वकील द्वारा वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील दायर न करने के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी वादी को वैधानिक सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने में उसके/उसके वकील की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने एक वसीयतनामा मुकदमे में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक विशेष अपील दायर की, जिसमें द्वितीय अपीलकर्ता द्वारा प्रशासक जनरल के स्थान पर वादी के रूप में स्थानांतरण की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। विशेष अपील 105 दिनों की देरी से दायर की गई थी और सीमा अवधि के कारण इसे रोक दिया गया था।

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विलंब क्षमा आवेदन में, यह कहा गया था कि जब अपील तैयार की गई थी, तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने हड़ताल की घोषणा की थी और उसके बाद, अपीलकर्ता के वकील अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल करने के लिए अपने गांव चले गए थे।

तदनुसार, यह दलील दी गई कि अपने कार्यालय का निरीक्षण करते समय, उन्होंने पाया कि अभी तक अपील दायर नहीं की गई थी। इसके बाद, विलंब क्षमा आवेदन के साथ अपील दायर की गई।

विलंब क्षमा आवेदन के प्रति-शपथपत्र में, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं के वकील कभी बीमार नहीं थे और नियमित रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं। हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा पारित कई आदेशों को यह दिखाने के लिए संलग्न किया गया था कि अदालतों ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया था।

यह भी तर्क दिया गया कि अभिसाक्षी ने अपनी सुविधानुसार अलग-अलग पते वाले दो अलग-अलग आधार कार्ड का उपयोग किया था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता देरी के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि परिषद उनके एजेंट के रूप में काम करती है।

न्यायालय ने देखा कि हलफनामे में 30.08.2023 की तारीख का एक फोटो सत्यापन शामिल था, जबकि अपील दिसंबर 2023 में दायर की गई थी। अगस्त 2023 में किए गए फोटो सत्यापन से पता चला कि अपील अगस्त में तैयार थी; हालांकि, वकील द्वारा इसे दायर नहीं किया गया था।

न्यायालय ने प्रतिवादियों के वकील द्वारा उनके प्रति-शपथपत्रों में प्रस्तुत आदेशों के आधार पर अपीलकर्ताओं के पहले के वकील की अपने रिश्तेदार की बीमारी और उसके शहर में नहीं होने की कहानी पर विश्वास नहीं किया।

न्यायालय ने कहा,

"अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से वकील की कहानी पर विश्वास करते हुए विलंब की माफी मांगने वाले आवेदन के समर्थन में हलफनामा दायर किया, हालांकि, जब विलंब की माफी मांगने वाले आवेदन के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने के कारण उसे वास्तविक तथ्यों का पता चला, तो वकील द्वारा अपील दायर न करने और गलत हलफनामा दायर होने के संबंध में पहले से उल्लेखित तथ्यों को इंगित करते हुए एक और हलफनामा दायर किया गया।"

न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता विवेकशील व्यक्ति थे, जिन्होंने समय-सीमा के भीतर अपील दायर करने के लिए वकील पर भरोसा किया। यह माना गया कि वैधानिक सीमा के भीतर अपील दायर न करने में वादी को उसके वकील की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि एक बार जब अपीलकर्ताओं को पिछले वकील की निष्क्रियता के बारे में अदालत के समक्ष लाया गया, तो उन्होंने अपना वकील बदल दिया और सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए एक नया हलफनामा दायर किया, और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हाईकोर्ट में गंदे हाथों से संपर्क किया।

105 दिनों की देरी को माफ करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा कि "यह तथ्य के रूप में स्थापित हो चुका है कि अपील का ज्ञापन 31.08.2023 को तैयार था और वकील ने समय पर अपील दायर न करने में अपनी ओर से हुई चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्यों के साथ देरी की माफी मांगने वाला हलफनामा तैयार किया, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता किसी भी तरह से लापरवाह था, जिससे उसे देरी की माफी मांगने का अधिकार नहीं है।"

केस टाइटलः रानी रेवती देवी रवि प्रताप न्यास और अन्य बनाम प्रशासक जनरल, उत्तर प्रदेश और 22 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 431 [विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 115/2024]

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 431

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