Gyanvapi Dispute | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'वुज़ुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश (अक्टूबर 2023) को चुनौती देते हुए दायर नागरिक पुनर्विचार याचिका में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधक) को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करें।

पुनर्विचार याचिका राखी सिंह द्वारा दायर की गई है, जो वादी नंबर 1 श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) में वकील सौरभ तिवारी के माध्यम से दायर की गई।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर वकील तिवारी ने वकील अमिताभ त्रिवेदी और विकास कुमार के साथ तर्क दिया कि वुजुख़ाना का ASI सर्वेक्षण आवश्यक है, जिससे पूरी संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित किया जा सके।

यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग करके वुज़ुखाना ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करना संभव है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। मामले को लेकर आगामी तारीख अनिश्चित बनी हुई है।

गौरतलब है कि एकल जज [जस्टिस मनीष कुमार निगम] द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के ठीक एक सप्ताह बाद यह मामला सुनवाई के लिए आया। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस अग्रवाल की बेंच को नामित किया गया।

गौरतलब है कि ASI ने पहले ही वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट वाराणसी जिला जज को भी सौंप दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के हिस्सों का उपयोग मौजूदा संरचना संरचनाओं (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण में किया गया।

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया,

"वास्तुशिल्प अवशेषों, उजागर विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले वहां हिंदू मंदिर मौजूद था।"

ASI ने यह सर्वेक्षण वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई 2023 के आदेश के अनुसार यह निर्धारित करने के लिए किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया।