'साफ़-साफ़ लिखें या ऑर्डर टाइप करवाएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश- न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे सभी ज़िला जजों को फिर से निर्देश जारी करें ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायिक अधिकारियों को ऑर्डर शीट साफ़-साफ़ हैंडराइटिंग में लिखने या उसे टाइप करवाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में बब्बू उर्फ ​​हैदर द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।हालांकि, कोर्ट ने आखिरकार याचिकाकर्ता को ज़मानत दी, लेकिन उसने बागपत के एडिशनल...

यूपी पुलिस की नाकामी के बाद हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- क्या केंद्रीय एजेंसियां ​​1984 की अपील से जुड़े 'फरार' व्यक्ति का पता लगा सकती हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से पूछा कि क्या 1984 के आपराधिक अपील से जुड़े एक दोषी को गिरफ्तार करने का काम केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसे कोर्ट ने "निश्चित रूप से एक फरार" बताया।यह घटनाक्रम उसी बेंच द्वारा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने के हफ्तों...

मानहानिकारक वीडियो के लिए YouTube चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पतंजलि, मांगा ₹15.5 करोड़ का हर्जाना

पतंजलि फूड्स ने लोकप्रिय YouTube चैनल 'ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10.5 करोड़ रुपये और अपने प्रोडक्ट 'न्यूट्रेला सोया चंक्स' के खिलाफ कथित तौर पर 'मानहानिकारक' वीडियो अपलोड करके अपने ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए 'विशेष हर्जाने' के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर यह मुकदमा जस्टिस शर्मिला देशमुख की सिंगल-जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिनके सामने प्रतिवादी YouTube...

'हिस्ट्री-शीटर' वकीलों पर यूपी बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में कहा- ऐसे वकीलों के लाइसेंस किए जाएंगे सस्पेंड

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया कि उसने उन वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने का सर्वसम्मत फैसला लिया है, जो पुलिस रिकॉर्ड में "हिस्ट्री-शीटर" या "गैंगस्टर" के तौर पर लिस्टेड हैं।यह बात 15 दिसंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के सामने वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई। कफील पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें यूपी गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।संक्षेप में मामलाकफील ने एडिशनल सेशंस जज, इटावा के आदेश को चुनौती देने...

यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता...

सिर कलम करने की मांग पैगंबर का अपमान, उन्होंने बुराई को अच्छाई से दूर किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्व्यवहार के बावजूद महिला के प्रति उनकी दयालुता को याद किया

"गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) नारे के इरादे की निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह "पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है"।हाईकोर्ट ने कहा कि पैगंबर ने कभी भी किसी व्यक्ति का सिर कलम करने की इच्छा नहीं जताई, यहां तक ​​कि उन लोगों का भी नहीं जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया है।बरेली हिंसा में शामिल एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस अरुण...

Bareilly Violence | 'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता के खिलाफ, सशस्त्र विद्रोह भड़काता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

सितंबर, 2025 में बरेली हिंसा में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि ऐसे नारे लोगों को "सशस्त्र विद्रोह" के लिए उकसाते हैं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं। सिंगल जज ने कहा कि यह इस्लाम...

कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटियां सहायक काम सौंप सकती हैं, मुख्य फैसले लेने का काम नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को कहा कि कानून ज़रूरी फैसले लेने की ज़िम्मेदारी सौंपने पर रोक लगाता है, न कि सहायक काम सौंपने पर।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की सिंगल जज बेंच ने कहा कि एक बार जब किसी कमेटी को न्यायिक आदेश से कोई खास काम सौंपा जाता है तो कानून उस काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी उचित सहायक तरीकों को अपनाने की इजाज़त देता है, बशर्ते कि मुख्य फैसले लेने का अधिकार कमेटी के पास ही रहे।कोर्ट ने यह बात जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश द्वारा...

'देश की सेवा कर रहे स्क्वाड्रन लीडर की आज़ादी दांव पर': झारखंड हाईकोर्ट ने क्रूरता मामले में गिरफ्तार IAF अधिकारी को अग्रिम ज़मानत दी

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को भारतीय वायु सेना (IAF) में सेवारत स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम ज़मानत दी, जिस पर दहेज लेने और अपनी पत्नी पर क्रूरता करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां असाधारण और अजीब हैं, जहां देश की सेवा कर रहे एक अधिकारी की आज़ादी दांव पर है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता फरार नहीं है और वास्तव में जाँच में सहयोग कर रहा है।याचिकाकर्ता को BNS की धारा 85 [पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता], 115(2) [जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाने की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने राज्य भाजपा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन और उससे संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसे भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान भाजपा की ओर...

जिला कोर्ट में शुरुआती दौर के वकीलों की आय बेहद सीमित: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर वकील की पत्नी को देय भरण-पोषण राशि घटाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि जिला कोर्ट में वकालत के शुरुआती वर्षों में अधिकांश वकील पर्याप्त आय अर्जित करने में संघर्ष करते हैं और गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं एक जूनियर वकील द्वारा अपनी पत्नी को दी जाने वाली भरण-पोषण राशि को कम कर दिया।जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने फैमिली कोर्ट, पीलीभीत के उस आदेश में आंशिक संशोधन किया, जिसमें पति को अपनी पत्नी को प्रतिमाह 5,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था।हाईकोर्ट ने माना कि वकील पति की “अनिश्चित और उतार-चढ़ाव वाली...

मुस्लिम शादी | दूसरी पत्नी का भरण-पोषण करना, कानूनी तौर पर शादीशुदा पहली पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार करने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक मुस्लिम शादी में मेंटेनेंस के विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूसरी पत्नी का भरण-पोषण करने वाला पति, पहली कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से आर्थिक मदद के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है।संक्षेप में, पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उसकी पहली पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश दिया गया था। पति का कहना था कि वह सिर्फ 83,000 रुपये सालाना कमाता है और यह रकम...

शिक्षकों की अनुपस्थिति से RTE Act का उद्देश्य विफल होता है: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 माह में समयपालन नीति बनाने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यदि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, तो इससे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार ( RTE Act) का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों के निलंबन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्हें निरीक्षण के दौरान विद्यालय से अनुपस्थित पाया गया था।साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन माह के भीतर शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस नीति...

बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की विभिन्न मजिस्ट्रेट अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराए गए

बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की कई मजिस्ट्रेट अदालतों को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और अदालत परिसरों को खाली कराया गया है।अंधेरी, बांद्रा और फोर्ट स्थित एस्प्लेनेड कोर्ट परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया, जिसके चलते आज के लिए अदालती कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड) मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रहा है।बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में भी निकासी (एवैक्यूएशन) की प्रक्रिया जारी है। तलाशी अभियान पूरा होने के बाद, दोपहर के भोजन के बाद अदालत की...

एकतरफा तलाक के बाद केस ट्रांसफर की कोशिश देरी की मंशा दर्शाती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस पति ने स्वयं एक अदालत में तलाक की याचिका दायर की और एकतरफा डिक्री हासिल करने के बाद उसी मामले से जुड़ी रिकॉल कार्यवाही को किसी अन्य शहर की अदालत में स्थानांतरित कराने की मांग की, उसका आचरण कार्यवाही को लंबा खींचने की नीयत को दर्शाता है।जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी ने पति द्वारा दायर ट्रांसफर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि पहले गोंडा की फैमिली कोर्ट को चुनकर तलाक की कार्यवाही शुरू करना और फिर उसी से उत्पन्न कार्यवाही को लखनऊ ट्रांसफर कराने का आग्रह...

एक ठोस योजना दिखाइए: एमपी हाईकोर्ट ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर राज्य से विस्तृत जानकारी मांगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह प्रतिपूरक वृक्षारोपण को लेकर एक बेहतर और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह साफ-साफ बताया जाए कि काटे गए पेड़ों के बदले किस प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे, उनकी उम्र, मोटाई (गिर्थ), संख्या और सटीक स्थान क्या होगा।यह निर्देश बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने दिया।अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में आगे किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई या छंटाई केवल उसी स्थिति में की जा सकती है, जब उसके...

₹42 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एफआईआर में आरोप है कि फिल्म बनाने के नाम पर शिकायतकर्ता से ₹42 करोड़ की राशि ली गई और उसके साथ धोखाधड़ी की गई।यह FIR 7 दिसंबर को विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन कर रहे थे। याचिका विक्रम भट्ट और गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई थी।मामला दोनों याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच दो...

वक्फ संस्थानों को राज्य ट्रिब्यूनल के सामने विवाद उठाने के लिए कोर्ट फीस से छूट नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को अलग-अलग वक्फ संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों पर वक्फ अधिनियम के तहत आवेदनों को अपर्याप्त कोर्ट फीस का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में वक्फ अधिनियम की धारा 83(3) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए वक्फ संस्थानों को कोर्ट फीस देने से "कोई पूरी छूट" या माफी नहीं दी...

यूपी बार काउंसिल ने द्विविवाह के आरोपी वकील को 10 साल के लिए किया था सस्पेंड, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल द्वारा वकील पर लगाए गए 10 साल के सस्पेंशन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। वकील पर कथित द्विविवाह के लिए नैतिक पतन का आरोप है।जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की:"कारण बताओ नोटिस 17 फरवरी, 2025 को 10 मार्च, 2025 को पेश होने के लिए जारी किया गया और विवादित आदेश 23 फरवरी, 2025 को पारित किया गया, जिससे यह साफ है कि विवादित आदेश बिना सुनवाई का कोई मौका दिए एकतरफ़ा पारित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेश में गारंटर और संपत्ति वाली विदेशी फर्मों को दिए गए लोन के लिए RBI गाइडलाइंस की डिटेल्स मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की उन गाइडलाइंस के बारे में खास निर्देश मांगे, जो विदेशी धरती पर विदेशी कंपनियों को दिए गए लोन से संबंधित हैं, जहाँ कोलैटरल सिक्योरिटी किसी विदेशी व्यक्ति की है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच मोहम्मद फारूक नाम के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में स्थित एक फर्म से जुड़े बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ लोन विवाद के संबंध में हाईकोर्ट का...