तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धन के दुरुपयोग से जुड़े 20 साल पुराने मामले में छह लोगों को बरी किया

अपने फैसले में तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छह कर्मचारियों की सजा रद्द कर दी, जिन पर यूनिवर्सिटी के लगभग 1.5 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप था।

जस्टिस के. सुरेंदर ने कहा,

“किसी भी बैंक गवाह से यह दिखाने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि किसी भी समय इनमें से किसी भी अपीलकर्ता द्वारा बैंक में स्वयं के चेक या दूसरों के चेक भुनाए गए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए बैंक से गवाह पेश करने चाहिए कि A1 द्वारा हस्ताक्षरित चेक यहां 36 अपीलकर्ताओं द्वारा वापस लिए गए। ऐसे किसी सबूत के अभाव में इन अपीलकर्ताओं द्वारा A1 को सौंपी गई धनराशि के कथित दुरुपयोग में A1 को उकसाने का सवाल ही नहीं उठता। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत होनी चाहिए, जिससे आरोपी के दोषी होने का एकमात्र निष्कर्ष निकलता है।”

यह घटनाक्रम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों द्वारा निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी) आर/डब्ल्यू 13(2) धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) आर/डब्ल्यू 13 (2) और आईपीसी की धारा 409 सपठित 120-बी, और धारा 477ए सपठित धारा 120-बी के तहत पारित दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ दायर अपीलों के समूह में आता है।

यह विवाद उन आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने अन्य व्यक्ति A1 (मुख्य आरोपी) के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के धन का दुरुपयोग करने की साजिश रची।

यूनिवर्सिटी के पूर्व निदेशक A1, जिनके खिलाफ अलग से कार्यवाही चल रही है, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपराध की साजिश रची, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से चेक बनाने और हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। अन्य आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने इस अपराध में मदद की। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए विभागीय जांच के आधार पर तैयार किए गए बयानों पर भरोसा किया। बचाव पक्ष ने इन दस्तावेजों की वैधता को चुनौती देते हुए और यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि अभियोजन पक्ष ने कभी भी गबन का महत्वपूर्ण तत्व स्थापित नहीं किया।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के बावजूद कोषागार निदेशक को आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच करने का निर्देश दिया गया और जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष गवाहों या अभिलेखों की जांच किए बिना ही निकाले गए। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि केवल ओवरटाइम बिल, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट शामिल करने और उन्हें चिह्नित करने से आरोपी के खिलाफ अपराध स्थापित नहीं होता है और अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहिए कि गबन कैसे हुआ।

अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजों की व्याख्या करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त ने कोई रिकॉर्ड/रजिस्टर नहीं रखा या उन निधियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिनका हिसाब नहीं था, जो अपने आप में धोखाधड़ी को दर्शाता है। यह भी बताया गया कि निधियों का वितरण करने से पहले यूनिवर्सिटी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई।

हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों से सहमति जताई और पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसमें महत्वपूर्ण अंतराल थे। कोर्ट ने नोट किया कि दस्तावेजों से भरी दो अलमारियां थीं, वहीं कहीं भी यह नहीं कहा गया कि जांच अधिकारी दस्तावेजों का विश्लेषण करने और फिर उनका सारांश तैयार करने में विशेषज्ञ थे।

"बेशक दस्तावेजों से भरी दो अलमारियां थीं, जिनकी जांच की गई और एक्स.पी.1 और पी.35 के तहत सार तैयार किया गया। पी.डब्लू. 1 से 3 ने यह नहीं बताया कि उन्हें ऐसे बयान तैयार करने में कोई विशेषज्ञता है।"

यह भी नोट किया गया कि अभियुक्त ने दस्तावेजों से इनकार किया और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दस्तावेज अभियुक्त द्वारा तैयार किए गए या नहीं।

अंत मे दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और अपील को अनुमति दी गई।