कार्यकारी सदस्य के रूप में महिला वकीलों के नामांकन पर SCBA की बैठक दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट को बताया गया कि कार्यकारी सदस्यों के रूप में महिला वकीलों के नामांकन के पहलू पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की आम सभा की बैठक दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आम सभा की बैठक बुलाने की मांग वाली याचिका में SCBA अध्यक्ष, सीनियर वकील आदिश अग्रवाल ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन के समक्ष यह दलील दी।अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि SCBA में लगभग 20,000 सदस्य हैं और उन सभी को नोटिस दिया जाना है। इसलिए बैठक बुलाने के लिए दो महीने की आवश्यकता...

विकलांगता पेंशन| पेंशन का दावा करने के लिए किसी योग्यता सेवा की आवश्यकता नहीं है, रोग और सेवा के बीच संबंध को साबित करने का दायित्व नियोक्ता पर: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनके द्वारा विकलांगता पेंशन के लिए एक पूर्व राइफलमैन (असम राइफल्स) का दावा महानिदेशक (असम राइफल्स) ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त आदेश अवैध और मनमाने हैं जो सीसीएस (असाधारण पेंशन नियम), 1939 के नियम 3(ए) के तहत उक्त राइफलमैन का कानूनी अधिकार का उल्‍लंघन करते हैं। जस्टिस अरुण देव चौधरी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा,“...विकलांगता पेंशन के मामले में यह नियोक्ता ही होता है जो कर्मचारी को इस संतुष्टि के बाद बर्खास्त कर देता है कि वह...

सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट के अनुसार समान अवधि के संबंध में दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट के अनुसार एक ही अवधि के संबंध में दो समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं है। जस्टिस मनीष चौधरी की पीठ ने कहा कि सीजीएसटी/एसजीएसटी एक्ट की धारा 6, विशेष रूप से धारा 6(2), इंगित करती है कि एक बार दोनों अधिनियमों में से किसी एक में कार्यवाही शुरू होने के बाद, दूसरे अधिनियम के तहत उसी अवधि के लिए एक और कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।एसजीएसटी एक्ट के तहत प्रतिवादी/विभाग ने एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत एक मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया,...

(शीना बोरा मर्डर केस) बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी वाली नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का रास्ता साफ किया, सीबीआई की याचिका खारिज की

बंबई हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूसीरीज 'बरीड ट्रुथ- द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा हत्याकांड के मुकदमे में सीबीआई द्वारा उद्धृत पांच अन्य गवाहों को शामिल किया गया है। मुखर्जी अपनी बेटी शीना की हत्या का मुख्य आरोपी है। पिछले सप्ताह कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से एक हलफनामा लिया था कि वह आज तक फिल्म रिलीज नहीं करेगी। कोर्ट ने सीबीआई के लिए विशेष जांच कराने का...

उम्मीद और विश्वास केंद्र सरकार तीसरे लिंग को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम में संशोधन करेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला छात्रा को महिला श्रेणी में राष्ट्रीय कैडेट कोर में नामांकन के लिए चयन में भाग लेने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय कैडेट फसल अधिनियम, 1948 की धारा 6 केवल पुरुष और महिला श्रेणी में नामांकन की अनुमति देती है और ट्रांसजेंडर समुदाय तक विस्तारित नहीं होती है। जस्टिस अमित रावल और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लिए एनसीसी अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करेगी क्योंकि संवैधानिक न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहित महिलाओं पर प्रथम उपनाम का उपयोग करने की शर्त लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें उसने लैंगिक भेदभाव और महिलाओं पर अतिरिक्त और अनुचित भेदभाव का आरोप लगाते हुए पहला उपनाम हासिल करने का आरोप लगाया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई विवाहित महिला अपने पहले उपनाम से कुछ प्राप्त करना चाहती है तो उसे तलाक की डिक्री की प्रति या अपने पति से मिले प्रमाणपत्र की प्रति जमा करानी होगी। अधिसूचना के मुताबिक अगर मामला कोर्ट...

'राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारतीय शहरों के विलय के लिए जनहित याचिका खारिज कर दी, पंजाब के हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारत के विभिन्न शहरों को मिलाने और पंजाब हाईकोर्ट को चंडीगढ़ के बजाय जालंधर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। "हम राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। हम यह तय नहीं करते कि कौन सा हाईकोर्ट कहां काम करेगा। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, ''यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। खंडपीठ ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जेपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मेरठ आयुक्तालय, सोनीपत,...

स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस नेता: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री हटाने पर निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री को हटाने के पहलू पर तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में 2022 में पारित एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया। जस्टिस प्रतीक जालान ने 29 जुलाई, 2022 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया, जब X (ट्विटर), Youtube और मेटा द्वारा ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ आक्षेपित प्रकाशनों या URL को हटाने के लिए उन पर निर्देशों के स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई थी। ...

