डीडीए के खिलाफ अवमानना ​​मामले में याचिकाकर्ता ने कहा, दिल्ली पुलिस ने परेशान किया और बैंक खाते की जानकारी ली; सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

10 July 2024 11:54 AM GMT

  • डीडीए के खिलाफ अवमानना ​​मामले में याचिकाकर्ता ने कहा, दिल्ली पुलिस ने परेशान किया और बैंक खाते की जानकारी ली; सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को नोटिस जारी किया

    दिल्ली रिज फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

    याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में शिकायत की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें अनुचित जांच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

    याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बैंक से संपर्क किया है और खातों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।

    शंकरनारायणन ने कहा, "5 जून के बाद से, लोग मेरे घर आने लगे, पुलिस और वे मुझसे पूछने लगे कि मैं कौन हूं, मेरा ट्रस्ट किस बारे में है। फिर अगले दिन वे आते हैं और मुझसे दूसरी अवमानना ​​याचिका में याचिकाकर्ता के बारे में पूछते हैं। पूरा विवरण मांगते हैं, खुलासे मांगते हैं। फिर वे मेरे बैंक से संपर्क करते हैं। उन्होंने मेरे बैंक खाते का विवरण ले लिया है।"

    उन्होंने जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "पुलिस आयुक्त और एक्सिस बैंक को इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।"

    पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अभय एस ओक ने पूछा कि क्या पुलिस ने मामले में शामिल अन्य याचिकाकर्ता के बारे में भी पूछताछ की है।

    शंकरनारायणन ने पुष्टि की, "सही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है।"

    इन आरोपों के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के उत्पीड़न के दावों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस याचिकाकर्ता द्वारा इन आरोपों का विवरण देने वाले आवेदन से संबंधित है।

    यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए दिल्ली के रिज वन के पेड़ों को अवैध रूप से काटने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की है।

    कोर्ट ने डीडीए से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका के बारे में भी बताने को कहा है, क्योंकि डीडीए इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को कथित तौर पर भेजे गए कुछ ईमेल से संकेत मिलता है कि पेड़ों को दिल्ली एलजी के निर्देश पर काटा गया था।

    केस टाइटलः बिंदु कपूरिया बनाम सुभाषिश पांडा | डायरी नंबर 21171-2024, नई दिल्ली नेचर सोसाइटी बनाम राजेश कुमार कौशल और अन्य। डायरी नंबर 21740-2024

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