मुकदमे में प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने से पहले बिक्री विलेख के निष्पादन को गवाहों या पक्षों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि सेल डीड शुरू में एक निजी दस्तावेज होता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। हालांकि, सेल डीड को मुकदमे में प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने के लिए, इसके निष्पादन को गवाहों या सेल डीड में शामिल पक्षों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "सेल डीड निजी दस्तावेज है, हालांकि रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण के बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। लेकिन जब तक सेल डीड के निष्पादन को सेल डीड के गवाहों या सेल डीड के पक्षों द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता है, तब तक उस पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।"

इस मामले में, वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी संख्या 6 ने विभाजन के मुकदमे के अंतर्गत सीपीसी के आदेश-1 नियम-10 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 6 को मामले में शामिल कर लिया गया।

इसके बाद, बहस के चरण में, वादी ने सेल डीडों को प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 6 ने वादी सहित गवाहों से जिरह करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 6 के आवेदन को खारिज कर दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 6 ने रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने वादी को सेल डीडों की प्रमाणित प्रतियों को सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी, इसलिए प्रतिवादी को जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन को खारिज करने से प्रतिवादी को गवाहों से जिरह करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया।

कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी ने उन सेल डीडों की सत्यता का पता लगाने के लिए सेल डीड के संबंध में जिरह करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

कोर्ट ने कहा, “प्रतिवादी की ओर से आवेदन सेल डीड के संबंध में जिरह करने के उद्देश्य से दिया गया था ताकि उन सेल डीडों की सत्यता का पता लगाया जा सके। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 6 जो कि यहां याचिकाकर्ता है, के आवेदन को खारिज करके उसे, सेल डीड के संबंध में वादी और वादी के गवाह से जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया है जो अंततः मामले के गुण-दोष को प्रभावित करेगा क्योंकि यह दलील प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने लिखित बयान में ली गई है कि मुकदमे में संपत्ति को पहले ही सह-हिस्सेदारों के बीच समझौते के माध्यम से विभाजित किया जा चुका है”।

इन विचारों के आधार पर, न्यायालय का मत था कि याचिकाकर्ता को सेल डीड के संबंध में वादी के गवाह और स्वयं वादी से जिरह करने के अवसर से वंचित किया गया, जो अंततः मामले के गुण-दोष को प्रभावित करेगा।

तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी।

केस टाइटलः महेंद्र प्रसाद सिंह बनाम रतन राम

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 126

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