मकान मालिक के निष्कासन मुकदमे में देय कोर्ट फीस में सुरक्षा जमा शामिल नहीं हो सकती है जो परिसर खाली करने पर किरायेदार को वापस की जानी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार को बेदखल करने के लिए एक मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, मकान मालिक को देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और इसमें सुरक्षा जमा शामिल नहीं है जो किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भुगतान किया गया अग्रिम है।जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा, किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, उसे देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा और सुरक्षा जमा पर विचार नहीं कर सकता है, जो अग्रिम भुगतान की गई राशि है जिसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 साल से जेल में बंद कैदी की समय से पहले रिहाई की अनुमति दी, कहा- इनकार करना 'सामाजिक अपराध' होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी की रिहाई का आदेश दिया है, जिसे एक नाबालिग के अपहरण और संगठित अपराध का हिस्सा होने के दोषी होने पर 23 साल से अधिक समय तक कैद किया गया था। लंबे समय तक कैद में रहने के बाद कैदी की सुधरी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने कहा: याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपनी सजा के समय अपने 20 के दशक में जो किया, वह यह मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है कि वह अपनी रिहाई के बाद क्या करेगा, खासकर क्योंकि कृषि द्वारा आय का एक...

Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को इंटरनेट निलंबित करने का निर्देश देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सहायता को निलंबित करने के "आवश्यक आदेश" रिकॉर्ड पर रखने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,"इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिससे इंटरनेट निलंबित कर दिया गया।”कोर्ट ने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी की मौत की...

प्रशासन के पत्र मांगने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अज्ञात ठिकाने के साथ कानूनी उत्तराधिकारी के अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस देना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र (Letters of Administration) की मांग करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक कानूनी उत्तराधिकारी के अंतिम ज्ञात पते पर प्रशस्ति पत्र देना होगा, जिसका ठिकाना अज्ञात है। जस्टिस मनीष पिताले ने उस व्यक्ति को दिया गया आशय पत्र रद्द कर दिया जिसने व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र तामील किए बिना सीधे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। "केवल यह कहते हुए कि व्यक्ति का ठिकाना ज्ञात नहीं है, उक्त वसीयतनामा याचिका में याचिकाकर्ता को...

[संदेशखाली हिंसा] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलने पर जमानत याचिका की तत्काल सूची अस्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि जिला परिषद प्रधान और संदेशखाई हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से शेख की ओर से पेश वकील ने संपर्क किया।वकील ने प्रस्तुत किया कि शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका का अभी निपटारा किया गया और कई मामले हैं, जो अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके खिलाफ लंबित हैं।यह तर्क दिया गया कि याचिका बेहद जरूरी है और वकील ने प्रार्थना की कि...

दिल्ली दंगा मामला: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 51 में यह घटनाक्रम सामने आया। मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें उसे दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।जस्टिस ज्योति सिंह ने अभियोजन पक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।अदालत ने यह भी...

ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के साथ कैसे मेल खाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील राहुल बजाज को एमिक्स नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल का फैसला करने के लिए तैयार है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ कैसे मेल खाता है, या संयोजित होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता राहुल बजाज को न्याय मित्र नियुक्त किया, जो जन्म से ही अंधे हैं।अदालत ने कहा,"हमारा विचार है कि हमारे सामने मौजूद मामले में, जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016...

Punjab Civil Services Rules | सेवा से बर्खास्त कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं, अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित कर्मचारी, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, पेंशन का हकदार नहीं है। हालांकि वह अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है।आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए दो पुलिस कांस्टेबलों ने तर्क दिया कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, उन्हें पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपक गुप्ता ने उक्त तर्क खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सेवा से...

कोई भी हिंदू यह दावा नहीं कर सकता कि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसी सेवाएं करना चाहते हैं, जो अर्चक अकेले कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला देवस्वोम और मलिकप्पुरम देवस्वोम के मेल्संथियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2017-18, 2021-22 के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के देवस्वोम आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया। उक्त याचिकाएं अधिसूचनाओं में दिए गए पात्रता मानदंड के खिलाफ की गई थीं, जिनमें कहा गया कि आवेदक केवल 'मलयाला ब्राह्मण' होगा।जस्टिस अनिल के. पूजा या समारोह (अगमस) और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित अभिन्न और आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है।कहा...

मानव व्यवहार कॉपीराइट कानून के अंतर्गत नहीं आ सकता, निजता का अधिकार केवल 'व्यक्तित्व के आंतरिक भाग' को कवर करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मानव आचरण का निर्माण करने वाले कुछ तथ्यों या मानव व्यवहार को दर्शाने वाली घटनाओं की श्रृंखला के अस्तित्व को ही कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट का विषय नहीं बनाया जा सकता।अदालत टी-सीरीज़ द्वारा ट्रायल कोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें फिल्म 'डियर जस्सी' को रिलीज करने से रोक दिया गया।यह फिल्म एक महिला की कथित 'ऑनर किलिंग' पर आधारित है, जिसकी शादी को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। कंपनी द्वारा...

PMLA Act के तहत जेल नियम है और जमानत अपवाद: सेंथिल बालाजी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आम तौर पर जमानत नियम है और जेल अपवाद है, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत इस सिद्धांत को बदल दिया गया और जेल नियम बन गया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने टीएन के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के बदले नकद धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। बालाजी ने पहले मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, जिसे अदालतों ने खारिज कर दिया।अदालत ने कहा,“PMLA Act की धारा 45 इस...

यूपीजीएसटी | गोदाम की तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 129 के तहत दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हार्हकोर्ट ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत कार्यवाही में किसी करदाता के गोदाम की तलाशी और जब्ती को दंडित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 129 माल और वाहनों को हिरासत में लेने, जब्त करने और रिहा करने की प्रक्रिया प्रदान करती है, जिन्हें पारगमन में रोका गया है और क़ानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।याचिकाकर्ता-निर्धारिती के खिलाफ उसके परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान के तहत अधिनियम की धारा 129(3) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। धारा 129 के...