कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे,...

वकील को अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से प्रस्तुत न किए गए तथ्य का बयान देने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक वकील केवल अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से दलील दिए गए तथ्य पर बहस कर सकता है और तथ्य का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है जिसे विशेष रूप से दलील नहीं दी गई है।जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने मनीष कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 408 और 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक मनीष कुमार, जो एक बैंक में मुख्य कैशियर के रूप में काम कर रहा था, ने योगेंद्र सिंह (जो बैंक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 के विरोध प्रदर्शन मामले में AAP सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी

2001 के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुल्तानपुर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई प्रक्रिया पर आज (22 अगस्त) तक रोक लगाई, जिस दिन हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है।गौरतलब है कि सुल्तानपुर न्यायालय ने 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सिंह को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। सिंह द्वारा मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद यह आदेश...

महाराष्ट्र में लापता लड़कियों और महिलाओं पर याचिका: हाईकोर्ट ने राज्य को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र राज्य में लापता लड़कियों और महिलाओं के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।PIL में महाराष्ट्र में लापता लड़कियों और महिलाओं की खतरनाक संख्या पर चिंता जताई गई। लापता लोगों का पता लगाने के लिए राज्य अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया गया।याचिकाकर्ता ने 14.03.2023 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी पर भरोसा किया। इस डेटा के अनुसार 2019 से 2021 तक महाराष्ट्र में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लापता होने के 1,00,842...

शिकायतों के बावजूद आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की SIT जांच रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद ही क्यों शुरू की गई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की विशेष जांच टीम (SIT) जांच अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार-हत्या की घटना के बाद ही क्यों शुरू की गई।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ आरजी कर के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें घोष पर शवों के कुप्रबंधन, धन के दुरुपयोग और खुले बाजार में बायोमेडिकल अपशिष्ट बेचने आदि का आरोप लगाया गया था।याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय इस प्राथमिक प्रश्न...

SSP को NDPS मामलों में जांच की निगरानी करने का निर्देश दें, 6 महीने बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार न किए गए आरोपियों की संख्या पर हलफनामा पेश करें: हाईकोर्ट ने पंजाब DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे पंजाब के सभी SSP को विभिन्न पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने DGP पंजाब को निर्देश दिया कि वे पंजाब राज्य के सभी पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज सभी मामलों का हलफनामा दाखिल करें, जहां छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें यह भी...

उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की व्याख्या आरटीआई अधिनियम के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के तहत कार्यवाही से संबंधित जानकारी तक पहुंचने से तीसरे पक्ष पर स्पष्ट प्रतिबंध का अभाव विनियामक ढांचे में एक कमी है और इस विनियमन की व्याख्या पारदर्शिता बढ़ाने के आरटीआई अधिनियम के लक्ष्य के अनुरूप की जानी चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की कार्यवाही से संबंधित आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय तीसरे पक्ष को विस्तृत कारण बताने चाहिए।उपभोक्ता...

बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न: जांच में चूक पर हैरान बॉम्बे हाईकोर्ट, कहा- पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई

ठाणे के बदलापुर में स्कूल में दो नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में स्वतः संज्ञान से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने बदलापुर पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने अपनी भूमिका उस तरह नहीं निभाई जैसी उसे निभानी चाहिए थी।पीड़ितों की उम्र (क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की...

पुलिस अधिकारी के मोबाइल टावर लोकेशन को सुरक्षित रखना सुरक्षा के लिए खतरा या निजता का उल्लंघन नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित रूप से एक आरोपी को ड्रग्स मामले में झूठा फंसाने के मामले में टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने से निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस संजीव बेरी ने कहा, "याचिकाकर्ता ने कथित बरामदगी के समय और स्थान पर विवाद किया है और अपने बचाव में उस पहलू को स्थापित करने के लिए उसने आवेदन में उल्लिखित मोबाइल फोन के टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने की मांग की है... उक्त मोबाइल फोन के टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने से किसी भी तरह से उक्त...

