निजता | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों से पैदा हुए और गोद लिए गए बच्चों के डीएनए परीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार पीड़ितों से पैदा हुए बच्चों, जिन्हें गोद लिया गया है, की डीएनए जांच से भावनात्मक असंतुलन हो सकता है और उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और इसलिए, अदालतें ऐसे बच्चों की डीएनए जांच पर विचार नहीं करेंगी। जस्टिस के बाबू ने कहा कि गोद लिए गए बच्चों की डीएनए जांच भी गोद लेने की पवित्रता को नष्ट कर देगी और इस प्रकार निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए,“(i) अदालतें गोद लिए गए बच्चों की डीएनए जांच की मांग वाले आवेदनों पर विचार नहीं करेंगी।(ii) बाल कल्याण समिति यह...

'निंदनीय और गैर-जिम्मेदाराना आरोप': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की, 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वादी ने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने आरोपों को 'निंदनीय और सबसे गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए कहा, "नतीजे के ज़रा भी डर के बिना अदालतों पर आरोप लगाने की इस तरह की प्रवृत्ति... को न्याय प्रशासन के व्यापक हित में इसे सख्ती से खत्म किया जाना...

[Cash For Jobs Scam] कलकत्ता हाइकोर्ट ने 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती पैनल रद्द किया, लगभग 24,000 नौकरियां होंगी प्रभावित

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को कक्षा 9-12 के लिए SSC शिक्षकों की भर्ती के लिए 2016 की नौकरी पैनल रद्द कर दिया। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSCC) द्वारा गठित पैनल यह पाते हुए रद्द कर दिया कि कैश फ़ॉर जॉब घोटाले के परिणामस्वरूप भर्ती अवैध रूप से हुई थी।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे लगभग 24,000 नौकरियां प्रभावित होंगी। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया, उन्हें भर्ती होने के बाद से अर्जित...

पत्नी का आधुनिक जीवन जीना, जो पति की नजर में अनैतिक है, भरण-पोषण से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल में जोर देकर कहा कि पत्नी का आधुनिक जीवन, जिसे पति अनैतिक मानता हो, उसे भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने ने कहा कि जब तक आधुनिक जीवन जी रही पत्नी कोई अपराध नहीं कर रही है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो रही है, तब तक पति-पत्नी के बीच केवल मतभेद भरण-पोषण के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।नागरथिनम बनाम राज्य,...

सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन वृद्धि नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ नगर आयुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, कहा-'नगर आयुक्त बच्चे नहीं, जो निदेशक की गोद में बैठे हों':

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने वेतन वृद्धि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए एक सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि से वंचित किया था। न्यायालय ने माना कि सरकारी आदेश के आधार पर नगर आयुक्त की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों और निदेशक (प्रशासन मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी।जस्टिस जेजे मुनीर ने नगर...

मोरबी ब्रिज हादसा| गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी से बचने के लिए ओरेवा समूह को फटकार लगाई, कंपनी के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी से बचने पर ओरेवा समूह के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कंपनी के निदेशक जयसुख पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत के आदेशों की अवहेलना करने और देरी करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया।हाल में पुल ढहने के मामले में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के के दरमियान चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने उस समय काफी नाराज हो गई, जब कंपनी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जल...

संयुक्त रूप से दायर किए गए लिखित बयान को एक प्रतिवादी के कहने पर, जबतक कि अन्य की सहमति न हो, संशोधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि कई प्रतिवादियों की ओर से संयुक्त रूप से दायर किए गए लिखित बयान को किसी एक प्रतिवादी के कहने पर संशोधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि संयुक्त रूप से लिखित बयान दाखिल करने वाले अन्य सभी प्रतिवादियों की स्पष्ट सहमति न हो।जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा, "जहां प्रतिवादियों के एक समूह ने संयुक्त रूप से लिख‌ित बयान दायर किया हो वहां इसे एक या अधिक ऐसे प्रतिवादियों के कहने पर संशोधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अन्य प्रतिवादी जो संयुक्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जो जांच या सुनवाई के लिए लंबित हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के साधन हैं।खंडपीठ ने...

डिफॉल्टर SARFAESI एक्ट के तहत आयोजित नीलामी के खिलाफ लेनदार/नीलामी क्रेता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, उसे डीआरटी के पास जाना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स हिमरी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ शिप्रा ग्रुप ओर से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि डिफॉल्टर SARFAECI एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत आयोजित नीलामी के खिलाफ लेनदार/नीलामी खरीदार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में संपत्ति की नीलामी, हस्तांतरण के संबंध में शिकायत SARFAESI अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष उठाई जानी चाहिए।...

क्या आंशिक समझौता एफआईआर रद्द करने का आधार हो सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

यह देखते हुए कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आंशिक समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने का मामला बड़ी पीठ को भेजा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने हाइकोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-(i) क्य अन्य सह-अभियुक्तों के मुकदमे पर एफआईआर आंशिक रूप से रद्द करने से जुड़े नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आंशिक समझौता अभी भी एफआईआर रद्द करने का आधार बन सकता है, केवल कुछ आरोपियों के मामले में?(ii) क्या आंशिक...

बालिग महिला अपना खुद का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र: लिव-इन पार्टनर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि वयस्क महिला रिश्ते में अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह टिप्पणी महिला के लिव-इन पार्टनर द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से निपटने के दौरान की गई थी। उक्त याचिका में कथित तौर पर उसके पति द्वारा उसे ले जाने और उसके मायके में कैद कर दिए जाने के बाद उसकी कस्टडी की मांग की गई।अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता ने उस महिला का लिव-इन पार्टनर होने का दावा किया, जिसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वैवाहिक कलह के कारण वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। बाद...

Congress नेता अभिषेक मनु सिंघवी की 'ड्रा ऑफ लॉट्स' याचिका: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने BJP राज्यसभा सांसद को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस (Congress) नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए BJP राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में उनकी हार को प्रभावी ढंग से चुनौती दी गई।अपनी याचिका में सीनियर वकील सिंघवी ने ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से विजेता घोषित करने के रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती दी और आरएस चुनावों में टाई के मामलों में ड्रा ऑफ लॉट्स नियमों की चुनाव अधिकारी की व्याख्या पर सवाल उठाया।BJP...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धन के दुरुपयोग से जुड़े 20 साल पुराने मामले में छह लोगों को बरी किया

अपने फैसले में तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छह कर्मचारियों की सजा रद्द कर दी, जिन पर यूनिवर्सिटी के लगभग 1.5 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप था।जस्टिस के. सुरेंदर ने कहा,“किसी भी बैंक गवाह से यह दिखाने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि किसी भी समय इनमें से किसी भी अपीलकर्ता द्वारा बैंक में स्वयं के चेक या दूसरों के चेक भुनाए गए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए बैंक से गवाह पेश करने चाहिए कि A1 द्वारा हस्ताक्षरित चेक यहां 36 अपीलकर्ताओं द्वारा वापस लिए गए। ऐसे किसी सबूत के...

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने मत्स्य विभाग से फॉर्मेल्डिहाइड से संरक्षित मछली के आयात, स्टॉक या बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में मत्स्य विभाग, असम सरकार को निर्देश जारी किए कि वह कामरूप (मेट्रो) जिले के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसरण में सड़क/नदी मार्ग से फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके अन्य राज्यों से आयातित मछली के आयात/स्टॉक/बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही उक्त SOP के तहत नामित नोडल एजेंसियों द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों को इंगित करे।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि 20...

दिल्ली हाइकोर्ट ने इस्कॉन कॉपीराइट उल्लंघन मामले में भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर वेबसाइट के खिलाफ़ अपने मुकदमे में इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद के लेखन और भाषणों को पुन: प्रस्तुत करता है।जस्टिस अनीश दयाल ने वेबसाइट 'www.friendwithbooks.co' के खिलाफ़ मुकदमा चलाया, जो बिना किसी प्राधिकरण के उन पुस्तकों की कॉपियां चला रही थी, जिनका कॉपीराइट ट्रस्ट के पास है।ट्रस्ट द्वारा कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14(ए) के तहत वेबसाइट को उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'FCRA उल्लंघन' पर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और उनके एनजीओ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विकास महाजन ने जांच एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्ण और एडवोकेट सरीम नावेद पेश...

BJD सांसद पिनाकी मिश्रा ने वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

बीजू जनता दल (BJD) के सांसद पिनाकी मिश्रा ने वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोपों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया।मामले में मिश्रा ने कहा कि देहाद्रोई और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बीच व्यक्तिगत मतभेद पैदा होने के बाद वकील ने न केवल उनके खिलाफ बल्कि BJD नेता सहित उन लोगों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी, जिनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे।मिश्रा ने कहा है कि देहाद्राई ने "कैनिंग लेन" और "उड़िया/उड़िया बाबू" जैसे कई गढ़े गए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने Common Cause List को अलग करने के एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा 145 पेज लंबी 'कॉमन कॉज़ लिस्ट' (Common Cause List) बनाने के लिए रजिस्ट्री को चेतावनी देने के बाद खंडपीठ ने लिस्ट को कॉज़ लिस्ट (i) और कॉज़ लिस्ट (ii) के रूप में अलग करने के पूर्ववर्ती निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, इन लिस्ट में संबंधित वाद सूचियों में विशिष्ट नोट्स शामिल होने थे, जिसमें उल्लेख किया गया कि क्या यह स्थानापन्न पीठ की नियमित सूची है या अदालत नहीं रखने वाली पीठ की अतिरिक्त कॉज़ लिस्ट है।डॉ. जस्टिस...

लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर और आम जनता को प्रभावित करता है': राजस्थान हाइकोर्ट ने सरपंच के निलंबन आदेश खारिज किया

यह देखते हुए कि तुच्छ आधारों पर या राजनीतिक प्रतिशोध के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलंबित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, राजस्थान हइकोर्ट ने बावड़ी कल्ला ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ निलंबन आदेश को खारिज कर दिया।जोधपुर में बैठी पीठ ने टिप्पणी की,"राजनीतिक प्रतिशोध के कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्तियों को निलंबित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है। इसलिए प्रतिवादियों का यह दायित्व है कि वे उचित सोच-विचार के बाद...

राजस्थान हाइकोर्ट ने COVID-19 के दौरान पंचायत को देय संविदा शुल्क माफ किया, कहा- यह मानवीय नियंत्रण से परे था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में पंचायत कॉन्ट्रैक्ट के उच्चतम बोलीदाताओं से उनके दायित्वों में चूक के लिए लगभग 19 लाख रुपये की वसूली की छूट दी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का यह उल्लंघन मार्च 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान हुआ जब महामारी के कारण सभी औद्योगिक संचालन बंद थे।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की सिंगल बेंच ने आदेश में उल्लेख किया कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान मानव नियंत्रण से परे स्थितियां हुईं। जोधपुर में बैठी बेंच ने कहा कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो, लेकिन...