कोलकाता हाइकोर्ट ने सहकारी बैंक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने का निर्वाचन आयोग का निर्देश रद्द किया

कोलकाता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संबंध में बालागेरिया सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने के लिए जारी निर्वाचन आयोग (EC) का निर्देश रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वायत्त सहकारी बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें चुनाव कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।यह आदेश जस्टिस कृष्णा राव ने बैंक के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने 19 सितंबर, 2025 को जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AI-जनरेटेड, असत्यापित दलीलें दाखिल करने पर पक्षकार को फटकारा, ₹50,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए एक पक्षकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि संबंधित पक्ष ने अपनी लिखित दलीलों में एक ऐसा न्यायिक फैसला उद्धृत किया, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था और जिसे संभवतः AI टूल की मदद से गढ़ा गया था।यह मामला मुंबई के ओशिवारा इलाके में स्थित एक फ्लैट को लेकर दो फिल्म निर्माताओं के बीच विवाद से जुड़ा था, जिस पर महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 लागू होता है। इस मामले की...

CLAT टॉपर को लेकर कोचिंग संस्थानों के विवाद में FIR जांच पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) में उच्च ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल करने वाली नाबालिग छात्रा से जुड़े विवाद में दर्ज आपराधिक मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी है। यह विवाद दो CLAT कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रा को मेंटर करने के दावे को लेकर उत्पन्न हुआ था।इस मामले में दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि छात्रा के पिता ने एक प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान से मिले कथित लाभकारी प्रस्ताव का हवाला देकर मूल संस्थान पर दबाव बनाने की कोशिश की, जो कथित रूप से धमकी और ब्लैकमेलिंग के दायरे में...

IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की।अपनी याचिका में देवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ अनुमानों के आधार पर उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए।उन्होंने कहा कि अगर...

प्रयाग ग्रुप मामला: 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी की गंभीरता, भगोड़ा घोषित होना और लापता धनराशि के चलते कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में प्रयाग ग्रुप के निदेशकों बसुदेब बागची और अविक बागची की नियमित जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि हजारों निवेशकों के साथ लगभग 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, आरोपियों का भगोड़ा घोषित होना और अपराध से अर्जित भारी राशि का अब तक पता न चल पाना, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से रोकता है।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध एक अलग...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सर्दी में खुले में सोने को मजबूर लोगों के लिए AIIMS को दान देने की अपील की

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों से अपील की कि वे AIIMS को दान देने के लिए आगे आएं ताकि सर्दी के मौसम में अस्पताल परिसर के बाहर खुले में सोने को मजबूर मरीजों, उनके तीमारदारों और परिजनों के लिए उचित आश्रय की व्यवस्था की जा सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वकीलों को इस दिशा में सक्रिय किया जाना चाहिए और AIIMS के लिए कुछ धनराशि एकत्र की जानी चाहिए।यह टिप्पणी तब की गई जब AIIMS की ओर से पेश वकील...

सिर्फ संदेह सजा का आधार नहीं हो सकता, अपराध सिद्ध करने में राज्य विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने गैंगरेप-हत्या मामले में तीनों की मौत की सजा रद्द की

गुजरात हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों की मौत की सजा को रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वछानी की खंडपीठ आरोपियों की अपील और मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने माना कि...

पीएम मोदी डिग्री विवाद: केजरीवाल-संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 'राजनीतिक रणनीति' का हिस्सा, अलग ट्रायल से हाइकोर्ट का इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दिए गए कथित बयानों से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की।हाइकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची-समझी “राजनीतिक रणनीति” का हिस्सा प्रतीत होती है और दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं, इसलिए अलग-अलग ट्रायल का कोई आधार नहीं बनता।जस्टिस एम.आर. मेंगडेय ने अपने आदेश में कहा कि...

