संविधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरों का धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह किसी भी नागरिक को किसी दूसरे नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतरात्मा की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को चुनने, उनका पालन करने और उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता है; हालांकि, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन के सामूहिक अधिकार तक विस्तारित नहीं होती है, जिसका अर्थ है दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करना।

कोर्ट ने कहा,

“संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्म परिवर्तन के सामूहिक अधिकार के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता है; धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति दोनों का समान रूप से है।”

पीठ ने श्रीनिवास राव नायक की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। नायक पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपों को विवरण

आरोपों के अनुसार, 15 फरवरी, 2024 को शिकायतकर्ता को सह-आरोपी विश्वनाथ के घर बुलाया गया, जहां कई ग्रामीण, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति समुदाय से थे, एकत्रित थे।

विश्वनाथ के भाई बृजलाल, आवेदक और रविन्द्र भी विश्वनाथ के घर पर मौजूद थे। उन्होंने शिकायतकर्ता से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का आग्रह किया, दर्द से राहत और बेहतर जीवन का वादा किया।

जबकि कुछ ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपना लिया और प्रार्थना करने लगे। शिकायतकर्ता भाग निकला और उसने पुलिस को घटना की सूचना दी।

मामले में जमानत की मांग करते हुए, आरोपी ने अदालत से दलील दी कि उसका कथित धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है और वह आंध्र प्रदेश निवासी सह-आरोपी का घरेलू सहायक था और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

उनके वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में 2021 अधिनियम की धारा 2(I)(i) के तहत परिभाषित किसी भी "धर्म परिवर्तक" की पहचान नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धर्म परिवर्तन के लिए अनुचित प्रभाव का आरोप लगाने वाले गवाहों के बयान निराधार थे।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। दूसरी ओर, AGA ने प्रस्तुत किया कि आवेदक, जो आंध्र प्रदेश का निवासी है, के खिलाफ 2021 के अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला बनता है।

उन्होंने कहा कि आवेदक महाराजगंज नामक स्थान पर आया था, जहां धर्म परिवर्तन हो रहा था, और एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, जो कानून के खिलाफ है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

इन दलीलों की पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने कहा कि 2021 अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम में धारा के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति को इस तरह के धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने, समझाने या साजिश रचने से भी रोकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि 2021 का अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जो किसी भी नागरिक को किसी भी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है।

इसके मद्देनजर, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए राजी किया गया था, और यह आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त था क्योंकि इससे यह तथ्य स्थापित हो गया था कि धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा था, और अनुसूचित जाति समुदाय के कई ग्रामीणों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था।

कोर्ट ने कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि शिकायतकर्ता ने आवेदक, जो आंध्र प्रदेश का निवासी है, को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में झूठा फंसाया। न तो जमानत आवेदन में और न ही बहस के दौरान, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता और आवेदक के बीच कोई दुश्मनी थी।”

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जांच के दौरान, पुलिस ने राज्य द्वारा प्रति-शपथपत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि ऐसा एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें धर्मांतरण हो रहा था।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आवेदक-आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि 2021 के अधिनियम के तहत गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

केस टाइटलः श्रीनिवास राव नायक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 427

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 427

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