दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आगे की जांच का अधिकार केवल 'पुन: जांच' या 'नई जांच' शुरू करने के लिए विस्तारित नहीं है।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि आगे की जांच का उद्देश्य आरोपी के बचाव को साबित करना या स्थापित करना भी नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियां आगे की जांच के लायक हैं, तो पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने की क्षेत्राधिकार कोर्ट की शक्ति में कोई अवरोध नहीं हो सकता है और इसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि "आगे की जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह क्षेत्राधिकार कोर्ट के विवेक के भीतर है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विवेक का प्रयोग करता है, इससे पहले कि मुकदमा वास्तव में आरोप तय करके शुरू हो। न्याय प्रदान करने के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई अनिवार्य है,"

कोर्ट ने आगे कहा कि "आगे की जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए सबूतों को रिकॉर्ड पर लाना है। हालांकि, यह अधिकार केवल 'पुन: जांच' या 'नए सिरे से जांच' शुरू करने के लिए विस्तारित नहीं होता है।

कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आगे की जांच के लिए उसकी अर्जी खारिज करने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह आरोपी से एक डेटिंग ऐप पर मिली थी और उसके द्वारा शादी का वादा किए जाने पर उसने यौन संबंध बनाए। उसने आगे आरोप लगाया कि वह गर्भवती हो गई जिसके बाद आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।

इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता द्वारा हनी ट्रैपिंग और जबरन वसूली के कोण से आगे की जांच करने के लिए एक आवेदन दिया था।

जस्टिस मेंदीरत्ता ने कहा कि आरोपी द्वारा जबरन वसूली की कोई शिकायत नहीं की गई थी और इस मामले को साबित करने के लिए कोई आरोप नहीं था कि शिकायतकर्ता हनी ट्रैपिंग के गिरोह का सदस्य था।

कोर्ट ने कहा कि यह आरोप कि महिला 'हनी ट्रैपिंग' के गिरोह की सदस्य हो सकती है या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए दूसरे मोबाइल फोन में जबरन वसूली के कुछ सबूत हो सकते हैं, सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच के निर्देश के लिए अपील नहीं करता है।

कोर्ट ने कहा "उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार आगे की जांच का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत जमा किए जाने के लिए निर्देशित 20,000/- रुपये की लागत को अलग रखा गया है। तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है"

याचिकाकर्ता के वकील: श्री अनूप प्रकाश अवस्थी, सुश्री पार्थवी आहूजा और सुश्री प्राप्ति सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी के वकील: सुश्री रूपाली बंधोपाद्य, राज्य के लिए एएससी

केस टाइटल: पीयूष अग्रवाल बनाम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र