किसी व्यक्ति को केवल अपराध करने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: पत्रकार की अवैध गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा ठाणे के रहने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा। इसने मुंबई पुलिस को याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि पत्रकार अभिजीत पडाले को जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दोनों में अधिकतम सजा क्रमशः चार साल और तीन साल तक हो सकती है।

जजों ने 22 अगस्त के आदेश में कहा,

"याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराध गैर-जमानती हैं लेकिन सात साल से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इसलिए धारा 41 ए के तहत नोटिस याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। भले ही धारा 41 ए के तहत नोटिस कथित रूप से तैयार किया गया लेकिन उसे गिरफ्तार करने से पहले याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया।"

न तो याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने अलग-अलग कारण दर्ज किए कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी इतनी जरूरी क्यों थी और न ही यह कारण दर्ज किए कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी जरूरी क्यों है। खंडपीठ ने कहा कि धारा 41ए के तहत नोटिस का अस्तित्व यह मानने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।

खंडपीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 और 506 के तहत 15 जनवरी, 2022 को अपराध दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार किया।

जजों ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को 16 जनवरी को अंधेरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पाया कि याचिकाकर्ता को अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसलिए उसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज दिया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत जमानत याचिका दायर की। हालांकि अभियोजक की अनुपलब्धता के कारण उसे 18 जनवरी 2022 तक हिरासत में रखा गया, जब नियमित मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी।

खंडपीठ ने कहा,

"हमारे विचार से यह सब यांत्रिक और लापरवाही से किया गया। इस प्रकार, उक्त कार्रवाई CrPC के आदेशों और अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन है। उक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ा। यह निश्चित रूप से कानूनी नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह कानून के अनुसार नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता को जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जमानत याचिका पर कोई ए.पी.पी. उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित कर दिया गया।"

गिरफ्तारी करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है। इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल दूसरी बात है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी करने की शक्ति के अलावा पुलिस अधिकारियों को इसके कारणों को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए।

खंडपीठ ने रेखांकित किया,

"किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के आरोप मात्र पर सामान्य तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण और समझदारीपूर्ण होगा कि आरोप की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि प्राप्त किए बिना कोई गिरफ्तारी न की जाए।"

खंडपीठ ने आगे कहा कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में कहा गया कि लैटिन कहावत 'सैलस पॉपुली एस्ट सुप्रीम लेक्स' (लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) और सैलस रिपब्लिके एस्ट सुप्रीमा लेक्स (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) सह-अस्तित्व में हैं और न केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं बल्कि इस सिद्धांत के मूल में हैं कि व्यक्ति के कल्याण को समुदाय के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

खंडपीठ ने कहा,

"हालांकि, राज्य की कार्रवाई "सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष" होनी चाहिए। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले इस मामले में इन बुनियादी सावधानियों को नजरअंदाज कर दिया गया

इसलिए पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी कानूनी नहीं थी। गिरफ्तारी के कारण याचिकाकर्ता को जेल जाना पड़ा और जमानत का इंतजार करना पड़ा। इससे याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होना पड़ा।

इस मामले में एक सीनियर अधिकारी द्वारा आवश्यक विभागीय जांच आवश्यक है। खंडपीठ ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और वकोला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के आचरण के संबंध में जांच करने के लिए पुलिस उपायुक्त (DCP) नियुक्त करने का सुझाव देते हुए कहा।

केस टाइटल- अभिजीत पडाले बनाम महाराष्ट्र राज्य