पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में पहले से ही विवादास्पद उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 में कुछ प्रमुख संशोधन पारित किए हैं। [यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून]हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम में पहले से ही अनुचित कारावास की अवधि को बढ़ाना है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कानून को पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे जमानत से इनकार करने वाले प्रावधानों के...

1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए BNS के लागू होने के बाद भी IPC के तहत दर्ज की जाएगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराध के लिए - वह तारीख जब तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए थे - यदि 1 जुलाई को या उसके बाद कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान/अपराध लागू करने होंगे, और ऐसे मामलों में, भारतीय न्याय संहिता (BNS) में उल्लिखित अपराध लागू नहीं होंगे।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 1 जुलाई, 2024 के बाद दर्ज की गई ऐसी एफआईआर (1 जुलाई से पहले किए गए अपराध के रूप में), लागू प्रक्रिया...

भारतीय बैंकिंग कंपनी के विदेशी समकक्ष को देय क्रेडिट कार्ड शुल्क भारत में कर योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के बाहर खाताधारक को क्रेडिट लाइन देने के लिए बैंकिंग कंपनी की विदेशी शाखा द्वारा प्राप्त शुल्क, भारत में कर योग्य नहीं होगा।यह देखते हुए कि क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा देय राशि स्पष्ट रूप से भारत के बाहर लिया गया ऋण होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के लेनदेन के संबंध में शुल्क भारत में कर योग्य नहीं होगा। पूरा मामला: विदेश में जुटाई गई निधियों को विदेशी मुद्रा खाते में भारत लाया गया था और निर्धारिती बैंक के भारतीय...

पुरुष उम्मीदवार की अनुपस्थिति में ही महिला उम्मीदवार को रोजगार के लिए विचार करना लैंगिक भेदभाव: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल लिंग के आधार पर महिला उम्मीदवार को रोजगार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों के खिलाफ है।अदालत ने कहा कि असाधारण मामलों में, जहां कोई पुरुष नामांकित व्यक्ति नहीं है, महिला रोजगार के प्रस्ताव पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विचार किया जा रहा था और इस तरह, लिंग के आधार पर, कंपनी रोजगार से इनकार कर रही थी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "महिला उम्मीदवार को रोजगार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किए गए...

हाईकोर्ट ने विज्ञापनों, मंत्रियों के घरों के जीर्णोद्धार, मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए पंजाब सरकार के धन का ब्यौरा मांगा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह दिसंबर 2021 से सितंबर 2024 तक की अवधि के दौरान प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने, मंत्रियों, विधायकों के घरों के जीर्णोद्धार पर हुए खर्च, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए धन का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करें।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब न्यायालय ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने...

सुप्रीम कोर्ट के अभिसार बिल्डवेल के फैसले में राजस्व विभाग को पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता आयकर अधिनियम की धारा 149 के तहत सीमा को पार नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभिसार बिल्डवेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें राजस्व विभाग को आयकर अधिनियम की धारा 147/148 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई थी - पूर्ण/अनियंत्रित मूल्यांकन के मामले में यदि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है को अधिनियम की धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा को खत्म करने का अधिकार नहीं माना जा सकता।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतंत्रता दी है और राजस्व...

उम्मीदवारी खारिज करने के लिए केवल FIR/चार्जशीट दाखिल करना पर्याप्त नहीं, नैतिकता के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

सरकारी शिक्षक के पद के लिए मेधावी उम्मीदवार की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को रद्द करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की स्थिति में, सरकार को निर्णय पर पहुंचने के लिए शामिल तथ्यों पर विचार करते हुए मामले की जांच करने की आवश्यकता है, क्या उम्मीदवार द्वारा किए गए कार्य में नैतिक अधमता शामिल है जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराएगी।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि प्रत्येक प्राथमिकी या यहां तक कि दोषसिद्धि में अच्छे चरित्र का...

हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध पर प्रभाव डालने वाले पोस्टर फाड़ने वाली यहूदी ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यहूदी मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर रद्द की, जिस पर फ़ोर्ट कोच्चि में कथित तौर पर दो पोस्टर फाड़ने के लिए IPC की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसने "जाहिर तौर पर" चल रहे फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध के बारे में उसके दिमाग़ में एक धारणा पैदा कर दी थी।धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से बेवजह उकसावे से संबंधित है और कहती है कि जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से या बेवजह कुछ भी अवैध करके किसी व्यक्ति को उकसाता है, यह जानते हुए या यह...

तथ्यों को देखे बिना नगरपालिका के सदस्यों को हटाने के मामले में राज्य से तत्काल जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह तथ्यों का पता लगाए बिना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने के लिए तत्काल जांच शुरू करे।ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नगरपालिका बोर्ड सागवाड़ा के सदस्यों द्वारा अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामले में उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा किए गए तथ्य खोज अभ्यास को शून्य नहीं कहा जा सकता, जस्टिस दिनेश...

नई फाइलिंग में पुराने आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल न करें, पुराने मामलों में फाइलिंग के लिए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 01 जुलाई से प्रभावी नए कानूनों के लागू होने के बावजूद नए आवेदन या याचिका दायर करने के लिए वकीलों द्वारा पुराने आपराधिक कानूनों पर निर्भरता को गंभीर दृष्टिकोण में लिया है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नए आवेदन या याचिकाए केवल नए कानूनों के तहत दायर की जाएं।अदालत ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि 1 जुलाई, 2024 से पहले दायर किए गए मामलों में कोई कार्यवाही जारी है तो बाद में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों के...

