दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति की याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसे अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में चोट लगी थी और वह 2013 से ही अपने बिस्तर पर सीमित है, क्योंकि उसे स्थायी वनस्पति अवस्था, क्वाड्रिप्लेजिया और 100% विकलांगता के साथ एक्सोनल चोट लगी है।याचिका में कहा गया कि व्यक्ति के परिवार ने विभिन्न डॉक्टरों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद के संदेह में जम्मू-कश्मीर में 'ब्रायर' मैसेजिंग ऐप को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरे के कारण जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा ओपन-सोर्स मैसेजिंग एप्लिकेशन ब्रायर ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ऐप विकसित करने वाली सबलाइम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।याचिका में केंद्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69ए के तहत पारित ब्लॉकिंग आदेश को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने का...

राजस्थान हाईकोर्ट ने गवाहों को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक की जमानत रद्द की, कहा- सत्ता और प्रभाव कभी भी कानून की सर्वोच्चता को नहीं छीन सकते

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा (प्रतिवादी) की जमानत रद्द की, जो JVVNL के सहायक अभियंता हर्षधिपति (शिकायतकर्ता) द्वारा 2022 में उनके खिलाफ दायर मारपीट के मामले में है। न्यायालय ने पाया कि जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद रैली आयोजित करके और गवाहों और शिकायतकर्ता को डराने या धमकाने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।कहा गया,“शक्ति, प्रभाव, पद, धन और भावनाएं चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हों, कभी भी कानून की सर्वोच्चता को ग्रहण नहीं लगा...

सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों द्वारा प्राप्त आय पर TDS काटने के लिए बाध्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर (TDS) काटने के लिए बाध्य नहीं।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने भारती सेलुलर लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त सर्किल-57, कोलकाता और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा तीसरे पक्ष/ग्राहकों से प्राप्त भुगतानों में आय/लाभ घटक पर स्रोत पर या वितरकों को प्री-पेड कूपन या स्टार्टर-किट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के कारण HSC इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टूडेंट को जुलाई 2024 में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, जबकि संबंधित नियमों के तहत उसे ऐसा करने से रोका गया है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो पिछले साल जुलाई में परीक्षा नहीं दे सका था क्योंकि वह डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज से गुजर रहा था।अदालत ने कहा,"भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से पता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। उक्त याचिका में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग की अनुमति मांगी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ अतिरिक्त...

दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक पुलिसकर्मी के बेटे का दावा खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मृतक पुलिसकर्मी के बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर खारिज किया कि कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं, जिससे उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के लिए अयोग्य हो गया।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने को बरकरार रखा गया था।न्यायालय ने कहा,"प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और...

अनुच्छेद 22 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर तुरंत विचार किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निवारक हिरासत आदेश (Preventive Detention Order) रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गारंटीकृत अधिकार है, जो अधिकारियों पर इस पर तुरंत विचार करने का दायित्व डालता है।हेबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस राहुल भारती ने कहा,“प्रतिनिधित्व का अधिकार भारत के संविधान का ऐसा अधिकार है, जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत गारंटीकृत और प्रदत्त अधिकार...

प्रयागराज से उड़ानों की घटती संख्या के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

प्रयागराज से उड़ानों की घटती संख्या पर न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट बंद की गई उड़ानों को फिर से शुरू करने और 2025 में महाकुंभ के मद्देनजर अधिक उड़ानें शुरू करने के लिए अधिकारियों को परमादेश जारी करे।वकील विनीत पांडे ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रयागराज हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद, शहर से चलने वाली उड़ानों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि कुछ उड़ानें निलंबित/बंद कर दी...

अभियोजन न करने के कारण शिकायत खारिज करना अंतिम आदेश, मजिस्ट्रेट के पास ऐसे मामलों को बहाल करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता की गैर-हाजिरी के कारण खारिज की गई शिकायत बहाल करने के लिए मजिस्ट्रेट अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने घोषणा की कि इस तरह की खारिजियां अंतिम आदेश हैं। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) में किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति पर जोर दिया, जो ट्रायल कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है।यह मामला जिया दरक्षन द्वारा मेहराजुद्दीन अंद्राबी के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत...

मात्र 15 दिन के लिए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस बी.आर. सारंगी

जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को राज्य राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।जस्टिस सारंगी का कार्यकाल काफी कम होगा। वे अपनी नई भूमिका संभालने के कुछ ही दिनों बाद 19 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं।चीफ जस्टिस में पदोन्नति से पहले जस्टिस सारंगी का कानूनी करियर काफी शानदार रहा है, उन्होंने 27 वर्षों तक उड़ीसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। उन्हें 20 जून, 2013 को उड़ीसा...

