बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोंजी योजना में निवेशकों को ठगने के आरोप में मई 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि चंद्रशेखर पहले ही सात साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, जो दोषी पाए जाने पर उन्हें दी जाने वाली अधिकतम सजा से करीब अधिक है।

पीठ ने कहा कि शुरू में वह 29 मई, 2015 से 10 सितंबर, 2016 तक हिरासत में थे, जब उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी क्योंकि वह जमानत देते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य कुछ राशि जमा करने में विफल रहे थे। बाद में उसे 16 अप्रैल, 2017 को एक अन्य मामले में गिरफ्तार दिखाया गया और फिर 9 अक्टूबर, 2017 को इस मामले में उसकी हिरासत के लिए एक विशेष अदालत में पेश किया गया और तब से वह हिरासत में है।

जस्टिस मनीष पिताले ने कहा "इसलिए, क़ैद की दूसरी अवधि को 9 अक्टूबर, 2017 से अब तक की अवधि के रूप में लिया जा सकता है. आवेदक द्वारा झेली गई कैद की कुल अवधि की एक मोटी और तैयार गणना, वर्तमान मामले के संदर्भ में, लगभग सात साल और दस महीने की अवधि की ओर ले जाती है। अवधि की गणना विवादित नहीं हो सकती है,"

न्यायाधीश ने कहा कि राज्य द्वारा लिया गया स्टैंड कि कैद की दूसरी अवधि वर्तमान मामले से संबंधित नहीं हो सकती है, एक "हाइपरटेक्निकल दृष्टिकोण" है जिसे शुरुआत में खारिज कर दिया जाना चाहिए।

"क़ैद की दूसरी अवधि 9 अक्टूबर, 2017 से शुरू होने और इसे 29 मई, 2015 और 10 सितंबर, 2016 के बीच की अवधि में जोड़ने पर विचार करते हुए, आवेदक को क़ैद की कुल अवधि लगभग सात साल और दस महीने होती है। यह निश्चित रूप से आवेदक को दी जा सकने वाली सजा की अधिकतम अवधि से अधिक है, भले ही वह प्राथमिकी के तहत दर्ज अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो। विशेष रूप से, न्यायाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए पर विचार किया, जो एक व्यक्ति की जमानत का प्रावधान करता है, जिसने दोषसिद्धि के बाद उस पर लगाई जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक सजा काट ली है।

इसलिए पीठ ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि चंद्रशेखर जेल से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वह अन्य मामलों का भी सामना कर रहा है, जिसके लिए वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में है।

चंद्रशेखर को मई 2015 में भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक फर्जी फर्म बनाने और निवेश योजनाएं आमंत्रित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 20 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा था। उन्होंने कथित तौर पर कई निवेशकों से अपनी पोंजी योजना के माध्यम से 19 करोड़ रुपये एकत्र किए थे और बाद में वादे के अनुसार रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहे थे। तदनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।