उत्पीड़क की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को बच्चा गोद देने की अनुमति दी, जैविक पिता की सहमति को महत्वहीन बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह देखते हुए कि "नाजायज नाबालिग बच्ची की प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते मां को उसके उत्पीड़क की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता," तत्कालीन 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को जैविक पिता सहमति के बिना बच्चे को गोद देने की अनुमति दे दी।

विवाद तब हुआ जब रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए बच्चे के गोद लेने के डीड को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act ) के अनुसार मां अभिभावक पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद ही बच्चे को गोद दे सकती है।

बच्चा बलात्कार के परिणामस्वरूप पैदा हुआ और जैविक पिता को दोषी ठहराया गया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,

"हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 'प्राकृतिक अभिभावक' को परिभाषित करता है और इसकी धारा 6 यह मानती है कि हिंदू नाबालिग यानी नाजायज अविवाहित लड़की के संबंध में मां प्राकृतिक अभिभावक होगी। अधिनियम की धारा 8 प्राकृतिक अभिभावक को ऐसे सभी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, जो नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, सुरक्षा या लाभ के लिए आवश्यक और उचित हैं।"

कोर्ट ने कहा,

"कानून का इरादा नाबालिग को उसके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए उसके उत्पीड़क के पास भेजने का नहीं होगा। उसके जीवन को सुधारात्मक और पुनर्स्थापन पथ पर डालने के लिए उसकी सहमति की याचना नहीं करेगा। इस तरह की व्याख्या अत्यधिक प्रभाव डालेगी। साथ ही HAMA की धारा 9(2) मामले से जुड़ी परिस्थितियों से निपटने के वैधानिक आदेश की अनदेखी न केवल अन्य प्रावधानों की वैधानिक योजना का उल्लंघन करेगी, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रभावित होगी।”

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि नाबालिग की मां स्वयं नाबालिग होने के बावजूद उक्त बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है। याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 (मां के माता-पिता) याचिकाकर्ता नंबर 3 (मां) के प्राकृतिक संरक्षक हैं। अधिनियम की धारा 8 अभिभावक को ऐसे सभी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है, जो नाबालिग की देखभाल और सुरक्षा के लिए आवश्यक और उचित हैं।

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 6 और 9 का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा,

"कानून बच्चे को गोद लेने के लिए अभिभावक के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता देता है और अभिभावक के मामले में जैविक पिता अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में अभिव्यक्ति 'या' का उपयोग किया गया।"

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने का अपना वास्तविक अधिकार है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"बच्चे को गोद देने के अभिभावकों के कृत्य पर एकमात्र रोक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9(4) के तहत है।"

ये टिप्पणियां उस याचिका के जवाब में की गईं, जिसमें उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसके द्वारा दस्तावेजों के डिप्टी-रजिस्ट्रार ने बच्चे के जैविक पिता की सहमति के अभाव में गोद लेने को खारिज किया।

न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या नाबालिग याचिकाकर्ता, जो मां होने के साथ हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) के तहत प्राकृतिक अभिभावक है, अपने नाजायज बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र होगी या नहीं?

सवाल का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग मां और उसका नाबालिग बच्चा दोनों बच्चे हैं, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। याचिकाकर्ता नंबर 3- नाबालिग मां, जिसका यौन शोषण किया गया, juvenile justice Care And Protection Act, 2015 और JJ Act के खंड 2 (14) (viii) के तहत आएगी और नाबालिग नाजायज बच्चा गिर जाएगा।

JJ Act की धारा 2(1) के तहत 'परित्यक्त बच्चे' की परिभाषा सपठित धारा 2(14) के खंड (vi) और (vii) की परस्पर क्रिया में, जिसकी कोई भी देखभाल करने को तैयार नहीं है और यह भी विचार कर रहा है कि 'प्राकृतिक संरक्षक' (नाबालिग) स्वयं नाबालिग नाजायज बालिका की देखभाल, सुरक्षा या कल्याण प्रदान करने के लिए अयोग्य और अक्षम है।

अदालत ने कहा,

"यह मानते हुए कि HMGA की धारा 6(बी) उसकी धारा 6(A) के अधीन नहीं है और HAMA की धारा 9(1) धारा 9(4) के अधीन बच्चे को गोद देने के 'अभिभावक' के अधिकार को मान्यता देती है। उक्त धारा HAMAकी धारा 9(2) के अधीन भी नहीं है।"

जस्टिस भारद्वाज ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले में मां भी नाबालिग है और बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए न्यायालय को JJ Act में भी ताकत मिलती है।

कोर्ट ने आगे जोड़ते हुए कहा,

"JJ Act की धारा 38 (3) एकमात्र प्रावधान है, जो यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अवांछित बच्चे को किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद समिति द्वारा गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने पर विचार करती है।"

पीठ ने आगे कहा कि JJ Act की धारा 38(3) को "यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अवांछित बच्चे को गोद लेने के संबंध में वैधानिक योजना के तहत सर्वोच्च शक्ति" दी गई।

यह कहते हुए कि नाजायज बच्चे का पालन-पोषण लगातार आघात की याद दिलाता है और यह नाबालिग मां के साथ-साथ बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए अच्छा नहीं हो सकता, अदालत ने कहा,

"उक्त बच्चे को कष्ट सहना पड़ सकता है। अनचाहे बच्चे की पीड़ा और बिना किसी गलती के अवमानना ​​और नफरत का सामना करना पड़ेगा।''

यह ध्यान में रखते हुए कि मां कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, न्यायालय ने कहा,

"नाजायज बच्चे के लिए तिरस्कार और अल्प वित्तीय संसाधनों के अधीन होने का माहौल निश्चित रूप से बच्चे की भविष्य की संभावनाओं, मानसिक स्थिरता और भलाई के लिए स्वस्थ नहीं होगा। यह उक्त बच्चे के समग्र विकास में भी सहायक नहीं है।"

जैविक पिता को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। अदलात ने कहा कि यह बेहद अनुचित लगता है कि उसके पास कोई प्राकृतिक प्रेम, स्नेह, आत्मीयता या जिम्मेदारी लेने की इच्छा होगी।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने चंडीगढ़ के दस्तावेजों के डिप्टी-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह जैविक पिता की सहमति की कमी के संबंध में कोई रजिस्ट्रेशन के लिए उक्त दस्तावेजों की प्रस्तुति में देरी और आपत्ति उठाए बिना समयबद्ध तरीके से बच्चे को गोद लेने का रजिस्ट्रेशन करें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील- गौरव चोपड़ा, ऋषभ बजाज, अनुराग चोपड़ा, सीरत सालदी, गौरी सी. कौशल, हिमानी जामवाल और वरदान सेठ।

उत्तरदाताओं नंबर 1 से 3 के लिए वकील- ज्योति कुमारी के साथ जयवीर एस. चंदैल, अतिरिक्त विजय कुमार जिंदल एमीक्स क्यूरी, पंकज गौतम के साथ।

साइटेशन- लाइव लॉ (पीएच) 29 2024

केस टाइटल- अमरीक सिंह और अन्य बनाम चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से