विशेष सुनवाई के बाद BSP नेता आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लूर में दफनाने की मिली अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार सुबह विशेष सुनवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख दिवंगत आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी कि यदि वे आर्मस्ट्रांग के नाम पर स्मारक मणिमंडपम, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस भवानी सुब्बारायन ने सभी पक्षों से सरकार के साथ सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार जुलूस निकालने को कहा। न्यायालय...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को दी राहत, सरकार को सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए एक कांस्टेबल को उसकी नियुक्ति के समय उसकी उम्र के संबंध में जाली दस्तावेज बनाने के आधार पर राहत दी है।सक्षम प्राधिकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय (जैसा कि लागू नियमों के तहत आवश्यक है) 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता था क्योंकि वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे। इस प्रकार उन्हें 1996 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जस्टिस गणेश राम मीणा की पीठ ने इस तर्क को अस्वीकार्य पाया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी स्थिति उस समय...

वैवाहिक कलह के कारण पिता को बेटी से मिलने से वंचित करना क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैवाहिक कलह के कारण एक पिता को अपनी बेटी से मिलने से वंचित करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (IA) के तहत क्रूरता है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, 'पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण पिता को अपनी बेटी से उसकी मां द्वारा मिलने से वंचित करना मानसिक क्रूरता का कार्य होगा। अदालत एक पत्नी की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पत्नी द्वारा क्रूरता और...

"7 साल से अधिक समय तक कैद, अधिकतम सजा से अधिक": बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 पोंजी स्कीम मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोंजी योजना में निवेशकों को ठगने के आरोप में मई 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि चंद्रशेखर पहले ही सात साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, जो दोषी पाए जाने पर उन्हें दी जाने वाली अधिकतम सजा से करीब अधिक है। पीठ ने कहा कि शुरू में वह 29 मई, 2015 से 10 सितंबर, 2016 तक हिरासत में थे, जब उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी क्योंकि वह जमानत देते समय...

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संभावित कर्मचारी को अनुशासित बल में बहाल करना खतरनाक: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट अपील का फैसला करते हुए कहा कि अनुशासित बल में संभावित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों वाले कर्मचारी को बहाल करना जोखिम भरा हो सकता है।पूरा मामला: कर्मचारी, असम राइफल्स में राइफलमैन (नाई) के रूप में नामांकित था और उसके निलंबन तक एक आदर्श सेवा रिकॉर्ड था। दिनांक 11.09.2015 को कर्मचारी के 5.56 एमएम इंसास राइफल के साथ 9 असम राइफल्स में अपने पद से लापता होने की सूचना मिली थी। वह अपने बैरक में गया और एक साथी राइफलमैन पर तीन राउंड फायर किए, जिससे उसके दाहिने घुटने,...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रशासन पत्र जारी करने की कार्यवाही में किरायेदार को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 278 की कार्यवाही के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम X के तहत किरायेदार को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अधिनियम की धारा 278 अनिवार्य रूप से किसी संपत्ति के संबंध में प्रशासन का पत्र जारी करने से संबंधित है, यदि मालिक की कानूनी वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है। जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियम की धारा 278 की कार्यवाही में उदयपुर मिनरल डेवलपमेंट, सिंडिकेट...

केरल हाईकोर्ट कहा- रेलवे "बल्क वेस्ट जनरेटर", उसे रेलवे ट्रैक और साइडिंग को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि पटरियों पर पाया जाने वाला अधिकांश कचरा ट्रेनों से आता है। न्यायालय ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि वह पटरियों पर कचरे के निपटान को रोके। न्यायालय ने कहा कि पटरियों पर फेंका गया कचरा जल निकायों में बह जाता है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हालांकि स्टेशनों के पास कचरे का उचित प्रबंधन किया जाता है, लेकिन पटरियों के किनारे से कचरे को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि...

मेडिकल पेशेवरों को एमटीपी मामलों में कानूनी नतीजों के डर के बिना विशेषज्ञ राय देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (एमटीपी) के मामलों में, मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा पेशेवरों को कानूनी नतीजों के डर के बिना अपनी विशेषज्ञ राय देनी चाहिए। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को ऐसे संवेदनशील मामलों में सर्वोत्तम संभव चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "अदालत को विदा होने से पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि गर्भावस्था की समाप्ति के ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय न्यायालयों को न्यायसंगत आदेश पर...

नाबालिग के सर्वोत्तम हित की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने वाली नाबालिग को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एक नाबालिग लड़की को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसे उसके पिता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर कथित तौर पर घर से निकाल दिया था। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "याचिकाकर्ता संख्या 2 नाबालिग है और उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह माता-पिता के रूप में नाबालिग के हित में क्या सर्वोत्तम है, इसकी जांच करे और प्रतिवादी संख्या 2 को खुशप्रीत सिंह के मामले [खुशप्रीत सिंह और अन्य...