द्वितीय अपीलीय न्यायालय निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन अस्वीकार्य है।जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा,“यहां तक ​​कि जब दो दृष्टिकोण संभव हों, जिनमें से एक दृष्टिकोण न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया हो तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय उस दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का...

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की कॉल/स्थान विवरण सुरक्षित रखने की याचिका स्वीकार की

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 94 BNSS के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका को धारा 95 BNSS के तहत दायर की गई याचिका के रूप में स्वीकार किया है। पुष्टि की है कि भले ही धारा 94 को केवल न्यायालय या पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी के कहने पर ही लागू किया जा सकता है, न कि आरोपी के कहने पर न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए याचिका को स्वीकार किया जा सकता है।“न्याय की विफलता से बचने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य है। प्रक्रियागत देरी के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्यों को खो देने से अनुचित सुनवाई भी होगी, जिसके...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी आशिक हुसैन फैकटू की क्षमा याचिका खारिज की

कश्मीरी अलगाववादी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आशिक हुसैन फैकटू की क्षमा याचिका खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध अलग श्रेणी के हैं और इनके लिए सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है।जस्टिस संजय धर और एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने घोषणा की कि सजा के सुधारवादी सिद्धांत को आतंकवादी अपराधों से जुड़े मामलों में लागू किया जाना चाहिए। खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहां तीन दशकों से अधिक समय से उग्रवाद व्याप्त है।मामले की पृष्ठभूमि:हिजबुल...

हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोबेशन के दौरान सेवा से हटाए गए पंजाब के न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें कैदी की मौत की जांच कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा से हटा दिया गया था।कथित घटना के वीडियो क्लिप के आधार पर हाईकोर्ट की सतर्कता समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि न्यायाधीश ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि उनका आचरण न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को जो...

Art.4(8) Law Of Divorce | पत्नी द्वारा पति और उसके प्रेमी के साथ रहने से इनकार करने का यह मतलब नहीं कि वह अलग होने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत है: बॉम्बे हाईकोर्ट

पति द्वारा पत्नी पर उस घर में रहने का दबाव डालना जहां वह अपने प्रेमी के साथ रहता है, उसके अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण है। इस अलगाव को पत्नी की अलग होने की स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता, जिससे पति को तलाक के कानून (तलाक अधिनियम, 1910) के तहत तलाक लेने का आधार मिल सके हाल ही में गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।सिंगल जज जस्टिस मकरंद करानिक ने उल्लेख किया कि इस मामले में पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। मई 1993 में वैवाहिक संबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो कि...

Hatred Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा धन आवंटन के बारे में उनके ट्वीट को लेकर पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की सभी जांच पर रोक लगा दी।पत्रकार ने कोलार पार्षद एन अंबरेश पर आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें शिवशंकर के व्यंग्यात्मक ट्वीट के बारे में शिकायत की गई। इसमें वक्फ संपत्तियों मैंगलोर में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास...

यदि किसी व्यक्ति की अपील पर शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं तो दोबारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लगाई गई सजा को निलंबित किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति जो पहले से ही किसी अन्य मामले में दोषी ठहराया गया पर लगाई गई सजा को भी निलंबित किया जा सकता है, जब उसकी अपील पर शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार पुनः दोषी को भी उपलब्ध है।उन्होंने कहा,“सिद्धांत उस पुनः दोषी पर भी लागू माना जा सकता है, जो इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान कारावास की मूल सजा के निष्पादन के लिए छूट...

अनुसूचित कामर्शियल बैंक ने कुल खराब ऋणों को कम करने के लिए खराब ऋण खाते में शुरुआती शेष राशि का उपयोग किया: बॉम्बे HC ने धारा 36 (1) (vii) के लाभ की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में धारा 36(1)(vii) के तहत बैंक द्वारा दावा की गई कटौती धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में क्रेडिट बैलेंस में किसी भी समायोजन के बिना स्वीकार्य है, जिसे बाद के निर्धारण वर्ष में दावा किए गए अशोध्य ऋणों के साथ समायोजित किया गया था।हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के बाद ऐसा माना कि करदाता ने धारा 36(1)(vii) के तहत कटौती का दावा करने में बट्टे खाते में डाले गए कुल बुरे ऋणों को कम करने के लिए "खराब और संदिग्ध ऋण खाते"...

नाबालिग लड़की से रेप हुआ तो वह डर जाएगी, सामान्य व्यवहार नहीं करेगी: POCSO मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी 64 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार होने वाली नाबालिग लड़की सामान्य रूप से 'डरी' हुई होगी और 'सामान्य व्यवहार नहीं करेगी।जस्टिस गोविंद सनप ने लड़की की मां की गवाही से कहा कि आवेदक ने समाज मंदिर (सामुदायिक हॉल) में लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया और जब वह हॉल में गई तो पीड़ित लड़की खेल रही थी। "उसने कहा है कि जब वह वहां गई, तो उसने पाया कि पीड़िता खेल रही थी। ध्यान देने वाली...

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत, जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए “फेमा” के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन करता है। उल्लंघन का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन और इसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं।कंपाउंडिंग शब्द एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसे उल्लंघन को स्वीकार करता है और उसके लिए निवारण चाहता है। रिजर्व बैंक को धारा 3(ए) के अंतर्गत उल्लंघन को छोड़कर, फेमा,...