पुलिस कांस्टेबलों के लिए म्यूजिक बैंड की ट्रेनिंग वैकल्पिक, लिखित सहमति के बिना उन्हें बैंड अभ्यास के लिए नहीं भेजा जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में मंडलेश्वर, मऊगंज और पंधुमा के कई पुलिस कांस्टेबलों की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनकी सहमति के बिना उन्हें पुलिस बैंड की डमी टीम में शामिल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि कांस्टेबलों को उनकी लिखित सहमति के बिना पुलिस बैंड टीम में भागीदारी और प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता।

न्यायालय ने WP नंबर 3374/2024 में राज्य के पहले के इस कथन पर गौर किया कि यदि पुलिस कर्मी अपनी सहमति देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे 90 दिनों के बैंड प्रशिक्षण से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं।

राज्य ने WP नंबर 3374/2024 में अपने द्वारा पहले दिए गए वचन पर भी कोई विवाद नहीं किया।

पीठ ने कहा,

“…इस याचिका का भी उपरोक्त आदेश के आलोक में निपटारा किया जाता है और यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के मामले को भी इसी तरह से निपटाया जाएगा और यदि उन्होंने अपनी लिखित सहमति नहीं दी है, तो उन्हें पुलिस बैंड में प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए नहीं भेजा जाएगा...”।

मामले में 18.12.2023 को पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने एक परिपत्र जारी कर प्रत्येक बटालियन में पुलिस बैंड की एक टीम के गठन को अनिवार्य किया। कांस्टेबल से लेकर एएसआई रैंक के 45 वर्ष से कम आयु के पुलिस अधिकारियों को भी बैंड में शामिल होने के लिए लिखित सहमति देनी आवश्यक थी।

डब्ल्यूपी नंबर 3374/2024 के माध्यम से कांस्टेबलों के एक समूह ने बैंड अभ्यास में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश के खिलाफ फरवरी में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने तब राज्य अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल द्वारा जारी पत्र का अनुपालन करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया, जिसमें 90-दिवसीय प्रशिक्षण को वैकल्पिक बनाया गया था।

पिछले सप्ताह एक विपरीत निर्णय में जस्टिस आनंद पाठक की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मई में अपने पहले के आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया था, और पुलिस बैंड टीम में अनिवार्य योगदान को अनिवार्य किया गया था।

यह, विशेष रूप से, एक ऐसा मामला था, जिसमें पुलिस विभाग के संगीत बैंड में शामिल होने से इनकार करने पर कई पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया था। न्यायालय ने याचिका खारिज करने से पहले मुरैना के तीन निलंबित कांस्टेबलों को तत्काल बैंड प्रशिक्षण के लिए नामांकन करने को कहा।

29.05.2024 को ग्वालियर में जस्टिस आनंद पाठक की एकल पीठ के समक्ष मुरैना और भिंड के कई एसएएफ कांस्टेबलों ने दलील दी कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी है, और वे 'कानून और व्यवस्था बनाए रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना' पसंद करेंगे।

इस तरह के कार्यक्रम के लिए कांस्टेबलों की सहमति न होने के बारे में न्यायाधीश ने कहा कि बैंड प्रशिक्षण को 'निरंतर कौशल संवर्धन कार्यक्रम' माना जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अनुशासित बल के रूप में, कांस्टेबलों द्वारा गैर-सहमति की दलील नहीं दी जा सकती है, तब एकल पीठ ने कहा था।

केस टाइटलः श्रीमती कलाबाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

केस नंबर: : Misc. Civil Case No. 1103 Of 2012

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें