iii) (बी) के तहत 'गांजा' की परिभाषा में आएंगे और प्रतिबंधित पदार्थ के कुल वजन का पता लगाने के लिए सामग्री का पूरा वजन को ध्यान में रखा जाएगा। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता से बरामद सामग्री में बीज भी शामिल थे, लेकिन उसके साथ भांग के पौधे के सूखे हुए फूल के शीर्ष भी शामिल थे और इसलिए, प्रथम दृष्टया फूलों के शीर्ष के साथ बीज भी 'गांजा' की...

हिंदू विवाह अधिनियम | धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने की याचिका पर धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा 11 में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य है और इसे ठीक या अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि,...

विचाराधीन कैदियों/दोषियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अतुल राय को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को घोसी के सांसद अतुल राय को यह देखते हुए कि वह "जानलेवा" बीमारी से पीड़ित हैं] चिकित्सा आधार पर 22 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान की पीठ ने आदेश में कहा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति सर्वोपरि है। उन्होंने निर्देश दिया कि राय को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए।जस्टिस खान ने कहा, “मुकदमे की अवधि में हिरासत को दंडात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। हिरासत में किसी व्यक्ति की...