वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा बिना सूचना के वेतन में एकतरफा कटौती प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने बिहार शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के वेतन में एकतरफा कटौती की गई थी और उसके पदनाम को घटा दिया गया था। न्यायालय ने माना कि बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और उच्च न्यायालय के पहले के उस फैसले का खंडन करती है, जिसमें विशिष्ट प्रक्रियात्मक कदम उठाने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन...

जिस नीतिगत निर्णयक के समर्थन में पर्याप्त सामग्री मौजूद हो और वह अनुच्छेद 14 का अनुपालन करता हो, कोर्ट उसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बार जब यह पाया जाता है कि किसी विशेष नीतिगत निर्णय के समर्थन में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है, तो न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति उस नीतिगत निर्णय की शुद्धता निर्धारित करने या कोई विकल्प खोजने तक विस्तारित नहीं होती है। उपरोक्त निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका को खारिज करने के दरमियान आया, जिसमें याचिकाकर्ता को एमबीबीएस सीट आवंटित करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए एक परमादेश की...

सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल रिट अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, रिट केवल सार्वजनिक कानून की कार्रवाइयों तक सीमित: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या वैधानिक बोर्डों से संबद्ध गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन रिट केवल तभी जारी की जा सकती है, जब ऐसे संस्थानों की कार्रवाइयां निजी कानून के बजाय सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में आती हों।जस्टिस संजीव कुमार और मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक सतविंदर सिंह द्वारा दायर...

मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध न होने पर धारा 11(6) के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोका नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने पुष्टि की कि जब तक मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध न हो और ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को संतुष्ट न करे, तब तक धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए ऐसी नियुक्ति को तथ्य के रूप में स्वीकार करना कानून में मान्य नहीं हो सकता।संक्षिप्त तथ्यआवेदक द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 11(5) एवं (6) के अंतर्गत 'श्री माहेश्वरी समाज' के संविधान...

एफआईआर को 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए हालांकि सिर्फ विलंब अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की है कि एफआईआर को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इस देरी के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने जोर देकर कहा,"हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि दर्ज की गई एफआईआर को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। विद्वान सी.जे.एम. द्वारा 19.11.2015 को एफआईआर का समर्थन करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।" हालांकि,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के रिश्ते के बाद लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के अपने साथी द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सतीश द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376, 417, 420, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।इससे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा,“यह मामला उत्कृष्ट उदाहरण है कि कानून का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच...

[राजस्थान पुलिस सेवा नियम] वरिष्ठता-सह-योग्यता मानदंड, वहां निंदा दंड पदोन्नति में बाधा नहीं बन सकता: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि जहां पद के लिए चयन मानदंड केवल योग्यता पर आधारित नहीं है बल्कि इसमें वरिष्ठता का भी एक घटक है, वहां निंदा दंड पदोन्नति में बाधा नहीं है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार को 2015-16 की रिक्ति के बजाय 2008-09 की रिक्ति के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे 2005 में पदोन्नति की...

खाताधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति बैंक जमाराशि पाने का हकदार, लेकिन धन उत्तराधिकार कानूनों के अधीन होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाताधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को बैंक से धन प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन प्राप्त धन उत्तराधिकार कानूनों के अधीन होगा। मृतक के उत्तराधिकारियों को कानून के अनुसार उक्त राशि पर अधिकार होगा।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने मनोज कुमार शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने दावा किया कि नामांकित व्यक्ति के रूप में वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ZA [जमाकर्ताओं के धन के भुगतान के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में RSY न्यूज़ को ANI के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को RSY न्यूज़ को निर्देश दिया कि वह समाचार एजेंसी द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में अपने यूट्यूब चैनल से एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के मूल और कॉपीराइट वाले वीडियो हटा दे।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ANI के किसी भी मूल वीडियो या समाचार एजेंसी से संबंधित किसी भी कॉपीराइट वाले काम का उपयोग करके किसी भी सामग्री को अपने यूट्यूब चैनल सहित किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट या अपलोड करने से मना किया।RSY न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर 36 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके विवरण के अनुसार,...

भाभी द्वारा बॉडी शेमिंग प्रथम दृष्टया महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जानबूझकर किया गया आचरण, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का कारण बनता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भाभी द्वारा महिला के बॉडी शेमिंग करना प्रथम दृष्टया महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला जानबूझकर किया गया आचरण है, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध बनता है।मामले के तथ्यों के अनुसार भाभी ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि वह धारा 498A के तहत रिश्तेदार शब्द के दायरे में नहीं आती, जिससे क्रूरता का अपराध बनता है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि वैवाहिक घर में रहने वाले भाई-बहनों के पति-पत्नी भी धारा...

राज्य सरकार ही तय कर सकती है कि किसी विशेष कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता है या नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा दंत चिकित्सा अधिकारियों की याचिका खारिज की

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि उनके यहां काम करने वाले किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने का फैसला करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों की नियुक्ति केवल तत्काल अस्थायी आधार पर की गई थी, जिसे राज्य द्वारा अपनी सेवाओं के अनुसार बढ़ाया गया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में फूल चढ़ाने की अनुमति दी, कहा- इन्हें किसानों से खरीदा जाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार (14 नवंबर) को श्री साईंबाबा संस्थान, शिरडी को मंदिर में साईं बाबा को फूल चढ़ाने की प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि भक्तों को उचित मूल्य पर फूल चढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि किसी भी भक्त को अत्यधिक दरों पर फूल बेचकर परेशान या जबरन वसूली नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संस्थान के कर्मचारियों की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सीधे किसानों से...

