दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बोरोलिन' को ट्रेडमार्क घोषित किया, 'बोरोब्यूटी' के उपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द 'बोरोलीन' को ट्रेड मार्क अधिनियम के तहत एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा, "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 'बोरोलिन' ने एक घरेलू नाम का दर्जा प्राप्त कर लिया है, और यह सबसे पुराने ट्रेडमार्क में से एक है, जो भारत की आजादी से पहले निरंतर उपयोग में रहा है । अदालत ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह बोरोलीन बनाने वाली कंपनी जीडी फार्मास्यूटिकल्स पर आवश्यक...

धारा 19(3) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | आपराधिक अभियोजन को मंजूरी देने वाले आदेश को मुकदमे के किसी भी चरण में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले आदेश को ट्रायल कार्यवाही के किसी भी चरण में चुनौती दी जा सकती है और धारा 19(3) के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों को पलटने पर लगाई गई रोक ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(3) एक गैर-बाधित खंड है जो उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनके तहत अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग के लिए एक वेबसाइट को Louis Vuitton को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लक्जरी ब्रांड Louis Vuitton के खिलाफ एक वेबसाइट के खिलाफ अपने मुकदमे में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने वेबसाइट, www.haute24.com और उसके मालिक को सीधे फ्रांस में स्थित लुई वीटॉन को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने वेबसाइट को तस्वीरों, छवियों या किसी भी प्रचार सामग्री का उपयोग करने से भी रोक दिया, जिसका कॉपीराइट लक्जरी ब्रांड के पास है। इसमें कहा गया है कि विचाराधीन वेबसाइट लुई वीटॉन के नए उत्पादों का सौदा...

सिख समुदाय को बदनाम करने की नौटंकी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कंगना रनौत की 'Emergency' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। उक्त याचिका में कंगना रनौत की 'Emergency' फिल्म के सार्वजनिक रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करने वाले दो बपतिस्मा प्राप्त सिखों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि फिल्म सिख समुदाय के प्रति नफरत और हिंदुओं और सिखों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है।याचिका में कहा गया कि उक्त Emergency मूवी के ट्रेलर को देखने से ही यह तथ्य उजागर हो...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों द्वारा उपद्रवी और अव्यवस्थित व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिसर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए कॉलेज लाइब्रेरी अटेंडेंट की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारियों का अव्यवस्थित उपद्रवी व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया, जिससे संस्थानों की बदनामी ही हुई है।एकल जज जस्टिस आरएम जोशी ने मुंबई यूनिवर्सिटी और कॉलेज न्यायाधिकरण (MUCT) के 23 सितंबर 2008 का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखी गई सजा उसके 'साबित' कदाचार के आनुपातिक थी।न्यायाधीश ने 13 अगस्त को अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यान्वयन को बढ़ाने और लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया में लंबित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा और लाइव स्ट्रीमिंग की क्रमिक विस्तार योजनाएं दिल्ली हाईकोर्ट की तकनीकी समितियों द्वारा किए गए व्यावहारिक आकलन पर आधारित हैं।अदालत ने कहा कि पर्याप्त तैयारी के बिना समय से पहले सेवाओं का विस्तार न्यायिक कार्यवाही की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता कर सकता...

विवाह की वैधता की परवाह किए बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-विवाह योग्य जोड़े को संरक्षण प्रदान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दो पक्षों के बीच विवाह ना होने, अमान्य या शून्य विवाह होने के बावजूद, उन दोनों के मौलिक अधिकार, जिनके तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की जाती हो, सर्वोच्च हैं।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने पुलिस को एक वयस्क जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, परिवार से धमकियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई नागरिक नाबालिग हो या वयस्क, मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च स्थान पर रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व...

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने सचिन वाजे की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने मंगलवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर आदेश पारित करने या आगे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में वाजे द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त दलीलें सुनी थीं, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत से अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं।वाजे उस मामले में सरकारी गवाह बन गए और तब से हिरासत में...

आर्य समाज मंदिर में विवाह के गवाह वास्तविक और प्रामाणिक होने चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला और उसके सगे चाचा के बीच आर्य समाज मंदिर में संपन्न विवाह को अमान्य घोषित किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने झूठा हलफनामा देकर कहा था कि जब उसकी पत्नी और बेटा था तब वह अविवाहित था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने विवाह की तस्वीरें देखीं और पाया कि जोड़े के अलावा पुजारी को छोड़कर कोई भी समारोह में मौजूद नहीं था।महिला के पिता द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा,"ऐसी शादियों की वैधता और पवित्रता पूरी तरह से संदिग्ध है।"अदालत ने...

वसीयत के लाभार्थी को अपने नाम पर पट्टे को म्यूटेट करने के लिए NOC की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 का नियम 76 (Rule 76 Rajasthan Minor Mineral Concession Rules) केवल तभी लागू होता है, जब पट्टाधारक की मृत्यु बिना किसी वसीयत के हो जाती है।नियम 76 में खनिज लाइसेंस के म्यूटेशन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसे लाइसेंस धारक की मृत्यु लाइसेंस अवधि के दौरान कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर निष्पादित किया जाएगा।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ बेटे द्वारा अपने मृत पिता के खनन पट्टे को उसकी मां के नाम पर परिवर्तित करने की सरकार की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस से पहले से ही विवाहित लिव-इन पार्टनर्स की सुरक्षा याचिका पर विचार करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करे।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ चार बच्चों की मां और एक बच्चे के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से अपने-अपने जीवनसाथी से तलाक लिए बिना एक साथ रिश्ते में रह रहे हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की आशंका हैं।पीठ ने कांति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2023) का हवाला दिया, जिसमें पंजाब एंड...

