राजस्थान हाईकोर्ट का आसाराम बापू को पैरोल देने से इनकार, 2021 पैरोल नियमों का दिया हवाला

हाल ही में, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल देने से इनकार कर दिया, जो वर्तमान में राजस्थान और गुजरात में बलात्कार के दो दोषसिद्धियों के बाद वर्तमान में जोधपुर के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जिला पैरोल सलाहकार समिति, जोधपुर (डीपीएसी) ने 22.08.2023 को पैरोल के पहले अनुदान के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। इससे पहले, डीपीएसी द्वारा 20.06.2023 को एक अन्य आवेदन को खारिज कर दिया गया था। चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति की CBI गिरफ्तारी अवैध घोषित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध घोषित की और पिछले साल उनकी रिहाई पर अंतरिम आदेश की पुष्टि की।जस्टिस अनुजा पाभुदेसाई ने उक्त आदेश पारित किया।दोनों को जनवरी, 2023 में अंतरिम आदेश द्वारा रिहा कर दिया गया, जब समन्वय पीठ ने उनकी गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया सीआरपीसी की धारा 41a और धारा 41(1)(b)(ii) के अनुरूप नहीं माना।पीठ ने दिसंबर, 2023 में गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के लिए सीबीआई (CBI)...

केरल हाईकोर्ट ने 'एंटनी' के खिलाफ याचिका बंद की, निर्माताओं ने बाइबिल में बंदूक के साथ कथित दृश्य को धुंधला करने की पेशकश की, 'कलात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति असहिष्णुता' को अस्वीकार कर दिया

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म 'एंटनी' में एक 'क्षणभंगुर दृश्य' का विरोध करने वाली एक रिट याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें एक किताब में छिपी बंदूक को चित्रित किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने 'बाइबल' माना था। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने हालांकि हमारे जैसे सभ्य देश में 'सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति असहिष्णुता' की आलोचना की और कहा कि अगर फिल्म में कोई दृश्य वास्तव में अनैतिक है, तो यह वैधानिक अधिकारियों को तय करना है। "सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति असहिष्णुता कुछ ऐसा...

लिव-इन पार्टनर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मृतक साथी के शव को अस्पताल से निकालने की मांग की

केरल हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने एस्टर मेडिसिटी अस्पताल से अपने लिव-इन पार्टनर के शव को वापस लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। यह आरोप लगाया गया है कि अस्पताल तब तक शव को सौंपने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि याचिकाकर्ता मेडिकल बिलों का निपटारा नहीं कर देता। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने पूछा कि क्या मृतक के परिवार के सदस्य इस मामले में शामिल थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह पिछले छह वर्षों से मृतक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। तीन फरवरी को फ्लैट से गिरने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे की जांच के लिए आरोपी की याचिका खारिज की, कहा कि इसका उद्देश्य आरोपियों का बचाव साबित करना नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आगे की जांच का अधिकार केवल 'पुन: जांच' या 'नई जांच' शुरू करने के लिए विस्तारित नहीं है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि आगे की जांच का उद्देश्य आरोपी के बचाव को साबित करना या स्थापित करना भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियां आगे की जांच के लायक हैं, तो पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने की क्षेत्राधिकार कोर्ट की शक्ति में कोई अवरोध नहीं हो सकता है और इसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। ...

पतंजलि टूथपेस्ट में मांसाहारी सामग्री होने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं में कच्चे माल के वर्गीकरण पर समिति की सिफारिशें मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को शाकाहारी, मांसाहारी या अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड निर्धारित करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा गठित समिति से सिफारिशें मांगी हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB) द्वारा गठित समिति को 10 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली वकील यतिन शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए आरोप...

पूर्व सैन्य नर्सों को सरकारी रोजगार के लिए 'पूर्व सैनिक' माना जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व सैन्य नर्सिंग अधिकारी को पंजाब पूर्व सैनिक भर्ती नियम, 1982 के संदर्भ में 'पूर्व सैनिक' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।सैन्य नर्सिंग अधिकारी, जो सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 (Military Nursing Service Ordinance 1943) के तहत शासित को पांच साल की अवधि के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में जब उन्होंने पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2020 में 'पूर्व सैनिक' श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन किया तो उनकी...

हाथ से मैला ढोने के कारण मरने वालों के परिवारों को अतिरिक्त 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रयास करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले के अनुसार, हाथ से मैला ढोने के कारण मरने वालों के परिजनों को 20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रयास करे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"यह न्यायालय अपेक्षा करता है कि राज्य मैला ढोने में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करने के बजाय समान रूप से रखे गए सभी व्यक्तियों को 20 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा।"अदालत...

11वीं और 12वीं कक्षा में स्टूडेंट्स को एक ही मुख्य विषय चुनने की बाध्यता वाले एमपी बोर्ड के नियम का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं: हाइकोर्ट

स्टूडेंट को गणित के बजाय 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान स्ट्रीम में परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सर्कुलर में 12वीं कक्षा में 11वीं कक्षा के समान स्ट्रीम को चुनने का कोई पूर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं है।अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के लिए नए दिशानिर्देश 28-06-2023 को जारी किए गए, जबकि याचिकाकर्ता स्टूडेंट तब तक 11वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यदि मामले के तथ्यों का...

