कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, इस बर्खास्तगी को एक तरफ फेंक दिया गया था और आदेश में पारित निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता उन आरोपियों के साथ सह-आरोपी है, शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आलोक में, याचिकाकर्ता के समक्ष संबंधित अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश होगा।

अदालत ने 19 फरवरी के शीर्ष अदालत के आदेश पर ध्यान दिया, जिसके द्वारा अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य के मंत्रियों रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आपराधिक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

अभियोजन का मामला यह था कि 14 अप्रैल, 2022 को रणदीप सुरजेवाला (राज्यसभा सांसद), डीके शिवकुमार (डिप्टी सीएम, कर्नाटक) और सिद्धारमैया और खड़गे के नेतृत्व में 35-40 सदस्यों के एक समूह ने तत्कालीन सीएम के आवास की ओर सार्वजनिक सड़क पर प्रवेश किया था, नारेबाजी करते हुए और केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की थी।

उन पर आईपीसी की धारा 143 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 103 के तहत गैरकानूनी सभा के लिए मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर, फ्रीडम पार्क के अलावा बेंगलुरु में मार्च आयोजित करने के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया था।