इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 के विरोध प्रदर्शन मामले में AAP सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी

2001 के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुल्तानपुर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई प्रक्रिया पर आज (22 अगस्त) तक रोक लगाई, जिस दिन हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है।

गौरतलब है कि सुल्तानपुर न्यायालय ने 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सिंह को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। सिंह द्वारा मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद यह आदेश पारित किया गया था।

हालांकि, प्रक्रिया जारी करने पर रोक लगाते हुए जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने बुधवार को निर्देश दिया कि उन्हें 22 अगस्त तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पुनर्विचार याचिका और जमानत आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की,

"पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से पहले न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जेल में बंद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

सिंह के वकील द्वारा न्यायालय को यह बताए जाने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया गया कि राज्यसभा सांसद के रूप में सिंह को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में 22 अगस्त को भाग लेना है। इसलिए उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण/उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य के लिए ए.जी.ए. ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के अध्याय XVIII के नियम 18 का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि जमानत के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियुक्त ने आत्मसमर्पण नहीं किया हो, सिवाय इसके कि उसे धारा 389(3) सीआरपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर रिहा किया गया हो।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सिंह ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया। जमानत मांगी है, इसलिए वर्तमान पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने यह कहते हुए इस तर्क का खंडन किया कि उक्त नियम 18 असाधारण स्थितियों में आत्मसमर्पण की आवश्यकता से छूट देने के लिए हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाता।

सिंह को अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने कहा,

"इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि प्रवेश के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने पर रोक उस स्थिति में भी लागू होती है, जब पुनर्विचारकर्ता के आवेदन पर मामला बनने पर न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसमर्पण से छूट देना उचित समझता है।"

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि आवेदक कारावास में नहीं है, तब भी हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक पुनर्विचार सुनवाई योग्य है।

उल्लेखनीय है कि जून 2001 में सुल्तानपुर में एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह और अन्य ने राज्य की खराब बिजली आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मुकदमे के बाद पिछले साल जनवरी में मामले में छह को दोषी ठहराया गया था। उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इस महीने की शुरुआत में सभी छह दोषियों को एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था; हालांकि, उनके पेश न होने पर उन सभी के खिलाफ गैर-उपलब्ध वारंट जारी किया गया।