BNSS ने आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), जिसने ब्रिटिश युग की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करती है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,"BNSS तकनीकी एकीकरण पर अपने व्यापक जोर के साथ आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है। ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो न केवल पारदर्शी और जवाबदेह है बल्कि निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के साथ मौलिक रूप से संरेखित है।"NDPS Act के तहत दर्ज मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा...

जमानत के लिए शर्तें लगाते समय ट्रायल कोर्ट आरोपी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, उसे प्राप्त करने और फिर उसे सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को कहा कि जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट के पास किसी व्यक्ति/आरोपी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने उसे प्राप्त करने और फिर उसे जमानत पाने के लिए सरेंडर करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।सिंगल जज जस्टिस भारत देशपांडे ने गोवा के अगासैम में ट्रायल कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार जकाउल्ला खाजी को जमानत देते समय लगाई गई ऐसी असामान्य शर्त को खारिज कर दिया।जस्टिस देशपांडे ने कहा कि 24 अप्रैल, 2024 को जमानत देने वाले प्रारंभिक आदेश में ट्रायल...

गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और रईस के निर्माताओं के खिलाफ 101 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को शामिल करने का फैसला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और हिंदी फिल्म रईस के निर्माताओं के खिलाफ आठ साल पुराने मानहानि के मुकदमे में वादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी।जनवरी 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब्दुल लतीफ पर आधारित है।मानहानि का मुकदमा मूल रूप से 2016 में लतीफ के बेटे मुस्ताक अब्दुल लतीफ शेख द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने मुकदमा...

NHAI ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा बंद करने से हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें प्राधिकरण को हुए कथित नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की विफलता के कारण टोल प्लाजा को अनधिकृत रूप से बंद कर दिया गया।पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग करते हुए NHAI द्वारा दायर एक याचिका में यह आवेदन दायर किया गया।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल...

गैर-संरक्षक माता-पिता के पास बच्चे से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मुलाक़ात का अधिकार होना चाहिए, संयुक्त पालन-पोषण एक आदर्श: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हिरासत के मामलों में, अपने बच्चे की कस्टडी के बिना माता-पिता अपने बच्चे के साथ बंधन बनाए रखने के लिए मुलाक़ात के अधिकार के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा कि संयुक्त पालन-पोषण आदर्श है और इस बात पर जोर दिया कि कस्टडी का निर्धारण करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ एक पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पिता/अपीलकर्ता की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके साथ आगामी त्योहार मनाने के लिए 8 साल के अपने...

कर्मचारियों को सेवा लाभों को प्रभावित करने वाले फैसलों के बारे में तुरंत सूचित करने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने जिला अदालत से ग्रेड-1 स्टेनोग्राफर के रूप में सेवानिवृत्त हुए अपीलकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के फैसले को संप्रेषित करने में लगभग तीन साल की देरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।कहा कि "हम इस तरह से टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं कि पूरे मुद्दे को उत्तरदाताओं द्वारा निपटाया गया है। उत्तरदाताओं की ओर से 07.10.2014 के पत्र को संप्रेषित करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, और इसे वर्ष 2017 में क्यों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCLAT अध्यक्ष से NCLT पीठों, NCLAT के समक्ष कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से देश भर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की पीठों की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने गुजरात ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें NCLT और NCLAT के समक्ष कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में माना जाएगा और याचिकाकर्ता...

व्यापक बीमा पॉलिसी वाले वाहन में थर्ड पार्टी वाहन के पीछे बैठने का जोखिम भी शामिल: त्रिपुरा हाईकोर्ट

हाल ही में, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरे पक्ष के वाहन का पीछे बैठने वाला व्यक्ति उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि उसके पास 'व्यापक बीमा कवर' है।कोर्ट ने कहा कि यदि बीमित वाहन की गलती के कारण किसी अन्य वाहन के पीछे सवार की दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी पीछे बैठे सवार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, न कि बीमित वाहन के मालिक को। जस्टिस बिस्वजीत पालित की पीठ ने कहा कि यदि बीमित वाहन मालिक के पास एक 'व्यापक वाहन पॉलिसी' है जो जोखिम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को ट्रडेमार्क मामले में अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 50 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अदालत में 50,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है क्योंकि इसने अदालत के एक अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।मंगलम ऑर्गेनिक्स (आवेदक) ने पतंजलि आयुर्वेद (प्रतिवादी नंबर 1) के खिलाफ एक कामर्शियल आईपीआर मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके कपूर उत्पादों के पासिंग और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया गया था। 30.08.2023 के एक...

पत्नी पर पति को वैवाहिक घर से निकालने का मात्र आरोप परित्याग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे वापस आने के प्रयास भी दर्शाने होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति को वैवाहिक घर से बाहर निकालने का मात्र आरोप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके द्वारा 'परित्याग' दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पति को यह दिखाना होगा कि उसने घर में वापस लौटने का प्रयास किया। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा,"यह आरोप लगाने के अलावा कि प्रतिवादी ने घोषणा की है कि वह अकेले ही घर में रहेगी, अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक घर में वापस आने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कुछ भी संकेत...

डीडीए के खिलाफ अवमानना ​​मामले में याचिकाकर्ता ने कहा, दिल्ली पुलिस ने परेशान किया और बैंक खाते की जानकारी ली; सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को नोटिस जारी किया

दिल्ली रिज फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में शिकायत की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें अनुचित जांच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे...

वकीलों के साथ जजों के 'अपमानजनक' व्यवहार से व्यथित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को काम से विरत रहने का फैसला किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने अधिवक्ताओं को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से बार सदस्यों के प्रति कुछ जजों के आचरण को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन के प्रति असंतोष का हवाला देते हुए आज (बुधवार, 10 जुलाई) काम से विरत रहने का संकल्प लिया। इस संबंध में एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की आकस्मिक बैठक में निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल तिवारी और सचिव विक्रांत पांडे ने की, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए: (क) हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सदस्य 10.07.2024...

वादी द्वारा अनुरोध न किए जाने पर राहत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब प्रतिवादी को इसका विरोध करने का अवसर नहीं मिला: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय ऐसी राहत नहीं दे सकता जिसकी वादी ने मांग न की हो, खास तौर पर तब जब प्रतिवादी को मामले में दलीलें पेश करने का अवसर न मिला हो। जस्टिस के. बाबू ने कहा,“यह सामान्य बात है कि जब उस राहत के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई हो या ऐसी राहत का समर्थन करने के लिए कोई दलील न दी गई हो, और साथ ही जब प्रतिवादी को ऐसी राहत का विरोध करने का कोई अवसर न मिला हो, तो राहत देने पर विचार करना न्याय की विफलता होगी।”यह याचिका ‌तिरुअनंतपुरम नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा एम.ए. साथर के खिलाफ...

आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को जेल में पर्याप्त समय बिताने के बाद समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को "अपने अपराधों की गंभीरता को दर्शाने के लिए जेल में पर्याप्त समय बिताने के बाद" समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र होना चाहिए। न्यायालय ने डकैती और हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने का निर्देश देने वाले राज्य अधिकारियों के आदेश को रद्द करते हुए समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी, यह देखते हुए कि उसने वास्तव में 24 वर्ष से अधिक कारावास की सजा काटी है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "'अपराध विकृत मानसिकता का परिणाम है...

संविधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरों का धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी भी नागरिक को किसी दूसरे नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतरात्मा की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को चुनने, उनका पालन...

निजी मेडिकल लापरवाही की शिकायत आरोपों का समर्थन करने वाले किसी अन्य डॉक्टर की विशेषज्ञ राय के बिना सुनवाई योग्य नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी डॉक्टर के खिलाफ निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि आरोपी द्वारा मेडिकल लापरवाही का संकेत देने वाले किसी अन्य डॉक्टर की विश्वसनीय राय द्वारा समर्थित प्रथम दृष्टया सबूत न हों।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा,"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉक्टर की ओर से लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य डॉक्टर द्वारा दी गई विश्वसनीय राय के रूप में प्रथम...

लोकतंत्र में किसानों को राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन-रेखा है। इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने किसानों के विरोध जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"राज्य को जाग जाना चाहिए, सीमा को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए।"इसने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में राज्यपाल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया।जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई होने तक अंतरिम अवधि में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी।यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं...

ED की जासूसी का शिकार, जमानत रद्द करना न्याय की विफलता होगी: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जासूसी का शिकार हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता होगी।जमानत देने के खिलाफ ED की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि ED मामले में अन्य सह-आरोपियों पर दबाव डालने और उन्हें जमानत देने पर अभियोजन पक्ष द्वारा अनापत्ति के बदले में आपत्तिजनक बयान देने के लिए प्रेरित करने के अवैध उपायों का उपयोग करता है।केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय...

मद्रास हाईकोर्ट ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन आकलन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से औद्योगिक परियोजनाओं और निर्माणों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन का अनिवार्य आकलन करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने याचिका को उचित बताते हुए केंद्र से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा।यह याचिका पर्यावरण संगठन पूवुलागिन नानबर्गल के जी सुदरराजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी...