पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में पहले से ही विवादास्पद उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 में कुछ प्रमुख संशोधन पारित किए हैं। [यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून]

हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम में पहले से ही अनुचित कारावास की अवधि को बढ़ाना है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कानून को पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे जमानत से इनकार करने वाले प्रावधानों के बराबर लाता है।

यह संशोधन मूल अधिनियम में पहले से ही काफी लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक कमियों की कड़ी को और बढ़ाता है, जो वर्तमान में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के अधीन है।

संशोधनों का कारण

राज्य में बढ़ते धार्मिक धर्मांतरण में विदेशी और राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों और संगठनों की कथित संलिप्तता की पृष्ठभूमि में संशोधन पेश किए गए हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि मूल अधिनियम के प्रावधान राज्य में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने और रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, खासकर महिलाओं, नाबालिगों, दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के मामले में।

संशोधन में PMLA, UAPA और NDPS Act के तहत जमानत के लिए नई 'जुड़वां शर्तें' पेश की गई हैं। अधिनियम की संशोधित धारा 7 के तहत, जमानत तभी दी जा सकती है जब पहला, सरकारी वकील को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाए और दूसरा, अदालत को यह विश्वास हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी निर्दोष है और जमानत पर रिहा होने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा। इन दोहरी शर्तों के साथ-साथ आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूतों का बोझ उल्टा होने से किसी के लिए भी ट्रायल पूरा होने तक जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।

अधिनियम के साथ मुख्य मुद्दे:-

निजता के अधिकार का उल्लंघन

संशोधन अधिनियम के तहत सभी अपराधों के लिए जेल की अवधि और जुर्माने में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। इसके अलावा, इसमें अपराधों की दो नई श्रेणियां शामिल की गई हैं, पहली श्रेणी गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करने के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल की अवधि है जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी श्रेणी, अधिनियम की धारा 4 में संशोधन है, जो अब 'किसी भी व्यक्ति' को अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा, जबकि पहले केवल पीड़ित और उसके करीबी रिश्तेदार ही ऐसा कर सकते थे।

इससे अब लगभग कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेगा और धार्मिक और सांप्रदायिक संगठनों द्वारा शिकायतों के लिए द्वार खुल जाएंगे, जो वास्तविक धर्मांतरण करने वालों को परेशान करने के लिए अधिनियम के कठोर प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए विभिन्न धर्मांतरण विरोधी कानूनों के साथ तुलना करने पर, जो बात विशेष रूप से चिंताजनक है, वह यह है कि उनमें से अधिकांश में केवल 60 दिन पहले व्यक्ति के धर्मांतरण के इरादे की घोषणा की आवश्यकता होती है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होता है, हालांकि, उत्तर प्रदेश अधिनियम इस प्रयास में एक कदम आगे जाता है, जिसमें धर्मांतरण के पीछे के वास्तविक इरादे, उद्देश्य और कारण को निर्धारित करने के लिए पुलिस जांच को अनिवार्य किया गया है।

यह धार्मिक मामलों में राज्य की पैरेंस पैट्री शक्तियों की सीमा के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है। पैरेंस पैट्री उन लोगों के संरक्षक और रक्षक के रूप में राज्य की भूमिका को संदर्भित करता है जो खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं। हालांकि, इस पैरेंस पैट्री को किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत धार्मिक स्वायत्तता से वंचित करने के स्तर तक अनुचित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

लता सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरजातीय जोड़े के खिलाफ उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी शादी को अस्वीकार करने के लिए दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसने कहा कि जीवन साथी का चुनाव, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, वैवाहिक पसंद के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का प्रयोग है और राज्य इस विकल्प की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

इसके अलावा, हदिया मामले में, एक युवती द्वारा विवाह के लिए इस्लाम धर्म अपनाने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह कथित तौर पर 'लव जिहाद' का उदाहरण है - एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल विवाह के माध्यम से हिंदू महिलाओं के कथित जबरन धर्मांतरण को वर्णित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक वयस्क के रूप में हदिया को अपनी शादी, आस्था और विश्वास के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामले व्यक्तिगत स्वायत्तता के अंतर्गत आते हैं और राज्य को ऐसे व्यक्तिगत विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

वर्तमान संदर्भ में भी, धार्मिक रूपांतरण को एक निजी और पवित्र मामला माना जाना चाहिए और किसी व्यक्ति को विवादित धर्मांतरण की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने के लिए पुलिस जांच के अधीन करके राज्य प्रायोजित नैतिक पुलिसिंग के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि के एस पुट्टस्वामी मामले में सही कहा गया था कि 'निजता मानव गरिमा का संवैधानिक आधार है', संशोधित अधिनियम राज्य को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का गला घोंटने का अधिकार देकर व्यक्ति के निजता के अधिकार का अतिक्रमण करता है।

