इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस 'रूढ़िवादी' आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें 25 साल जेल में बिताने वाले दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 79 वर्षीय दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से इनकार किया गया था, जो पहले ही 25 साल जेल में काट चुका था, जिसमें छूट भी शामिल है।

सरकार के आदेश को "रूढ़िवादी" और व्यक्तिगत विचार की कमी बताते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर समय से पहले रिहाई के लिए दोषी की याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने रशीदुल जाफर @ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 754 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के आलोक में यूपी सरकार के आदेश की जांच की।

संदर्भ के लिए, रशीदुल जाफर मामले (सुप्रा) में, शीर्ष न्यायालय ने समय से पहले रिहाई पर यूपी सरकार को कई निर्देश जारी किए। इसने यह भी निर्देश दिया कि पात्र कैदियों के आवेदनों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, और अधिक लाभकारी नीति का लाभ दिया जाना चाहिए।

मामला

याचिकाकर्ता (मुन्ना) को अप्रैल 1980 में धारा 302, 149 और 147 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 1999 में हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की थी।

छूट सहित 25 साल जेल में रहने के बाद, उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। शीर्ष न्यायालय ने उसे जनवरी 2018 में जमानत दे दी, जिसमें बिना छूट के 18 साल की कैद को ध्यान में रखा गया।

उसके अच्छे आचरण के बावजूद, राज्य सरकार ने मई 2017 में समय से पहले रिहाई के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने यह निष्कर्ष निकालने के आधार पर आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहाई देने से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में गलत संदेश जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया कि जेल प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता आगे भी अपराध कर सकता है। अंत में, इसने कहा कि चूंकि आवेदक की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक है, इसलिए वह यूपी परिवीक्षा पर कैदियों की रिहाई अधिनियम, 1938 के लाभ का हकदार नहीं है।

इस आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया।

हाईकोर्ट का आदेश

राज्य सरकार के आदेश का अवलोकन करते हुए, हाईकोर्ट ने शुरू में इस प्रकार टिप्पणी की:

“…आक्षेपित आदेश एक स्टीरियोटाइप आदेश है जिसे राज्य सरकार द्वारा लगभग हर मामले में बिना सोचे-समझे पारित किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। यह आदेश यूपी परिवीक्षा पर कैदियों की रिहाई अधिनियम, 1938 की धारा 2 की मंशा के विरुद्ध और ऋषिदुल जाफर @ छोटा (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पारित किया गया है…।” अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता, जिसकी आयु 79 वर्ष है, ने छूट के साथ 25 वर्ष से अधिक की सजा काटी है और उसने कोई सामाजिक अपराध नहीं किया है और इतनी अधिक आयु में याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है, न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इसने उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में नया निर्णय लेने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः मुन्ना बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 432

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 432

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