Court Fees Act 1870 | गिफ्ट डीड को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए दायर मुकदमे में यथामूल्य कोर्ट फीस देय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मुकदमे में जिसमें गिफ्ट डीड को शून्य, अमान्य, जाली और मनगढ़ंत घोषित करने के लिए राहत का दावा किया गया, यथामूल्य कोर्ट फीस कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 7(iv-A) के अनुसार देय होगा, न कि 1870 अधिनियम की अनुसूची II के अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार।अनुसूची II का अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) उन मामलों पर लागू होता है, जहां किसी परिणामी राहत का दावा किए बिना घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की मांग की जाती है। प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि यह ऐसे मुकदमों पर लागू...

घटना की तिथि और समय का उल्लेख न होने के कारण FIR में हुई त्रुटि को जांच के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि, जैसे कि FIR में तिथि और समय का उल्लेख न होना, जांच के चरण में ठीक नहीं की जा सकती।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर द्वारा चार्जशीट (1 दिसंबर, 2023 को) का संज्ञान लेने के कार्य को - जबकि FIR में तिथि, समय और गवाह जैसे महत्वपूर्ण विवरण नहीं थे - "बेहद चौंकाने वाला" बताया।न्यायालय ने कहा कि सीजेएम ने FIR में महत्वपूर्ण विवरण गायब होने की अनदेखी करते हुए फिर से संज्ञान लिया, जबकि...

पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा और शैली के अनुसार जीने के लिए मजबूर करना क्रूरता: तलाक के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

महिला द्वारा एक व्यक्ति के साथ विवाह विच्छेद करने की याचिका स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी को नौकरी मिलने तक सरकारी नौकरी छोड़ने और "अपनी इच्छा और शैली के अनुसार जीने" के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पति या पत्नी साथ रहना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी "इच्छा" है। हालांकि उनमें से कोई भी दूसरे को जीवनसाथी की पसंद के अनुसार नौकरी करने या न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।वर्तमान मामले...

नोटिस की तामील अपेक्षित डिलीवरी समय पर प्रभावी मानी जाएगी, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि नोटिस की सेवा सामान्य व्यावसायिक क्रम में पत्र की अपेक्षित डिलीवरी समय पर प्रभावी मानी जाती है, जब तक कि पता करने वाला अन्यथा साबित न कर सके। जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने दोहराया, “साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 न्यायालय को यह मानने में सक्षम बनाती है कि प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम में, डाक द्वारा भेजा गया संचार पता करने वाले के पते पर वितरित किया गया होगा। इसके अलावा, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 एक अनुमान को जन्म देती है कि नोटिस की सेवा तब...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माता-पिता और बेटे को मौत की सज़ा सुनाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 'महाभारत' का हवाला देने पर आपत्ति जताई; सजा को उम्रकैद में बदला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित पीठ ने बुधवार (13 नवंबर) को दो पुरुषों और एक महिला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए ट्रायल कोर्ट के तर्क पर आपत्ति जताई, खासकर महाभारत के श्लोकों को उद्धृत करने पर।हाईकोर्ट एक परिवार (माता-पिता और बेटे) द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसे भूमि विवाद में मातृ परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने अकोला जिले के अकोट शहर में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों पर आपत्ति...

समाचार पत्रों में दिए गए बयान केवल अफवाह, लेखक के पुष्टि किए जाने तक सिद्ध तथ्य नहीं माने जा सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि समाचार पत्रों में दिए गए बयान केवल अफवाह हैं और लेखक द्वारा पुष्टि किए जाने तक सिद्ध तथ्य नहीं माने जा सकते।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“अखबार में दिए गए बयान को उसमें बताए गए सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। समाचार पत्र में दिए गए तथ्य केवल अफवाह हैं और समाचार रिपोर्ट बनाने वाले के बयान के अभाव में उस पर सिद्ध तथ्य के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता”यह टिप्पणी विद्युत विकास विभाग (PDD) की लापरवाही के कारण सत्या देवी की बिजली के झटके से हुई मौत...

ईपीएफ अंशदान के लिए प्रतिधारण भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ, जिसमें जस्टिस अनिल एल पानसरे शामिल थे, ने कहा कि मौसमी श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रतिधारण भत्ते को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1991-92 से 2008 तक भुगतान किए गए प्रतिधारण भत्ते पर भविष्य निधि अंशदान मांगों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रतिधारण भत्ता एक सतत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है और...

जीरो एफआईआर

“जीरो एफआईआर” एक ऐसी अवधारणा है जो भारतीय कानून में बिना किसी वैधानिक समर्थन के काफी समय से प्रचलित है। उपरोक्त अवधारणा किसी भी पुलिस स्टेशन में “जीरो एफआईआर” दर्ज करने की अनुमति देती है, जिसके क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है और उसके बाद जल्द से जल्द उस एफआईआर को अधिकार क्षेत्र वाले उचित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है।जब कोई व्यक्ति किसी “संज्ञेय अपराध” विशेष रूप से “यौन अपराध” या “महिला के खिलाफ अपराध” से संबंधित “सूचना” लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी...