सोनम वांगचुक और लद्दाख के अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों को 08 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जंतर-मंतर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा मांगने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई।यह याचिका लद्दाख के सांस्कृतिक पर्यावरणीय हितों की रक्षा करने की दिशा में काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी लेह द्वारा दायर की गई। संगठन ने वांगचुक सहित लगभग 200 पदयात्रियों के साथ मार्च की शुरुआत...

रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी दी जाएगी यदि RERA द्वारा 30 दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 5 (2) के तहत निर्धारित 30 दिन की अवधि प्रकृति में अनिवार्य है क्योंकि 30 दिनों के भीतर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने में विफलता पर, परियोजना को पंजीकृत माना जाएगा।रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 5 में प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने...

S. 188 CrPC | CBI भारतीयों द्वारा विदेश में किए गए अपराधों की जांच के लिए केवल केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को किसी भारतीय नागरिक द्वारा देश के बाहर किए गए अपराध की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में केवल केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है।जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि DSPE एक्ट की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र में जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। फिर भी यदि किसी...

भले ही गैरकानूनी सभा के केवल एक सदस्य ने घातक चोट पहुंचाई हो, सभी सह-आरोपी हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भले ही मृतक को घातक चोट अवैध रूप से एकत्रित लोगों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई हो, लेकिन सभी लोग "प्रतिनिधि आपराधिक दायित्व" के सिद्धांत के तहत हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"भले ही घातक हमला अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा किया गया हो, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों ने घायल व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई हों। फिर भी, प्रत्येक अभियुक्त, जिसने गैरकानूनी सभा का गठन किया था,...

पुलिस को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा तो आम जनता का भरोसा उठ जाएगा: अवैध वसूली के तथ्य सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा

मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली और अवैध हिरासत के गम्भीर आरोप सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को दो पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया। जोधपुर में जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यदि कानून के रक्षक माने जाने वाले पुलिस अधिकारियों को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा और उनके खिलाफ भारी मात्रा में वसूली के आरोपों की अनदेखी की जाएगी तो आम जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा और समाज में रोष बढ़ेगा।जमानत याचिका की सुनवाई के...

काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को आदेश पत्र में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया, 'ड्रॉप बॉक्स', 'चैट बॉक्स' प्रणाली की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वकीलों की उपस्थिति आदेश पत्र में उचित रूप से दर्ज की जाए।जस्टिस संजीव नरूला ने प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट (मुख्यालय) को इस मुद्दे पर सभी जिला कोर्ट को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए 'ड्रॉप-बॉक्स' प्रणाली या दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में उपयोग किए जाने वाले चैट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गड्ढों और सड़कों की खराब स्थिति पर जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में गड्ढों के मुद्दे पर एक जनहित याचिका (PIL) को पुनर्जीवित (Revives) करेगा।आज चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ एडवोकेट रुजू ठक्कर द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें BMC और अन्य अधिकारियों द्वारा सड़कों की अच्छी स्थिति बनाए रखने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया।कोर्ट ने अवमानना ​​याचिका का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल व्यापक जनहित और मौलिक...

गुजरात हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में आरोपी BJP विधायक के बेटे को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गीताबा जडेजा के बेटे गणेश जडेजा को नियमित जमानत दी। उन पर अत्याचार अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का अपहरण करने और उस पर हमला करने के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।गणेश जून 2024 से दंगा, अपहरण, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोपों में हिरासत में था। उस पर सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने का भी मामला दर्ज है। पहले सेशन कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर और निर्माता विष्णु मांचू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन डो आदेश पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक्टर और फिल्म निर्माता विष्णु मांचू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन डो आदेश पारित किया, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।जस्टिस मिनी पुष्करणा विष्णु के उस मुकदमे पर विचार कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने नाम, आवाज, छवि, समानता और अपने व्यक्तित्व के अन्य सभी तत्वों की सुरक्षा की मांग की थी। यह मुकदमा उनके व्यक्तित्व तत्वों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ दायर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उनका उपयोग तीसरे पक्ष द्वारा किया गया,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO पीड़ितों को मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामलों में पीड़ितों को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर POCSO न्यायालयों और संबंधित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच स्पष्ट रूप से एक विसंगति है।अदालत ने कहा,"इस अदालत ने पाया कि कई मामलों में विशेष योग्यता वाले पीड़ितों को भी मुआवज़ा जारी नहीं किया जाता। वास्तव में, संबंधित DLSA को दोषसिद्धि के बारे में पता भी...

नशीली दवाओं का खतरा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलियों के निर्माण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर दवा के निर्माण की प्रारंभिक जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया। फर्मों द्वारा निर्मित गोलियों को कथित तौर पर अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए पकड़ा गया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। निर्मित की गई अल्प्रासेफ टैबलेट की मात्रा और पूरे बैच नंबर का पता लगाकर बरामद की गई सामग्री, जिसे पहले हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B में लॉ स्टूडेंट को मनमाने ढंग से 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B छठे सेमेस्टर के पेपर में लॉ स्टूडेंट को 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, जिसका स्टूडेंट के करियर पर प्रभाव पड़ सकता है, जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कुलपति को इस मुद्दे पर गौर करने और दो महीने के भीतर सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,“चूंकि प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी की गलत कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता का करियर प्रभावित हुआ, इसलिए वह मुआवजे के रूप में अनुकरणीय लागत...

विधवा या तलाकशुदा होने के "मानदंड" पर खरी नहीं उतरने वाली अविवाहित महिला के टर्मिनेशन का विरोध करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की इस बात पर खिंचाई की कि उसने 'अविवाहित' महिला के 20 सप्ताह के गर्भ को इस आधार पर टर्मिनेट करने का विरोध किया कि वह टर्मिनेशन कराने के मानदंडों पर 'खरी नहीं उतरती'।जस्टिस सारंग कोटवाल और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तर्क के 'तर्क' पर सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता 23 वर्षीय अविवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act)से लाभ उठाने के लिए मानदंडों पर खरी उतरना चाहिए, यानी या तो वह विधवा होनी चाहिए या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी की मौत के मामले में केजरीवाल की कथित राजनीतिक साजिश के तहत FIR दर्ज करने की महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मां द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़ी कथित राजनीतिक साजिश के तहत 2013 में अपनी बेटी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कलावती द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने पिछले साल पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत एफआईआर...

Indian Succession Act- निष्पादक की कैद मृतक की बड़ी सम्पत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की कैद, जिसे 'बड़ी' सम्पत्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों का प्रशासन और प्रबंधन करना होता है, निष्पादक के लिए ऐसी सम्पत्तियों के प्रबंधन में 'कानूनी अक्षमता' के रूप में कार्य करेगी।"यदि सम्पत्ति ऐसी है कि उसे निष्क्रिय निवेश के मामले में सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है तो निष्पादक की कैद का कोई असर नहीं हो सकता। हालांकि, चाहे सम्पत्ति बड़ी हो और उसमें व्यवसायिक उपक्रम शामिल हों, जिसके लिए दिन-प्रतिदिन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दलील को स्वीकार...

पुलिस स्टेशन में अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करना Official Secrets Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में ऑडियो रिकॉर्ड करना सख्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने दो भाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिनमें से एक मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करता है, जिन पर अहमदनगर के पाथर्डी में पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए Official Secrets Act के तहत मामला दर्ज किया गया।खंडपीठ ने कहा कि 19 जुलाई, 2022 को दर्ज एफआईआर...

धारा 19 PMLA के तहत अच्छी तरह से प्रलेखित 'विश्वास करने का कारण' पर आधारित नहीं होने पर ED गिरफ्तारी अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी उद्योगपति की याचिका खारिज की, जिसमें ED गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट यह देखते हुए याचिका खारिज की कि गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के अपने इरादे, कारण, आधार और विश्वास को व्यक्त किया।नीरज सलूजा पर ऋण राशि से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अवैध रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों के रखरखाव का आह्वान किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों के उचित रखरखाव का आह्वान किया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि अब से पुलिस थानों में CCTV कैमरों के फुटेज उपलब्ध न कराने पर संबंधित थाना प्रभारी और CCTV के रखरखाव में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।यह घटनाक्रम ऐसे मामले में सामने आया, जिसमें आवेदक ने अनुचित हिरासत का दावा किया था, लेकिन संबंधित समय का CCTV फुटेज पेश नहीं किया जा सका। न्यायालय ने सीनियर पुलिस...

अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने BharatPe के साथ समझौते के बाद EOW FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और कई अन्य लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर फिनटेक कंपनी के साथ अपने विवादों के निपटारे के बाद पिछले साल दर्ज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी (EOW) को रद्द करने की मांग की है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 03 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की और दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए एपीपी को दो दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 408, 409, 420, 467,...