RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय पुनः मंगाया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका किशन चंद जैन नामक व्यक्ति ने दाखिल की, जिसमें RTI नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के...

वकील द्वारा वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील दायर न करने के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी वादी को वैधानिक सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने में उसके/उसके वकील की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने एक वसीयतनामा मुकदमे में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक विशेष अपील दायर की, जिसमें द्वितीय अपीलकर्ता द्वारा प्रशासक जनरल के स्थान पर वादी के रूप में स्थानांतरण की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। विशेष अपील 105 दिनों की देरी से दायर की गई थी और सीमा अवधि के कारण इसे रोक दिया गया...

वसीयत की जालसाजी| आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मां और बेटे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिन पर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने वनिता और वेंकटेश एम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "यह कोई कानून नहीं है कि केवल इसलिए कि अदालत के समक्ष लाया गया मुद्दा दीवानी प्रतीत होता है और अपराध के आधार पर खड़ा है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।"मिल्ली टी शाह द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उनके पिता ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस 'रूढ़िवादी' आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें 25 साल जेल में बिताने वाले दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 79 वर्षीय दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था, जो पहले ही 25 साल जेल में काट चुका था, जिसमें छूट भी शामिल है। सरकार के आदेश को "रूढ़िवादी" और व्यक्तिगत विचार की कमी बताते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर समय से पहले रिहाई के लिए दोषी की याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने रशीदुल जाफर @...

लापता बच्चों के मामलों में पुलिस को 24 घंटे इंतजार किए बिना तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लापता बच्चों के मामलों में जांच या पूछताछ शुरू करने के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि नहीं होनी चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों को यह निर्देश देने का निर्देश दिया कि 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि “पूरी तरह से अनावश्यक” है और जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो जांच या पूछताछ तुरंत शुरू होनी चाहिए।दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश और...

करदाता से उन भुगतानों से टीडीएस काटने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि निर्धारिती से उन भुगतानों से स्रोत पर कर कटौती की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो पूर्वव्यापी संशोधन के कारण कर योग्य हो गए हैं।जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा है कि स्कूलों या मंदिरों के नवीनीकरण और निर्माण के लिए खर्च पर अलग-अलग दृष्टिकोण लेने के लिए विभाग के लिए यह खुला नहीं है, जब उसने एम्बुलेंस की खरीद पर खर्च की अनुमति दी है, जिसे सीआईटी (ए) द्वारा अनुमति दी गई...

"भयावह, विकृत आदेश": हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पूर्व सूचना के ऋणी के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई का आदेश देने के लिए ट्रायल जज को फटकार लगाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वरिष्ठ सिविल जज को अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना निष्पादन आदेश जारी करने और बिना पूर्व सूचना जारी किए निर्णय ऋणी के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करने का निर्देश देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने याचिकाकर्ता की शिकायत को संबोधित करते हुए और आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा,“यह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह देखना भयावह है कि जिस तरह से विद्वान वरिष्ठ सिविल जज ने निष्पादन याचिका से निपटा है, उसने निर्णय ऋणी को नोटिस जारी...

भरण-पोषण दायित्वों से बचने के लिए पति द्वारा तलाक के व्यापक सबूत और सुलह के प्रयास आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने का दावा करके उसके भरण-पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने इस बात पर जोर दिया कि पति को न केवल तलाक की घोषणा या तलाक के कार्य को निष्पादित करना साबित करना चाहिए, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने अपने विवादों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे। पति की किसी गलती के बिना ऐसे प्रयासों की विफलता को पुख्ता तौर पर स्थापित किया जाना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह के बाद धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर महिला का सिर कलम करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सितंबर 2020 में एक हिंदू महिला की बेरहमी से हत्या करने और उसके शव को नाले में छोड़ने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। महिला ने इजाज/एजाज (सह-आरोपी) के साथ विवाह के बाद इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। अपराध की गंभीरता, आरोपी-आवेदक (शोएब अख्तर) की भूमिका और मुकदमे के चरण को देखते हुए जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाया।मामलाअभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता (प्रिया सोनी) ने सह-आरोपी...

मोटर दुर्घटना के दावेदार अक्सर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होते, न्यायाधीशों को तकनीकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों को उन प्रावधानों की तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहिए, जिनके तहत आवेदन या याचिका दायर की गई है; बल्कि उन्हें न्यायिक सोच का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि "ये केवल अनियमितताएं हैं, अवैधताएं नहीं हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।" जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून है, इसलिए इस बात का प्रयास किया जाना...

