दिल्ली दंगा मामला: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।

जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 51 में यह घटनाक्रम सामने आया। मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें उसे दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

जस्टिस ज्योति सिंह ने अभियोजन पक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले पठान का नाममात्र रोल मांगा जाए।

पठान की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मामले में उसे अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है, क्योंकि किसी को कोई चोट नहीं आई है, जबकि वह पहले ही 4 साल जेल में रह चुका है।

अदालत ने कहा,

“नोटिस जारी करें। राज्य के लिए एपीपी नोटिस स्वीकार करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। अगली तारीख से पहले नाममात्र रोल की मांग की जाए।”

पिछले साल 14 दिसंबर को निचली अदालत ने पठान को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया कि उसे जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने कहा,

“न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में आरोपी शाहरुख पठान के आचरण, गिरफ्तार होने से पहले उसके आचरण, अदालती कार्यवाही के दौरान आचरण और सबसे महत्वपूर्ण बात आरोपी के खिलाफ आरोपों पर विचार करना, जिनका समर्थन प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो द्वारा भी किया जा रहा है। फुटेज, किसी भी मामले में जिस पर जमानत पर विचार किया जा सकता है, अदालत को उसे जमानत देने के लिए कुछ भी नहीं दिखता है।”

न्यायाधीश ने पाया कि दंगों के दौरान पत्रकार द्वारा शूट किया गया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, उसमें घटना के समय और स्थान पर शाहरुख पठान को हेड कांस्टेबल पर गोली चलाते हुए दिखाया गया।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि जेल फुटेज के अनुसार शाहरुख पठान का आचरण और उसके पास से मोबाइल फोन की बरामदगी "पूरी तरह से असंतोषजनक" है।

जाफराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 147, 148, 149, 153ए, 186, 188 307, 353, 505, 120बी और आईपीसी की धारा 34 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एफआईआर में पठान और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इसने आईपीसी की धारा 216 के तहत शाहरुख पठान को शरण देने के लिए व्यक्ति को भी दोषी ठहराया, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया था।

केस टाइटल: शाहरुख़ पठान बनाम राज्य