Juvenile Justice Act | केवल गंभीर अपराध के आरोप के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी नाबालिग को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के तहत नाबालिग बलात्कार के आरोपी को जमानत दी। कोर्ट उक्त आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि केवल इस तथ्य से कि नाबालिग पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया, स्वचालित रूप से जमानत अस्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थितियां इसे अनिवार्य न बना दें। कोर्ट का मानना ​​है कि इस तरह की रिहाई "न्याय के उद्देश्य" को पराजित कर देगी।जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे (CCL) को केवल तभी जमानत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया।जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने चलती ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर 2016 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।यह देखते हुए कि इस तरह के विवरण की घटनाएं पहले भी इस न्यायालय के संज्ञान में आई हैं, जिसमें भारत संघ, रेल...

कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अवैध मार्च के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2022 में आवास की ओर कथित अवैध मार्च के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उक्त व्यक्तियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी की और तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की और...

पीड़िता की आरोपी से शादी की जानकारी होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO केस रद्द किया

राजस्थान हाइकोर्ट ने POCSO आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का फैसला किया। कोर्ट ने यह फैसला यह सूचित किए जाने के बाद किया कि पीड़िता आरोपी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है।जयपुर मेट्रोपॉलिटन प्रथम विशेष न्यायाधीश (POCSO) के समक्ष चल रहे बलात्कार का मामला रद्द करने से पहले जस्टिस महेंद्र कुमार घोषाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि पीड़िता ने खुद अदालत के सामने अपने और आरोपी के बीच विवाह के बारे में बताया है।जयपुर पीठ ने कहा,“रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्थापित होता है कि...

लोक अभियोजक अभियोजन वापस लेने या नहीं लेने का स्वतंत्र निर्णय लेने का हकदार: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने यह दोहराते हुए आदेश पारित किया कि यद्यपि सरकारी वकील अभियोजन वापस लेने के लिए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार है, लेकिन स्वतंत्र निर्णय लिया जाना चाहिए कि किसी आरोपी का अभियोजन वापस लिया जाना है या नहीं। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी एक जी.ओ. को चुनौती देने वाली याचिका में पारित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों आरोपियों के खिलाफ मामलों का मुकदमा वापस ले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20-वर्षीय अविवाहित महिला की 28-सप्ताह की प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि भ्रूण में कोई जन्मजात असामान्यता नहीं है और न ही महिला को प्रेग्नेंसी जारी रखने में कोई खतरा है, जिसके लिए भ्रूण को समाप्त करना अनिवार्य होगा।अदालत ने कहा,"चूंकि भ्रूण व्यवहार्य और सामान्य है और याचिकाकर्ता को प्रेग्नेंसी जारी रखने में कोई खतरा नहीं है, इसलिए भ्रूणहत्या न तो नैतिक होगी और न ही कानूनी रूप...

मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना "प्रकाशन" है, पीड़ित यह निर्णय ले सकता है कि किस रीट्वीट से प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान हुआ: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री का प्रत्येक रीट्वीट भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध को आकर्षित करने के लिए "प्रकाशन" माना जाएगा।ये टिप्पणियां यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से 'एक्स' (ट्विटर) पर किए गए एक पब्लिकेशन को रीट्वीट करने के लिए आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए दायर याचिका में आईं, जिसमें राठी ने दावा किया था कि भाजपा आईटी सेल...

बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अप्रैल में

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं अंतिम सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सोमवार, पांच फरवरी को बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने के पिछले साल 2 अगस्त को दिए गए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास और अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई की।याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएनए किट टेंडर के लिए रिश्वत लेने की आरोपी एफएसएल की उप निदेशक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैब, मधुबन, करनाल, हरियाणा की उप निदेशक को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर एक कंपनी के कर्मचारियों से टेंडर प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप था।आरोप था कि याचिकाकर्ता ने कंपनी को टेंडर दिलाने और डीएनएस/पीसीआर किट के बिलों का भुगतान करने के लिए 11 लाख रुपये की रिश्वत ली थी।गिरफ्तारी पूर्व जमानत को खारिज करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, "डीएनए परीक्षण किट की खरीद...

कांग्रेस पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचकुला में 3 साल से अधिक समय से लंबित मेयर चुनाव कराने की मांग की

हरियाणा के पंचकुला के एक कांग्रेस पार्षद ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने पंचकुला नगर निगम के भीतर वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की। निर्वाचित पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने याचिका में कहा कि नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के तहत स्पष्ट जनादेश कि इन चुनावों को नव-निर्वाचित नगरपालिका पार्षदों की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर आयोजित करने की आवश्यकता होती है, के बावजूद पद 30.12.2020 से तीन...

अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान: दिल्ली हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध होगा।अदालत ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश और उसी के खिलाफ केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित...