दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारत के विभिन्न शहरों को मिलाने और पंजाब हाईकोर्ट को चंडीगढ़ के बजाय जालंधर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

"हम राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। हम यह तय नहीं करते कि कौन सा हाईकोर्ट कहां काम करेगा। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, ''यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है।

खंडपीठ ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जेपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मेरठ आयुक्तालय, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम को दिल्ली के साथ-साथ चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ विलय करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

उन्होंने जालंधर में पंजाब के लिए एक नया हाईकोर्ट बनाने का निर्देश देने की भी मांग की।

खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हमारा मानना है कि याचिका का मसौदा तैयार किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद तीन की अनदेखी करते हुए दायर किया गया है.'

अनुच्छेद 3 संसद को हाल के राज्यों के गठन, उपहार राज्यों, बकाया और सीमाओं में परिवर्तन और मौजूदा राज्यों के नामों को बदलने से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देता है।

कोर्ट ने कहा, 'कोई चाहता है कि हम भारत का नक्शा फिर से बनाएं। अब यही बचा है, "

उन्होंने कहा, ''सिर्फ उत्तर भारत ही क्यों। आप इससे थोड़ा आगे जा सकते थे, "इसने सिंह से कहा जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे थे।

सिंह के यह कहने पर कि संसद कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी, खंडपीठ ने कहा, "संसद मेरे आदेशों के तहत काम नहीं करती है।

हाल ही में, एक सिंगल जज बेंच ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिन्होंने आगरा के क्षेत्र में संपत्ति के अधिकारों का दावा किया था, जो यमुना और गंगा नदियों के बीच चल रहा है, मेरठ और दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तराखंड के 65 राजस्व क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर संपत्ति के अधिकार का दावा करता है।

सिंगल जज ने सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें केंद्र सरकार को उनके दावा किए गए क्षेत्र के लिए उनके साथ विलय, विलय या संधि करने की प्रक्रिया अपनाने और उन्हें उचित मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।