इस अधिनियम में रोमांटिक पितृसत्ता की बू आती है, जिसे सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो देखने में तो नेक इरादे वाला लगता है, लेकिन अंततः उसी व्यक्ति को पीड़ित करता है, जिसकी रक्षा करने का प्रयास किया गया था। वर्तमान संदर्भ में, अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने का दावा करता है, जो अक्सर जबरन धर्म परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, हालांकि, इसी उद्देश्य से, अधिनियम उन लोगों की निजता और धार्मिक स्वायत्तता को पिंजरे में बंद कर देता है, जिनकी रक्षा करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक शासन को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम एक रंग-बिरंगा कानून प्रतीत होता है, जिसे धार्मिक मामलों पर राज्य प्रायोजित नैतिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए सावधानीपूर्वक छिपाया गया है, विशेष रूप से राज्य में सांप्रदायिक संगठनों की बहुतायत के साथ, धार्मिक दुश्मनी और विरोध की भावना को और बढ़ावा देने के लिए।

संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन

संविधान की खामियों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती है क्योंकि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने के अधिकार के सिद्धांत के विपरीत है। धर्म परिवर्तन का अधिकार इस अधिकार के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में प्रवाहित होता है। हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2006 की संवैधानिक वैधता से निपटने के दौरान इवेंजेलिकल फेलोशिप में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्म परिवर्तन से पहले अधिकारियों को पूर्व सूचना देना व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार दोनों का उल्लंघन है।

इसने आगे कहा कि राज्य को किसी व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं का खुलासा करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को न केवल विश्वास का अधिकार है और अपने विश्वास को बदलने का अधिकार है, बल्कि अपने विश्वासों को गुप्त रखने का भी अधिकार है। व्यावहारिक रूप से भी, इस तरह का खुलासा धर्मांतरित व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि दूसरों द्वारा उसे शारीरिक/मानसिक रूप से परेशान किए जाने के उचित जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, के एस पुट्टास्वामी के पैरा 188 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में एक धर्म चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न व्यक्त करने की स्वतंत्रता निहित है। निजता- गरिमा-स्वतंत्रता-स्वायत्तता त्रिकोण के भीतर निहित है, भाग III के किसी विशेष अनुच्छेद में निहित नहीं है, बल्कि उन सभी में व्याप्त है।

अंत में, भारत के 235वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक है- 'धर्मांतरण/पुनः धर्मांतरण - प्रमाण का तरीका', यह देखा गया कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन व्यक्ति की अपनी आस्था और इस विश्वास का परिणाम है कि दूसरा धर्म उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए बेहतर होगा और धर्मांतरण के कारण को तर्कसंगतता के मानकों से नहीं आंका जा सकता है।

जांच के लिए अपरिभाषित तंत्र

अब तक जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित तंत्र की कमी है जिसके माध्यम से राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर धार्मिक रूपांतरण की वैधता निर्धारित करता है। ऐसा कोई विस्तृत ढांचा मौजूद नहीं है जो बताता हो कि पुलिस को धार्मिक रूपांतरण की 'वास्तविकता' की जांच कैसे करनी चाहिए। अधिनियम इस मामले पर चुप है। इनमें से किसी भी पैरामीटर की गणना की कमी इस तरह के प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना बनाती है, जो प्रशासनिक अधिकारियों को किसी व्यक्ति के निजी और पवित्र मामले में व्यापक विवेक प्रदान करती है।

पसंद का दावा स्वतंत्रता और गरिमा का एक अविभाज्य पहलू है। विवादित अधिनियम स्पष्ट रूप से राज्य की सुरक्षात्मक शक्तियों का एक रंग-रूपी प्रयोग है जो किसी व्यक्ति के विश्वास को बदलने की प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप को सक्षम करने और किसी की निजता, स्वायत्तता और गरिमा को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत सुनिश्चित की गई अंतरात्मा की स्वतंत्रता अपना सार खो देती है, अगर धर्म परिवर्तन के हर एक मामले को संदेह की नज़र से देखा जाए और उसे स्वतः ही ज़बरदस्ती और गैरकानूनी मान लिया जाए, जिसके लिए अन्यथा साबित करने के लिए एक जटिल राज्य-नेतृत्व वाली प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

जैसा कि हदिया मामले में सही कहा गया था- 'एक धर्म चुनना व्यक्तित्व का आधार है और इसके बिना, चुनाव का अधिकार एक छाया बन जाता है।' एक लोकतांत्रिक समाज में, व्यक्तिगत विश्वास के अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक स्तंभ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि राज्य के भारी नियंत्रण के अधीन। इस अधिकार को कमज़ोर करके, अधिनियम व्यक्तिगत स्वायत्तता और हमारे राष्ट्र के बहुलवादी ताने-बाने की नींव को नष्ट करने का जोखिम उठाता है।

लेखक- अंश अरोड़ा- विचार व्यक्तिगत हैं।