व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले राज्य के आदेशों के लिए अलग कानूनी उपायों की आवश्यकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी राज्य प्राधिकरण के आदेश से व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना कानूनी उपाय अपनाना चाहिए, और ऐसे मामलों में सामूहिक कार्रवाई न तो अनुमेय है और न ही स्वीकार्य है। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने नोट किया कि कुछ व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने पिछली रिट याचिका दायर की थी, जिसके कारण समन्वय पीठ ने आदेश दिया था।हाईकोर्ट ने पाया कि इस पिछली रिट याचिका में प्रतिनिधि क्षमता नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से BNS से LGBTQ व्यक्तियों के विरुद्ध यौन अपराधों को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) से अब निरस्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के समान प्रावधान को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माने।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से अधिमानतः छह महीने के भीतर निर्णय ले।याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी होने की स्थिति में याचिकाकर्ता गंटाव्य गुलाटी...

ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को स्थगित नहीं कर सकता, उद्घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को 30 दिनों के लिए स्थगित नहीं कर सकता, सीआरपीसी की धारा 82(2) के अनुसार प्रकाशन अनिवार्य है।सीआरपीसी की धारा 82 में कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है, तो ऐसा न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे किसी विशिष्ट स्थान पर तथा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता...

सुलह के लिए प्रयास करना तलाक के लिए मुकदमा चलाने की शर्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सुलह का प्रयास करना तलाक के लिए मुकदमा चलाने की शर्त नहीं है और फैमिली कोर्ट को केवल यह संतुष्ट‌ि होनी चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित कोई भी आधार बनता है या नहीं। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि न्यायालय सुलह के प्रयासों के संबंध में पक्षों के आचरण की जांच करना चाहता है, तो दोनों पक्षों के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पति (सौरभ सचान) की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह...

13 वर्षीय बच्ची प्रेग्नेंसी जारी रखने और टर्मिनेट के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि 13 वर्षीय बच्ची टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंसी पूरी अवधि तक जारी रखने के बीच सही विकल्प चुनने में सक्षम नहीं हो सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रेग्नेंसी जारी रखने की तुलना में 13 वर्षीय बच्ची के जीवन के लिए अधिक जोखिम होने के कारण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संभव नहीं होगा।याचिकाकर्ता 13 वर्षीय बच्ची का उसके वृद्ध रिश्तेदार ने यौन उत्पीड़न किया, जिसके साथ वह रह रही थी। FIR दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पाया गया कि वह 28...

Doctors Strike: अस्पताल की विशेष चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करे, जो इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में एसोसिएशन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित याचिका में है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 27 अगस्त के अपने आदेश में राज्य के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका पर दायर जवाब पर ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा...

हाईकोर्ट में Diary of West Bengal की रिलीज़ को चुनौती दी गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें फ़िल्म Diary of West Bengal की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई।रिपोर्ट के अनुसार फ़िल्म 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फ़िल्म सांप्रदायिक मुद्दे पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के कारण राज्य में स्थिति अस्थिर है।इस...

सीजे ऑफिस को धमकाने का प्रयास: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जज की लिस्ट में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हितों के टकराव के आरोपों के कारण जज की सूची में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका 50,000 रुपये के अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की।न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए वादी को फिर कभी जनहित याचिका दायर करने से भी रोक दिया।याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय दास ने पुलिस निष्क्रियता के मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ के निर्णय को बदलने की मांग की यह दावा करते हुए कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​न्यायमूर्ति सिन्हा के पति की जांच कर रही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश पारित नहीं किया जा सकता, यह अन्य लंबित मामलों की प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करता है। जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित या निपटाए गए मामलों के आंकड़ों के अभाव में किसी मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश...

किसी व्यक्ति को केवल अपराध करने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: पत्रकार की अवैध गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा ठाणे के रहने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा। इसने मुंबई पुलिस को याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि पत्रकार अभिजीत पडाले को जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दोनों में अधिकतम सजा क्रमशः चार साल और...

हत्या के मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने हत्या के मामले में सात आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और उनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया 1000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली है।मृतक की हत्या भूमि विवाद से संबंधित पुरानी रंजिश के कारण की गई थी। मृतक का शव खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा मिला था। खंडपीठ ने इसे मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने...

हाईकोर्ट ने BJP के 12 घंटे के बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय दास द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए 'नबन्ना' में राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की गई।भीड़ जब अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड्स तोड़ने लगी और उन पर पत्थर फेंकने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ...

हाईकोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले 'TIFO' के साथ फुटबॉल समर्थकों के स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंध खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहन बागान फुटबॉल क्लब के समर्थकों को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में बड़े TIFO के साथ साल्ट लेक स्टेडियम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,इन गतिविधियों को आनंद और मनोरंजन की खेल गतिविधियों के रूप में सराहा जाता है, लेकिन ये अनुशासन की भावना भी पैदा करती हैं। इसलिए TIFO का उपयोग करके समर्थक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के कथित संदर्भ पर दर्ज FIR में AMU प्रोफेसर को अंतरिम राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर (डॉ. जितेंद्र कुमार) को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। वह 2022 में फोरेंसिक मेडिसिन की कक्षा के दौरान हिंदू पौराणिक कथाओं में बलात्कार के उदाहरणों का कथित रूप से उल्लेख करने के लिए FIR का सामना कर रहे हैं।जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच की थी और 3 प्रोफेसरों और 1 सहायक रजिस्ट्रार की तथ्य-खोज समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि आवेदक ने वास्तव में गलती की...

निर्देशों के अनुसार अंक काटे गए: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही प्रश्न के दो उत्तर देने वाले NEET अभ्यर्थी को राहत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET अभ्यर्थी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उसने अंकों में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप रैंक में संशोधन की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि OMR शीट में सही उत्तर अंकित करने के बावजूद अंकों में अनुचित और मनमाने ढंग से कटौती की गई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सबसे पहले स्टूडेंट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा निर्धारित इस तरह की आपत्तियों को उठाने के लिए विंडो समाप्त होने के बाद आपत्ति उठाई थी। दूसरी बात उसने संबंधित प्रश्न के लिए दो...

सीमा पार अवैध रेत खनन का पता लगाने के लिए क्या सेना को सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सेना सीमा पर अवैध रेत खनन का पता लगाने के लिए हवाई या भूमि सर्वेक्षण कर सकती है।यह घटनाक्रम पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं के समूह की सुनवाई के दौरान हुआ।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"भारत संघ की ओर से उपस्थित एडवोकेट को निर्देश प्राप्त करने और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि "क्या रेत का अवैध खनन चल रहा है या नहीं, इसका पता...

'नबन्ना मार्च' के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के 'बंद' को हाईकोर्ट में चुनौती

आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के सिलसिले में राज्य सचिवालय भवन नबन्ना की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।BJP को इस तरह का बंद बुलाने से रोकने के लिए न्यायालय से अनुरोध करते हुए याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर आधारित है, जिसने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न पर एमवीए को "महाराष्ट्र बंद" बुलाने से रोक दिया था।विभिन्न छात्र...

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे की जेल में निजी लैपटॉप रखने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने जेल के अंदर निजी लैपटॉप के लिए आसाराम के बेटे की याचिका खारिज की। हालांकि, हाईकोर्ट ने साथ ही जेल अधिकारियों से प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। कोर्ट ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, "अपराध मृत मन का परिणाम है और जेल में उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए।"राष्ट्रपिता का हवाला देते हुए कोर्ट ने हाल ही में जेल अधिकारियों से कैदियों को ई-सर्विस प्रदान करने सहित टेक्नोलॉजी के लाभों को अपनाने के लिए कहा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि सभी कैदियों को एक ही...

सेटलमेंट एग्रीमेंट में पारस्परिक वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट में कहा कि जहां दोनों पक्षों ने पारस्परिक वादे किए हैं, इन वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा, "यह मामला पुरानी कहावत को दर्शाता है कि न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना इसे निष्पादित करने से आसान है"।हाईकोर्ट ने कहा कि कि जेडी की पहली आपत्ति इस दावे पर आधारित थी कि डीएच 30.03.2006 की निर्धारित समय सीमा तक 2 करोड़ रुपये की सहमत राशि का भुगतान करने में विफल रहा।हालांकि, साक्ष्य से पता चला कि डीएच ने वास्तव में...

किसी कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशकों को विशिष्ट आरोपों के बिना एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि शिकायतों में अपराध में आरोपित कंपनी की सक्रिय भूमिका संबंधी विशिष्ट आरोप शामिल नहीं हैं तो कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशकों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने उल्लेख किया कि धारा 141 के अनुसार, किसी व्यक्ति को कंपनी की ओर से किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यदि वे प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।हाईकोर्ट ने सुनीता पलिता बनाम पंचमी...