झारखंड हाईकोर्ट ने 2023 के विरोध प्रदर्शन के मामलों में भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द की, कहा-" इन पर पत्थरबाजी या बैरिकेड तोड़ने का कोई सीधा आरोप नहीं"

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में अप्रैल 2023 में झारखंड सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के संबंध में सांसद निशिकांत दुबे सहित 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने फैसले में कहा, "जब पुलिस की कार्रवाई या निष्क्रियता के खिलाफ विरोध होता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाता है। पुलिस की शक्ति की निरंकुशता में गलत विश्वास या...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 | बुढ़ापे में बेटे ने भौतिक जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मां को गिफ्ट डीड रद्द करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब माता-पिता उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो यह उचित अपेक्षा होती है कि उनकी संतानें उनके बुढ़ापे में उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी, जैसा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर आवेदन में की गई दलीलों से यह अनुमान लगाया जा सकता है, भले ही गिफ्ट डीड में ऐसा उल्लेख न किया गया हो। धारा 23 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के हस्तांतरण को निरस्त (void) करने से संबंधित है।जस्टिस सूरज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई, पूछा-जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे, आप महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से नहीं लेंगे?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में घटिया जांच के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले की जांच में 'कमी' को देखते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। मामले में पीड़िता के साढ़े चार महीने के भ्रूण का गर्भपात कर दिया गया था और उससे संबंधित सभी सबूत मुंबई के एक निजी अस्पताल द्वारा नष्ट कर दिए गए थे।पीठ ने बदलापुर में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा लेते हुए, जहां किंडरगार्टन की दो...

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज FIR खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिसे गोड्डा से BJP सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज कराया था। 31 अगस्त, 2022 को दिल्ली में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज की गई एफआईआर में भजंत्री पर देशद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। बाद में इसे देवघर के कुंडा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।भजंत्री के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 448, 201, 506 और 124-ए के साथ-साथ आधिकारिक...

तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला MTP Act के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि तलाकशुदा और तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला की स्थिति अलग नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act) के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी।MTP Act दो रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा 20 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति देता है।हालांकि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से अधिक की अवधि में केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को ही प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति है, जिनमें तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी शामिल हैं।न्यायालय ने...

Lawrence Bishnoi Jail Interview Row: SIT द्वारा इंटरव्यू राजस्थान जेल से आयोजित किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान एजी को पेश होने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के वीडियो पर लिए गए स्वत: संज्ञान में लिए गए मामले में राजस्थान को प्रतिवादी बनाया। राजस्थान के एडवोकेट जनरल (एजी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करते हुए तब लिया गया था, जब वह पंजाब के खरड़ में अपराध जांच एजेंसी...

मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू मुन्नानी को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एकजुटता में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू मुन्नानी को राज्य में प्रदर्शन करने की अनुमति दी, जिसमें केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।संगठन द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि जब श्रीलंका में तमिलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राज्य में प्रदर्शन किए जा सकते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।इस प्रकार अदालत ने...

न्यायालय गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए केवल पक्षकारों के वेतन पैकेज को नहीं देख सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए केवल वेतन पैकेज पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। गुजारा भत्ता राशि निर्धारित करते समय विवाह की अवधि, अलगाव की अवधि, पक्षों का पुनर्विवाह और आगे की वित्तीय ज़िम्मेदारियों जैसी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“सभी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हमेशा कम पड़ सकता है। न्यायालय गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करने के लिए केवल पक्षों के वेतन पैकेज को नहीं...

महिलाओं को कार्यबल में भागीदारी से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला अधिकारी के ट्रांसफर रद्द किया, जिससे वह ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल कर सके

गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वह महिलाओं को कार्यबल के सदस्य के रूप में उनकी उचित भागीदारी से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए राज्य प्रशासन को आदेश दिया कि वह पोंडा शहर से महिला पुलिस अधिकारी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर न करे, क्योंकि उसके नाबालिग बेटे ऑटिस्टिक बच्चे को उसकी विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने 13 अगस्त को आदेश पारित किया, जिसमें 14 फरवरी 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता पुलिस...

शवों का कुप्रबंधन, बायोमेडिकल कचरे को फिर से बेचना: आरजी कर के पूर्व उप-अधीक्षक ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उप-अधीक्षक अख्तर अली ने पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल द्वारा गंभीर अवैधानिकताएं किए जाने का आरोप लगाया गया।अपनी याचिका में अली ने आरोप लगाया कि घोष ने शवों का कुप्रबंधन, बायोवेस्ट को खुले बाजार में फिर से बेचना, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग आदि जैसे गंभीर अवैधानिक कार्य शुरू किए।अली ने कहा कि इन सभी के बारे में पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष शिकायत की गई, लेकिन प्रो. (डॉ.)...

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के परिवार ने उनकी हत्या के मामले में पांच में से तीन आरोपियों को बरी करने के विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

मारे गए तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के परिवार के सदस्यों ने 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी हत्या के लिए पांच आरोपियों में से केवल दो को दोषी ठहराने वाले विशेष न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अपील स्वीकार की और मामले के मुख्य आरोपी वीरेंद्रसिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कलास्कर, एडवोकेट संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को नोटिस भी जारी किए जो कथित तौर पर दक्षिणपंथी समूहों - सनातन संस्था और हिंदू...