सेटलमेंट एग्रीमेंट में पारस्परिक वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट में कहा कि जहां दोनों पक्षों ने पारस्परिक वादे किए हैं, इन वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा, "यह मामला पुरानी कहावत को दर्शाता है कि न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना इसे निष्पादित करने से आसान है"।

हाईकोर्ट ने कहा कि कि जेडी की पहली आपत्ति इस दावे पर आधारित थी कि डीएच 30.03.2006 की निर्धारित समय सीमा तक 2 करोड़ रुपये की सहमत राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

हालांकि, साक्ष्य से पता चला कि डीएच ने वास्तव में 20.03.2006 को 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया था और जेडी के निष्पादन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी प्रसारित किए थे। जेडी ने 29.03.2006 को एक पत्र के माध्यम से दस्तावेजों पर आपत्ति जताई।

परिणामस्वरूप, डीएच ने 29.04.2006 को एक आवेदन दायर किया जिसमें अदालत में राशि जमा करने की अनुमति मांगी गई।

घटनाओं के इस क्रम ने यह दर्शाया कि डीएच सेटलमेंट एग्रीमेंट/डिक्री के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। पीठ ने आगे कहा कि वास्तव में, यह जेडी ही थी जो डिक्री के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रही, जो अनुचित था।

इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि जेडी यह दावा नहीं कर सकता कि डीएच द्वारा समय सीमा को पूरा करने में विफलता डीएच को डिक्री के निष्पादन की मांग करने से अयोग्य बनाती है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने देखा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, जहां एक अनुबंध में एक साथ निष्पादित किए जाने वाले पारस्परिक वादे शामिल होते हैं, कोई भी वादा करने वाला अपना हिस्सा निभाने के लिए बाध्य नहीं होता है जब तक कि वादा करने वाला अपने पारस्परिक वादे को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक न हो।

धारा 52 आगे निर्दिष्ट करती है कि यदि अनुबंध स्पष्ट रूप से निष्पादन के क्रम को तय करता है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि निपटान समझौते के तहत डीएच को 30.03.2006 तक 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता थी, और इस भुगतान पर, जेडी को सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निष्पादन करना था।

डीएच भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन जेडी अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, भले ही भुगतान समय पर किया गया हो। इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि यदि जेडी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं था, तो डीएच राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था।

हाईकोर्ट ने माना कि जेडी का तर्क कि भुगतान दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एक पूर्व शर्त थी, कायम नहीं रह सकता। निपटान समझौते की शर्तों को अलग-अलग प्रावधानों के बजाय उनकी संपूर्णता में समझा जाना चाहिए। इसने माना कि पक्षों का इरादा था कि डीएच 2 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, और जेडी तब निपटान को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करेगा, जिसमें विघटन विलेख पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि रंगनाथ हरिदास बनाम डॉ श्रीकांत बी हेगड़े, (2006) 7 एससीसी 513 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पारस्परिक वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए।

पीठ ने नोट किया कि जेडी का सुझाव कि राशि का भुगतान दस्तावेजों के निष्पादन के साथ "एक साथ" किया जाना इस सिद्धांत के अनुरूप है।

इसके अलावा, अमतेश्वर आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन सिंह और चेन शेन लिंग बनाम नंद किशोर झाझरिया, (1973) 3 एससीसी 376 जैसे मामले इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि निष्पादन का आदेश दिए जाने से पहले दोनों पक्षों द्वारा आपसी दायित्वों को पूरा किया जाना चाहिए।

अरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (1999) 9 एससीसी 449 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक अनुबंध में समय का सार पूरे समझौते के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस मामले में, चूंकि जेडी ने समय सीमा से पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा व्यक्त की, इसलिए डीएच द्वारा भुगतान न करना उचित था।

इसलिए, हाईकोर्ट ने निष्पादन याचिका पर जेडी की आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाई। आवेदन को खारिज कर दिया गया, और जेडी को निर्णय के चार सप्ताह के भीतर डीएच को 1,00,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

केस टाइटल: मेसर्स होटल मरीना और अन्य बनाम विभा मेहता

केस नंबर: एक्सपी 128/2012

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