बिना वजह बताए GST रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नज़र में मान्य नहीं होगा।जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा,"जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस दिए या सुनवाई का कोई मौका दिए बिना कैंसलेशन ऑर्डर पास किया गया तो यह खुद ही नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है।"याचिकाकर्ता एक रियल एस्टेट कंपनी है। उसको रिटर्न जमा न करने पर GST कैंसलेशन के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था।...

नाबालिग अवस्था में किए गए कृत्य आधार बनकर नहीं ठहर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत हिरासत आदेश रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा नाबालिग रहते हुए किए गए अवैध कृत्य उसके विरुद्ध बाद में लगाई गई जन-रक्षा अधिनियम (Public Safety Act - PSA) की निरोधात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बन सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किशोरावस्था में दर्ज किसी भी आपराधिक गतिविधि से उसके भविष्य को कलंकित नहीं किया जा सकता और इसे किसी भी प्रकार के निरोधात्मक आदेश का औचित्य नहीं बनाया जा सकता।यह निर्णय एक 20 वर्षीय युवक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर हैबियस...

26/11 मुंबई आतंकी हमलों में बरी हुआ शख्स पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई भी नौकरी करने के लिए आज़ाद: राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में बरी कर दिया गया, वह कोई भी ऐसी नौकरी करने के लिए आज़ाद है, जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है।अंसारी ने हाईकोर्ट में 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' के लिए अर्जी दी थी ताकि वह अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कोई काम कर सके।यह मौखिक दलील जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच के सामने दी गई, जिसने अब अभियोजन पक्ष द्वारा अंसारी के बारे...

पितृत्व विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख़्त रुख: DNA Test सामान्य प्रक्रिया नहीं, पति की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि पितृत्व निर्धारण के लिए DNA Test का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि किसी पक्ष ने बच्चे के जन्म को लेकर संदेह जताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि संबंधित अवधि में पति–पत्नी के बीच सहवास का कोई अवसर ही नहीं था।जस्टिस चवन प्रकाश की सिंगल बेंच ने यह अवलोकन घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी से जन्मे बच्चे को अवैध...

मेलघाट में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सख़्त बॉम्बे हाईकोर्ट, शीर्ष अधिकारियों को ज़मीनी दौरे का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मेलघाट सहित आदिवासी इलाक़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को लेकर दाख़िल पुरानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को 5 दिसंबर को क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ज़मीनी हालात का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसंबर तक दाख़िल करनी होगी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस सन्देश दत्तात्रेय पाटिल की खंडपीठ वर्ष 2007 से लंबित उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेलघाट सहित महाराष्ट्र...

महिलाओं के खिलाफ अपराध और मैनोस्फियर को सक्षम करना

यह योगदान "पति द्वारा क्रूरता" के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा को प्रासंगिक बनाने का एक प्रयास है। 2023 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, ब्यूरो ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 448,211 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक संबंधित प्रवृत्ति का खुलासा किया- 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इन मामलों के लिए...

SC/ST Act केस को S14-A के तहत अपील में सीधे कंपाउंड किया जा सकता है; CrPC की धारा 482 का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, 1989 एक्ट की धारा 14-A(1) के तहत फाइल की गई क्रिमिनल अपील में समझौते के आधार पर सीधे कंपाउंड और रद्द किया जा सकता है।जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने कहा कि जब अपील का कानूनी उपाय मौजूद है तो समझौता करने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियों का अलग से सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।ऐसा कहने के लिए जस्टिस...

'कम्युनल टेंशन बढ़ाने वाला एक भी काम पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA डिटेंशन सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक आदमी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 (NSA) के तहत डिटेंशन को सही ठहराया, क्योंकि उसने कहा कि एक भी क्रिमिनल काम, अगर उससे कम्युनल टेंशन होता है। "ज़िंदगी की रफ़्तार बिगड़ जाती है", तो वह सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के बजाय पब्लिक ऑर्डर तोड़ने जैसा है।इस तरह जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने शोएब नाम के एक आदमी की हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन खारिज की, जिसने मऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दिए गए अपने डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए 'SoEasy' ट्रेडमार्क को मंज़ूरी दी, इसे सुझाव देने वाला और खास बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेडमार्क “SoEasy” को रजिस्टर करने से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के इनकार को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शब्द डिस्क्रिप्टिव होने के बजाय सुझाव देने वाला है। इसलिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लायक है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का निर्देश दिया।24 नवंबर, 2025 को दिए गए एक फैसले में जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाया कि “SoEasy” कवर किए गए सामान की क्वालिटी या खासियतों के बारे में नहीं बताता। इस बात की...

डिसिप्लिनरी जांच पर रोक सिर्फ़ भेदभाव रोकने के लिए, यह अनिश्चितकालीन देरी का आधार नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए डिसिप्लिनरी जांच को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं तथ्यों से जुड़ा कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है।जस्टिस संजय धर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने का एकमात्र मकसद दोषी कर्मचारी के साथ भेदभाव से बचना है, क्योंकि एक साथ होने वाली कार्रवाई उसे समय से पहले अपना बचाव बताने के लिए मजबूर कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर...

बलात्कार के झूठे आरोपों के खतरों के परिणामस्वरूप रिश्ते टूट रहे: भारत में एक उभरती समस्या

कानून समाज के साथ विकसित होता है। जैसे-जैसे मानव अंतःक्रियाएं बदलती हैं, संघर्षों की प्रकृति और जिस तरह से कानून उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह भी परिवर्तन से गुजरता है। समकालीन समय में, विशेष रूप से 2025 तक, युवा वयस्कों के बीच रोमांटिक संबंध अधिक खुले, अनौपचारिक और लगातार हो गए हैं। ऐसे कई रिश्ते वास्तविक स्नेह, साहचर्य और कभी-कभी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और विवाह के बारे में चर्चा से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे रिश्ते अधिक तरल हो गए हैं, उनका टूटना भी अधिक आम हो गया है। जो तेजी से परेशान...

भारत का एंटी-करप्शन कानून कैसे दबाव के शिकार लोगों के लिए नकारा हो जाता है?

2018 में, भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया। परिवर्तनों में धारा 8 के तहत एक प्रावधान था जिसने रुचि और विवाद दोनों को आकर्षित किया है। "इस प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है , उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वे यह साबित कर सकते हैं कि भुगतान मजबूरी के तहत किया गया था और यदि वे सात दिनों की अवधि के भीतर किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करते हैं।" पहली...

राष्ट्रपति संदर्भ का फैसला समय-सीमा को हटाने के अलावा अन्य कारणों से संबंधित

राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद - जिसने तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के फैसले को गलत माना - अधिकांश सार्वजनिक बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक "राय" एक "फैसले" को खत्म कर सकती है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा को हटाने के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं।हालांकि, असली चिंताएं कहीं और हैं। सहमति के लिए सार्वभौमिक समयसीमा को हटाना उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि न्यायालय ने राज्यों के...

गैर-कानूनी क्रिकेट बेटिंग से मिली प्रॉपर्टी 'क्राइम से हुई कमाई', ED इसे अटैच कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि क्रिकेट बेटिंग प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत कोई अलग अपराध नहीं है, लेकिन ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से हुई प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) अटैच कर सकता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि PMLA की धारा 2(1)(u), जो क्राइम से हुई कमाई को बताता है, का दायरा बहुत बड़ा है।खंडपीठ ने कहा,"भले ही कोई डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी, जैसे बेटिंग करना, कोई शेड्यूल्ड अपराध न हो, ऐसी एक्टिविटी से हुआ प्रॉफिट असली...

गलत कानूनी सलाह के आधार पर यात्री को उपायहीन नहीं छोड़ा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट, गोल्ड ज़ब्ती पर समय-सीमा पार अपील की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में थाईलैंड से लौटे एक यात्री को सीमा शुल्क विभाग द्वारा ज़ब्त की गई सोने की चेन के खिलाफ समय-सीमा पार अपील (time-barred appeal) दाखिल करने की अनुमति दी है।यात्री जुलाई 2023 से अपनी सोने की चेन की निरंतर हिरासत को चुनौती दे रहा था। उसका कहना था कि कस्टम अधिकारियों ने उससे एक प्री-प्रिंटेड फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें शो-कॉज़ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई की छूट (waiver) थी, और बाद में उसकी चेन को स्थायी रूप से ज़ब्त कर ₹60,000 का जुर्माना लगा दिया गया।...