5,000 से कम पक्षी होने के बावजूद भी पोल्ट्री फार्म रिहायशी इलाके से 50 मीटर के दायरे में नहीं चल सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के लिए जगह के नियम पाले जा रहे पक्षियों की संख्या से अलग लागू होते हैं, और किसी भी पोल्ट्री फार्म—चाहे छोटा हो या बड़ा—को रिहायशी इलाके के 500 मीटर के दायरे में चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने कांगड़ा जिले में रिहायशी घरों से सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर बने एक पोल्ट्री फार्म को तुरंत बंद करने का आदेश दिया।कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार,"निवासियों को एक साफ, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार है, जिससे...

जब डिजिटल सबूत काम नहीं करते: मेटाडेटा को नज़रअंदाज़ करने की कॉर्पोरेट लागत

दस्तावेज़ बनाना, चित्र पर क्लिक करना, या ईमेल भेजना हमारे एहसास से अधिक पीछे छोड़ देता है। प्रत्येक डिजिटल क्रिया एक मूक परत बनाती है जो रिकॉर्ड करती है कि इसे कब बनाया गया था, इसे किसने बनाया था, यह कहां से आया था, और इसे कैसे संशोधित किया जाता है। इस छिपे हुए निशान को मेटाडेटा कहा जाता है, जिसे अक्सर "डेटा के बारे में डेटा" के रूप में वर्णित किया जाता है।संचार और अनुपालन से लेकर रिकॉर्ड रखने और निर्णय लेने तक, प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि प्रौद्योगिकी...

नीलामी रद्द करना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित होना चाहिए, न कि बाद में सब्जेक्टिव संतुष्टि पर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई नीलामी बोली निष्पक्ष या प्रतिस्पर्धी है या नहीं, यह बाद का सब्जेक्टिव विचार नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित एक मूल्यांकन है, जिसे नीलामी की कार्यवाही से ही दिखाया जा सकता है और जिसे उसी समय स्पष्टता और विशिष्टता के साथ रिकॉर्ड किया गया।राज्य द्वारा जमा राशि स्वीकार करने के बाद नीलामी को एकतरफा और बिना किसी कारण के रद्द करने को रद्द करते हुए जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि बिना कारण बताए या सटीक कमी बताए, जिसने नीलामी प्रक्रिया को खराब किया, रद्द...

जमानती अपराधों में बरी होने के खिलाफ अपील सिर्फ़ हाईकोर्ट में होती है, सेशंस कोर्ट में नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सेशंस कोर्ट द्वारा दिए गए दोषसिद्धि का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को लापरवाही से मौत का कारण बनने का दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी के आदेश को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट में गलत तरीके से अपील दायर की थी, जबकि सेशंस कोर्ट के पास ऐसी अपील पर सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।अपीलकर्ता, के. केशवा ने सेशंस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसने ट्रायल कोर्ट के बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील को...

HMA | पहली शादी के रहते दूसरी शादी पहली पत्नी की मौत पर जायज़ नहीं हो जाती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि एक हिंदू आदमी का अपनी पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना, जो शुरू से ही अमान्य है, पहली पत्नी की मौत पर जायज़/कानूनी नहीं हो जाती।एक पुराने सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी की फ़ैमिली पेंशन देने की अर्ज़ी पर फ़ैसला करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन दाश की डिवीज़न बेंच ने कहा –“इस मामले में माना कि अपील करने वाले ने दूसरी औरत के साथ पहली शादी के रहते हुए मृतक कर्मचारी से शादी की थी। यह काम अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 17 और पहले के...

अनुशासनात्मक अथॉरिटी एक ही आदेश से एक साथ बड़ी और छोटी सज़ा नहीं दे सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एक बड़ी सज़ा और एक छोटी सज़ा को एक ही मिले-जुले आदेश में "पैक" करके एक साथ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल जज बेंच एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सज़ा के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के तहत उन्हें पांच इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी होता, साथ ही प्रमोशन की तय तारीख से पांच साल के लिए प्रमोशन पर रोक भी लगाई गई।याचिकाकर्ता एक सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। उनको एक कथित अवैध खनन मामले में...

गुजरात में तोड़ी गई गौशाला: हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश, ज़िला कलेक्टर से मांगा 'आचरण' पर हलफनामा

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को सुरेंद्रनगर के चोटिला में एक मंदिर के पास स्थित गौशाला को तोड़ने पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा गुरुवार को पहले मौखिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद, हटाने की कार्रवाई अभी भी की जा रही थी।बता दें, दिन में पहले याचिकाकर्ता – एक ट्रस्ट – के वकील ने जस्टिस नीरल आर मेहता के सामने कहा था कि उस समय तोड़फोड़ चल रही थी और संबंधित डिप्टी कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए यह कार्रवाई की थी।उन्होंने कहा था,"...मानते हैं...

प्रसव के बाद पत्नी को पति का साथ आवश्यक: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने NDPS आरोपी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने NDPS Act के तहत दर्ज मामले में आरोपी को मानवीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की। अदालत ने आरोपी की पत्नी द्वारा हाल ही में बच्ची को जन्म देने और प्रसवोत्तर अवधि में पति के सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले गर्भवती थी और 5 जनवरी, 2026 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया। ऐसे समय में पत्नी को अपने सबसे करीबी सहचर, यानी पति की आवश्यकता होती है। अदालत ने यह भी कहा कि मां और नवजात शिशु दोनों के...

Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख चुनने पर सवाल उठाया, 2001 के हमले से बताया लिंक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों द्वारा 13 दिसंबर की तारीख चुनना, जो 2001 के हमले की तारीख जैसी ही है, महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"संसद हमले (2001) मामले की तारीख क्या थी?... वह वही (दिन) था... उन्होंने वही दिन चुना।" इस बेंच में जस्टिस मधु जैन भी शामिल थीं, जो UAPA मामले में जमानत की मांग करने वाले आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा द्वारा दायर...

Chinese Visa Scam: कार्ति चिदंबरम ने CBI केस में आरोप तय किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने चीनी वीज़ा घोटाले के मामले में ट्रायल कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने होनी थी। हालांकि, इसे 19 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया।चिदंबरम ने 23 दिसंबर, 2025 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। स्पेशल CBI जज ने कांग्रेस नेता और इस मामले में सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। चेतन श्रीवास्तव को इस मामले से बरी कर दिया गया।अपनी याचिका में...

झूठी FIR दर्ज कराने वालों पर पुलिस के लिए मुकदमा चलाना अनिवार्य, पालन न करने पर IOs को अवमानना ​​का सामना करना पड़ेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस मशीनरी को सख्त निर्देश दिया कि वे उन व्यक्तियों/सूचना देने वालों के खिलाफ अनिवार्य रूप से मुकदमा शुरू करें, जो झूठी या दुर्भावनापूर्ण फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराते हैं।जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की बेंच ने कहा कि अगर जांच में पता चलता है कि FIR झूठी जानकारी पर आधारित थी तो IO "कानूनी रूप से बाध्य" है कि वह BNSS की धारा 215(1)(a) (CrPC की धारा 195(1)(a) के बराबर) के तहत सूचना देने वाले के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करे।कोर्ट ने...

हाईकोर्ट ने दशकों तक सफाई कर्मचारियों को रेगुलर न करने पर हरियाणा सरकार को फटकारा, कहा- वे समाज को व्यवस्थित रखते हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारी की सेवाओं को रेगुलर न करने पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो 1986 से लगातार काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि लगभग चार दशकों तक काम करवाने के बाद भी सेवा की सुरक्षा न देना निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट करता है और वे ऐसे काम करते हैं, जो समाज के व्यवस्थित कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कोर्ट ऐसी स्थिति से परेशान हुए बिना नहीं रह सकता, जहां एक कर्मचारी, जिसे नाममात्र के...