पार्टियों के बीच सामान्य झगड़ा हत्या के मकसद का सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी और मृतक के बीच किसी तरह के झगड़े को आरोपी द्वारा मृतक की हत्या करने के मकसद के सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, कोर्ट ने 2021 से जेल में बंद एक हत्या के आरोपी को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत दे दी।अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ तीन मुख्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए, जिनमें से एक मुख्य तर्क यह था कि पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला,"केवल किसी...

'बुलडोजर' न्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने का सही समय

'बुलडोजर जस्टिस' आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रतिशोधी कार्रवाई के लिए एक व्यंजना है जिसके तहत उनके घरों को बहुत धूमधाम से ध्वस्त कर दिया जाता है। सनसनीखेज मामलों में जहां बहुत अधिक सार्वजनिक आक्रोश होता है, अधिकारी अक्सर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए इस 'शॉर्ट-कट' तरीके का सहारा लेते हैं।इस प्रवृत्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिन्होंने 2017 में कथित तौर पर कहा था, "मेरी सरकार महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने के बारे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय VII के नियम 4 की संवैधानिकता बरकरार रखी, जिसके अनुसार गैर-वाणिज्यिक मामलों सहित 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना अनिवार्य है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को CPC की धारा 129 और दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट, 1966 की धारा 7 के कारण अपने मूल सिविल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अपने स्वयं के नियम और प्रक्रिया तैयार करने का अधिकार है।याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम ('DHC...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं को नहाते हुए फिल्माने के आरोपी महंत के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूतों का खुलासा न करने के मामले में राज्य सरकार की जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महंत मुकेश गिरि से जुड़े एक मामले में तथ्यों और साक्ष्यों का खुलासा न करने के मामले में राज्य पुलिस विभाग, अभियोजन निदेशक कार्यालय और सरकारी अधिवक्ता कार्यालय के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। महंत पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के नहाते समय चुपके से उनका वीडियो बनाया था। न्यायालय द्वारा मांगे गए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष की विफलता पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण विवरण और...

रिटायर हाईकोर्ट जज के नाम के साथ रिटायर्ड शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, टाइटल जस्टिस रहेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि रिटायर जज के नाम का टाइटल जस्टिस ही रहेगा। यह देखा गया कि रिटायर हाईकोर्ट के जज के नाम के साथ रिटायर्ड शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"रिटायर्ड जज को माननीय जस्टिस (रिटायर्ड) के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए।"रिटायर शब्द को जज के नाम के साथ इस तरह नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि वह जज के नाम के साथ हो। हाईकोर्ट का जज रिटायर होने के बाद भी अपने नाम के साथ जस्टिस टाइटल रखता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,“रिटायर जज के मामले में बस इतना ही किया जाना चाहिए कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 के धोखाधड़ी मामले के संबंध में बॉलीवुड कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा द्वारा दायर की गई याचिका खारिज की।जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि डिसूजा इस मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने में विफल रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती, जिसकी उन्होंने प्रार्थना की।कोर्ट ने कहा,“आवेदक के वकील राज्य के ए.जी.ए. को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के खिलाफ प्रस्तुत दिनांक 25.9.2020 के...

अगर अपराध में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला तो अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 31 साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि सिद्ध हथियार की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को स्वतः ही संदिग्ध नहीं बनाती, 1993 के एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने कहा,"भले ही घटना में इस्तेमाल की गई बंदूक किसी दिए गए मामले में सिद्ध न हो या जहां अपराध का हथियार ही न मिले, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष के मामले को सभी परिस्थितियों में संदेह की दृष्टि से देखा जाना...

जेएंडके हाईकोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 227 का यंत्रवत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित रहे, जहां गंभीर कानूनी उल्लंघन हो

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों के विवेकपूर्ण प्रयोग को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा कि अनुच्छेद के तहत शक्तियों को ऐसे मामलों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, जहां किसी निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए साक्ष्य का अभाव हो, जहां कोई निष्कर्ष इतना विकृत हो कि कोई भी उचित व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुंच सके, या जहां कोई गंभीर...

एनडीपीएस एक्ट | प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखा गया था और नमूने बिना किसी देरी के एफएसएल को भेजे गए थे, यह साबित करना अ‌भियोजन पक्ष का दायित्व: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एडं लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में एनडीपीएस एक्ट, 1985 से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष के दायित्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा यह साबित करना कि प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखा गया था और नमूने बिना किसी देरी के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेजे गए थे, अभ‌ियोजन पक्ष का दायित्व है। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने एनडीपीसए एक्ट, 1985 के तहत आरोप‌ित दो व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।जस्टिस राजेश ओसवाल और जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने इस बात...