सहकारी बैंक अधिकारी भी 'लोक सेवक'; तकनीकी क्लीन-चिट FIR रोकने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा नियंत्रित या सहायता प्राप्त सहकारी बैंकों के कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 'लोक सेवक' की श्रेणी में आते हैं, और इस आधार पर दर्ज की गई FIR वैध है।अदालत ने यह भी माना कि विभागीय जांच में दी गई मात्र 'तकनीकी दोषमुक्ति', जिसमें जांच अधिकारी ने यह कहा कि वह असंगत संपत्ति के आरोपों की जांच करने में सक्षम नहीं है, FIR दर्ज होने से रोकने का कानूनी आधार नहीं बन सकती। मामला उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक...

हैशटैग जब पहचान बन जाए: #ProudRandi विवाद

अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से स्क्रॉल करने की कल्पना करें और आप एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को देखते हैं जिसे आप #ProudRandi के साथ सामग्री पोस्ट करने का अनुसरण करते हैं और एक ऐसे शब्द को पुनः प्राप्त करते हैं जिसने पीढ़ियों से महिलाओं को जख्म दिए हैं। आप उस पोस्ट पर ध्यान देने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अगली पोस्ट आपकी स्क्रीन पर उसी हैशटैग के साथ आपकी नाबालिग बेटी की है। आप उसे या प्रभाव को रोक देंगे? चिकित्सक दिविजा बेसिन के #प्राउडरंडी अभियान का नवीनतम विवाद यही है।"रंडी" शब्द ने हमेशा...

₹1.95 करोड़ GST विवाद में गैरहाजिर रहने पर महिला पर ₹1 लाख जुर्माना: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक 70 वर्षीय महिला को व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का एक और अवसर प्रदान करे, जो अपने फर्म के खिलाफ लगाए गए ₹1,95,11,160 की मांग पर उपस्थित नहीं हो सकी थी। यह महिला एलपीजी (घरेलू व वाणिज्यिक) की डीलरशिप चलाने वाली फर्म की एकमात्र स्वामित्व (sole proprietor) हैं, जिनका समझौता हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 10 वर्षों के लिए किया गया है।मामला तब शुरू हुआ जब विभाग ने GST रिटर्न में पाई गई विसंगतियों के संबंध में नोटिस...

सभी दस्तावेज़ पहले ही जांचे जा चुके थे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने री-असेसमेंट नोटिस रद्द किया, कहा- विचार बदलने से नहीं खुल सकता आकलन'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आयकर अधिनियम 1961 (IT Act) की धारा 148 और 148A के तहत पुनर्मूल्यांकन (री-असेसमेंट) की कार्यवाही का उपयोग उन मुद्दों को दोबारा खोलने के लिए नहीं किया जा सकता, जिन्हें मूल आकलन के दौरान पहले ही जांचकर स्वीकार कर लिया गया था।अदालत ने स्पष्ट किया कि आकलन अधिकारी का केवल विचार बदल जाना विश्वास का कारण नहीं बन सकता और न ही यह पुनर्मूल्यांकन का आधार हो सकता है।जस्टिस बी.पी. कोलाबा वाला और जस्टिस अमित एस. जमसंदेकर की खंडपीठ ने ट्रस्ट की याचिका स्वीकार करते...

नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन: GST डिमांड के खिलाफ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक दिन का नोटिस देने पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित GST डिमांड के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल होने के लिए किसी असेसी को सिर्फ एक दिन का नोटिस देना नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है।यह बात जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और सौरभ बनर्जी की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता फर्म की उस अपील को खारिज करने के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें देरी के कारण अपील को खारिज कर दिया गया था।यह डिमांड कुछ कम पेमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर के साथ-साथ GSTR-I (मासिक/तिमाही रिटर्न) और GSTR-3B (समरी रिटर्न) में रिपोर्ट की...