चेक बाउंस मामले में ऋण चुकता करने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जाएगा, यह धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले को खारिज करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह निर्धारित करना कि याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, एक तथ्यात्मक मामला है जिसके लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "अब याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, यह पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है, जिसकी सत्यता केवल मामले की पूर्ण सुनवाई में ही...

जबरन लिंग परिवर्तन अभियान में किसी अंतरराष्ट्रीय रैकेट की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने एक पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके नाबालिग बेटे की तस्वीरों का इस्तेमाल अवैध रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जबरन लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करने में अंतरराष्ट्रीय रैकेट या गिरोह की संलिप्तता के आरोप अस्पष्ट और निराधार हैं।‌कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के बेटे के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, जो जांच अधिकारी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को गिरीश भारद्वाज और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को जारी रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी जिसे पिछले साल वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को तय की।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा,"हम सरकार को विशेष नीति का पालन करने और विशेष नीति का पालन न करने का निर्देश...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथी पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला का साथी, जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, उस पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति का अर्थ विवाहित पुरुष, महिला का विवाहित साथी है। इसमें IPC की धारा 498A के तहत अभियोजन के लिए कानूनी रूप से विवाहित न होने वाला महिला का साथी भी शामिल है।इस प्रकार जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, जो शिकायतकर्ता महिला का लिव-इन पार्टनर था।कोर्ट ने कहा,“इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है...

'EVM हैकिंग' के बारे में कथित रूप से झूठी खबरें फैलाने के लिए राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी, शिवसेना (UTB) के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कथित रूप से विचाराधीन मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिका के अनुसार, प्रतिवादी - राहुल गांधी और अन्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समाचार पत्र 'मिड-डे' की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें शिंदे गुट के शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित रूप से EVM हैकिंग के लिए एफआईआर...

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे और प्रक्रियागत जटिलताओं के दावों के बीच एडवोकेट जनरल के खिलाफ अवमानना ​​मामले को बड़ी पीठ को भेजा

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोपी राज्य के हाईकोर्ट से जुड़े एक लंबित अवमानना ​​मामले को आगे की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया है।न्यायालय ने न्यायिक औचित्य के महत्व और समन्वय पीठ के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि भिन्न विचारों को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "जब हाईकोर्ट की समान समन्वय पीठ का कोई निर्णय पीठ के संज्ञान में लाया जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और समान संख्या वाली...

NI Act की धारा 138 के तहत नोटिस तभी वैध जब आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया हो, आरोपी पर यह बताने का दायित्व कि उसने इसे क्यों प्राप्त नहीं किया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के संबंध में कानूनी नोटिस यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा आरोपी के उस पते पर भेजा जाता है, जो शिकायतकर्ता को ज्ञात है तो उसे तामील किया गया माना जाएगा और यह आरोपी पर निर्भर है कि वह कवर क्यों प्राप्त नहीं कर सका।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने सी निरंजन यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला, सुनाया जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें उसे अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और उस...

दिल्ली हाईकोर्ट जज ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यासीन को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस शर्मा को 2010 में NIA के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में नियुक्त किया गया था। SPP के रूप में न्यायाधीश ने अनुसूचित आतंकवादी संगठनों से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अभियोजन को संभाला।जस्टिस शर्मा के परिचय...

NIA से पहले ही आपको कैसे पता चला कि रामेश्वरम कैफे पर हमला करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया? हाईकोर्ट का BJP मंत्री से सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री शोभा करंदलाजे से पूछा कि उन्होंने कैसे दावा किया कि NIA की तलाशी से पहले ही रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया।हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे से उनके उस बयान के लिए सवाल किया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोट को तमिलनाडु से जोड़ा था।शोभा के खिलाफ आरोप है कि मार्च 2024 में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोटों के बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा,"तमिलनाडु में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने TWC एविएशन को विमान और इंजन वापस न करने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 09 जुलाई को स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, क्योंकि वह न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसमें एयरलाइनों को दो बोइंग विमान और तीन इंजन TWC एविएशन को सौंपने की आवश्यकता थी।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ विमान और इंजन के मालिक TWC एविएशन द्वारा दायर मुकदमे से निपट रही थी, जिसमें बकाया भुगतान न करने पर स्पाइसजेट के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।अपीलकर्ता (स्पाइसजेट) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी (TWC एविएशन) को डिलीवरी के लिए...